इजरायल-प्यालिस्टिन युद्धविरामपछिको भारत-अमेरिका सम्बन्ध

इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको गाजामा युद्धविराम गर्ने इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई विश्व समूदायले आग्रह गरिएको हो। तर, त्यसको प्रतिध्वनी भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म आइपुगेको छ।

केही दिनसम्म इजरायलले लगातार गरेको हवाई आक्रमणमा परी दुई सयभन्दा बढी प्यालेस्टाइनी नागरिकको मृत्यु भयो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले विश्वको एक मात्र यहुदी मुलुक इजरायलको आलोचना गर्न अस्वीकार गरेका थिए। बाइडेनले सार्वजनिक रूपमै इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकारप्रति समर्थन जनाएका थिए।

गाजामा प्रशासन चलाउने विद्रोही समूह हमासले इजरायली नागरिक क्षेत्रमा अन्धाधुन्द रकेट प्रहार गरिरहेको थियो। त्यसमा परी कम्तिमा १२ इजरायली नागरिकको मृत्यु भयो। तर, अमेरिकी डेमोक्र्याटिक पार्टीको दबाब बढ्दै गएपछि बाइडेन जुर्मुराए।

अमेरिकी सदनमा रहेकी एक मात्र प्यालेस्टिनी–अमेरिकी रसिदा तलिबले डेट्रोइटस्थित विमानस्थलमा बाइडेनसँग भेट भयो। उनले बाइडेनलाई मध्यपूर्वको संकटको बारेमा राष्ट्रपति बाइडेन द्विविधामा रहेकामा गुनासो गरेकी थिइन्। रसिदासँग कुराकानी भएको केही घण्टामै बाइडेनले फोनमार्फत इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुलाई एक दिनभित्रमा युद्धविरामको मार्ग अपनाउन आग्रह गरे। त्यसको एक दिनपछि इजरायल र हमासबीचको घातक संघर्ष इजिप्टको मध्यस्थतामा अन्त्य गर्ने सहमति भयो।

अहिले इजरायल र हमास दुवै आफू विजय भएको दाबी गरिरहेका छन्। तर, गाजामा युद्धको धुँवा बन्द भएपछि एक मात्र विजयी भनेको अमेरिकी वामपन्थी पार्टी रह्यो, जसले बाइडेनलाई सत्तामा ल्याएको हो र पार्टीले बाइडेनलाई विदेश नीतिमा काम गर्न दबाब सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ।

तर, नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारका लागि यो राम्रो खबर होइन!

बाइडेनलाई नेतान्याहुसँग कडा रूपमा प्रस्तुत हुन दबाब दिने उही समूहले मानव अधिकार हनन्, कश्मीरमा भएको ‘क्र्याकडाउन’ र मोदीको नेतृत्वमा भइरहेको धार्मिक अल्पसंख्यक समूदायमाथिको विभेदबारे आवाज उठाइरहेको छ। नोभेम्बर २०१९ मा अमेरिकी सांसद तलिबले अमेरिकी सदनमा एक प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्, जसमा उनले मोदी सरकारको धारा ३७० खारेज गर्ने र त्यसबेला कश्मीरमा धेरै नागरिकको स्वतन्त्रता हनन् गरेको उल्लेख थियो।

अमेरिकी हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभका सदस्यहरू अलेक्जेन्ड्रिया ओकासियो कोर्टेज, इल्हान उमर र प्रमिला जयपाल तथा सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सजस्ता प्यालेस्टिनमाथि इजरायलको अत्याचारका आलोचकले पनि मोदीले कश्मीरमा गरेको काम र नागरिकता (संशोधन) ऐनबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गरेका थिए। उक्त ऐनले मुस्लिम आप्रवासीहरू माथि विभेद गरेको छ।

मार्च २०२० मा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकाले भारतसँग प्रतिरक्षा सम्झौता गरेको थियो, कर्टेजको नाममा चिनिने एओसीप्रति उनी कटु आलोचक बनेकी थिइन्। ‘राष्ट्रपति ट्रम्प मोदीसँग हतियार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै छन् जब कि उनको प्रशासन देशमा भइरहेको जातीय धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई सफाया गरिरहेको छ,’ उनले ट्विट गरेकी थिइन्।

बाइडेनले मोदीसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन खोज्दै गर्दा के उनले डेमोक्र्याटिक पार्टीभित्रको प्रभावशाली पक्षको दबाबको प्रतिरोध गर्न सक्छन् ? बाइडेनलाई जानकारी छ– भारतको कुनै पनि निर्वाचित नेता, चाहे त्यो पदाभित्रै किन नहोस्, को सार्वजनिक आलोचना गर्दा चीनसँगको आफ्नो विदेश नीति सधैँ केन्द्रमा रहने गर्छ। भारत क्वाडको केन्द्रीय सदस्य हो।

