ओली राज- जतासुकै भाँडभैलो र अराजकता मात्रै

काठमाडौं, जेठ २२ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार तीन वर्षमा १८ पटक पुनर्गठन भयो। अठारौँ पुनर्गठनमा पनि आफ्नो छवि जोगाउन सफल देखिए, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली। तीन वर्षपछि पदबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले आफ्नो आम्दानी विवरण सार्वजनिक गरेर वाहवाही पनि बटुले। तर, तिनै ज्ञवालीले परराष्ट्र सेवामा बसेको थिति भत्काइदिए, जाँदाजाँदै। परराष्ट्र सेवा सुधारका लागि बनेका धेरै कार्यदल र समितिका प्रतिवेदनहरू ०६८ सालमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए। तर, ओली सरकारका सबैभन्दा लोकप्रिय देखिएका मन्त्री ज्ञवालीले फेरि त्यही पुरानै विकृत शृंखला सुरु गराइदिए।

मन्त्रीबाट बहिर्गमित भए पनि शुक्रबारदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा शालिनता र पारदर्शिताका लागि बधाइ पाइरहेका ज्ञवाली कार्यकालको अन्तिममा गरेको यो निर्णयबाट परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूलाई सधैँका लागि बिझाउने मन्त्री बने। हुन त, यसबीचमा भएका राजदूतहरूको सिफारिसमा पनि उनी विवादमा नपरेका होइनन्। तर, ती सबै सीधै प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेपका कारण भएको बुझाइ बाक्लो देखिन्थ्यो।

ज्ञवालीले मन्त्री छँदा कुनै आर्थिक लाभ नलिएकामा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। उनी स्वच्छ छविका साथ विदा भएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीका संविधान र जनविरोधी हरेक कदमका उनी साक्षी पनि हुन्। त्यसमा सहयोगी भूमिकाका लागि उनलाई सधैँ सम्झिइने नै छ। ओलीको रक्षक बन्नुपर्ने बाध्यताबाट उनी अहिले पनि टाढा छैनन्। र, त्यसको समीक्षा इतिहासले गर्ने नै छ।

सबैभन्दा लोकप्रिय देखिएका मन्त्री त यति गम्भीर त्रुटि गर्दै विदा भए भने अरूले के के गरे होलान् ? आफूअनुकल राज्य सञ्चालन गर्ने ओलीको महत्त्वाकांक्षाको अर्को पछिल्लो कडीका रूपमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री बनाइएकी रेणुका गुरुङ हुन् । काठमाडौं टोखा नगरपालिकाको उपमेयरमा ९९ मत मात्र ल्याएर पराजित भएकी उनी तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट समानुपातिक कोटामा सांसद हुँदै मन्त्री बनेकी छन्।

जसपा गठनअघि फोरम फुटाउन खोज्ने ६ जना सांसदमध्ये उनी पनि एक थिइन्। गत वर्ष मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले फोरमलाई फुटाउनकै लागि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। तर, हतारमा जसपा गठन भएपछि उनको प्रयास असफल बनेको थियो। त्यही गुन तिर्न ओलीले उनको नाममा सहमति जनाएको जसपाका नेताहरू बताउँछन्।

स्थानीय तहमा चुनाव हारेका आफूनिकटस्थहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने ओलीको शैली नयाँ होइन। यसअघि झापाको मेचीनगर नगरपालिका प्रमुखमा कांग्रेसका उम्मेदवारबाट पराजित एमाले नेता विष्णु प्रसाईंलाई वागमती प्रदेश प्रमुख बनाएका थिए। लामो समयदेखि ओलीनिकटस्थ रहेर झापाको एमाले राजनीतिमा सक्रिय थिए, प्रसाईं। र, झापाका पुराना कम्युनिस्ट नेता पनि हुन् उनी।

स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभामा पराजित उम्मेदवारहरूलाई राष्ट्रियसभामा सांसद बनाइएका घटना पनि छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्, वामदेव गौतम। बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा पराजित उनलाई ओलीले केही महिनाअघि राष्ट्रियसभामा मनोनित गरेका थिए। तत्कालीन नेकपाबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनाइएका नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए।

कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका प्रमुखमा पराजित विमला घिमिरे, तनहुँको भानु नगरपालिका प्रमुखमा पराजित भगवती न्यौपाने र सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिका-२ को वडा सदस्यमा पराजित सिंगबहादुर विश्वकर्मा पनि राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका छन्। यस्तै, प्रदेशसभा चुनावमा दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (१) बाट पराजित जगप्रसाद शर्मा पनि राष्ट्रियसभामा पुर्‍याइएका थिए। उनी माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार थिए। एमालेबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनाइएका नरपति लुवार पनि कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकामा वडा सदस्य पराजित भएका थिए।

लोकतन्त्रमा जनअनुमोन हुन नसके निश्चित समय आफूलाई सच्चाउने र त्यसपछि अघि बढ्ने हो। तर, ओली यस्ता नेता हुन्, उनलाई जनताको मतको कुनै परवाह नै छैन। मात्रै उनको भक्तिगान गाउने जोकोहीलाई उनी जतिबेला पनि जहाँबाट पनि टिप्न सक्छन्।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीलाई अराजकताका पर्याय मान्न थालिएको छ। उनका हरेक निर्णय जालझेलपूर्ण, लहडी र सनकका रूपमा अर्थ्याइने गरेको छ। जे नगर्नुपर्ने हो, त्यही गर्नुको उनको खास विशेषता बनेको छ।

उनको अराजक कार्यशैलीको शृंखला लामै छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश प्रमुखहरू मात्र तीन वर्षे कार्यकालमा तीनपटक नै परिवर्तन गरे। ३ फागुन ०७४ मा करिब दुई तिहाइ बहुमतसहितको दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली विश्वासको मतमा पराजित भएपछि ३० वैशाखमा दोस्रोपटक सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। ८ जेठमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनी कामचलाउ हैसियतमा छन्। फेरि पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न छाडेका छैनन्। हालसम्म १८ पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिसकेका छन्।

०७४ सालको आम  निर्वाचनअघि त्यसरी नै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रयास भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै चुनावको मिति घोषणा भइसकेको बताएर अस्वीकृत गरेकी थिइन्। चुनावको मिति त यसपटक पनि घोषणा भइसकेको छ। तर, ओलीलाई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नबाट रोक्ने कोही अगाडि सरेको छैन।

तीन वर्षमा कतिपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू फेरिए भन्ने लेखाजोखा छैन। छोटो अवधिमै ४-५ मन्त्रालय र निकाय चहार्न बाध्य हुनु नेपाल सरकारका सचिवहरूका लागि नियती नै बनेको छ।

ओलीको कार्यशैलीले लोकतन्त्र कमजोर मात्रै होइन, त्यसप्रति जनतामा वितृष्णासमेत छाएको छ। ओलीको एकपछि अर्को निर्णयले विधि, विधान र पद्धति तोड्दै अराजकताको राज चलाएको देखिन्छ।