र, यो यस्तो समूह हो, जसमा अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया पनि सहभागी छन्। यसको उद्देश्य इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई लोकतान्त्रिक नेतृत्वका साथै विकल्पका रूपमा चीन सामुन्ने प्रस्तुत हुनु हो। यस क्षेत्रमा भारत मात्र चीनविरुद्ध सैन्य शक्तिका साथ खडा हुनसक्छ।

यी सबै कारणले गर्दा अहिलेसम्म बाइडेनले अघिल्ला अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले जस्तै भारतसँगको सम्बन्धमा वामपन्थी डेमोक्र्याटिक पार्टीबाट आउनले दबाबलाई बेवास्ता गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले मोदीसँग सहकार्य गर्दा प्रजातन्त्र र विविधतालाई सामान्य परिवारका रूपमा प्रस्तुत भएका थिए।

भारतका नेताहरूको सीधा आलोचना नगरी आफ्नो काम फत्ते गरेका थिए। चार दशकभन्दा बढी समय राजनीतिमा भिजेका नेता बाइडेन स्वाभाविक रूपमा कट्टर उदारवादी हुन्। उनले पनि मोदीलाई राम्ररी चिन्छन् र ओबामाको नेतृत्वमा उनीसँगै काम गरेका पनि थिए।

इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुमाथि दबाब सिर्जना गर्दा बाइडेनले आफ्नो पार्टीको दबाब सामना गर्नुपरेको विषय कतै छिपेको छैन। वास्तवमा अमेरिकाको आजको राजनीतिक परिदृश्य चार वर्षअघिको भन्दा फरक छ। यदि षडयन्त्रमाथि विश्वास गर्ने ट्रम्प समर्थकहरूले रिपब्लिकन पार्टीमा ऊर्जा र जोश ल्याए भने आफ्ना नेताहरूलाई पूर्वराष्ट्रपतिका झुठो शैली अघिल्तिर झुक्न बाध्य पार्न सक्छ। यी ती वामपन्थी युवा हुन्, जसले बाइडेनलाई शक्तिमा पु¥याउन भूमिका वहन गरेका थिए।

व्यावहारिक राजनीतिकर्मी बाइडेनलाई भारत र ब्राजिलजस्ता महत्त्वपूर्ण मुलुकसँग सम्बन्ध निर्माण गर्दा वामपन्थी समूहबाट दबाब बनाइराख्नुपर्छ भन्ने थाहा छ। ब्राजिलका विवादास्पद राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो अमेरिकी प्रगतिशील खेमाको निशानामा छन्। के सत्य हो भने अमेरिकी उत्पादनलाई भारतको विशाल बजारमा सहज पहुँचमा अवरोध उत्पन्न हुने जोखिम बाइडेन प्रशासनले लिन सक्दैन। वासिङ्टनले बेइजिङको उदयलाई रोक्न नयाँदिल्ली आवश्यक छ भन्ने राम्ररी बुझेको छ। भारतजस्ता ठूला मुलुकमा जो कोही सत्तामा हुँदा पनि सार्वजनिक रूपमा विदेशी शक्तिबाट निर्देशित हुँदैनन्।

यी सबै विषय बाइडेन र उनको अनुभवी विदेश नीति टोलीलाई राम्रोसँग जानकारी छ। र, उनीहरूले डेमोक्र्याटिक पार्टीभित्र बढ्दो मतविभाजनलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन्। सन् २०२२ को मध्यावधि चुनावअघि बाइडेनलाई युवा, प्रगतिशील मतदाता र उनीहरूको समर्थनको आवश्यकता पर्नेछ। अन्यथा उनले हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभमा नियन्त्रण गुमाउन सक्छन्।

यदि मोदीले (सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट एक्ट) र कश्मीर क्र्याकडाउनको मापदण्डको विवादास्पद कदम स्पष्ट पारेमा बाइडेनले लोकतान्त्रिक वामपन्थीहरूबाट भारतको सम्बन्धलाई उकास्न वा बचाउन सक्ने उपाय निकाल्न सक्छन्।

तर, मोदीको लागि यो सजिलो छैन। धार्मिक तनावलाई बढाउने उनको प्रवृत्तिले घरेलु राजनीतिमा अनुकुलता सिर्जना गरेको छ। जब मोदीले आफ्नो प्रवृत्ति स्पष्ट पार्नेछन्, बाइडेन प्रशासनलाई कडा प्रतिक्रियाका साथ दबाब बढ्नेछ। इजरायलमा युद्धविराम पहिलो परिघटना मात्र हो।

(द टेलिग्राफबाट)