राष्ट्रसंघीय उच्च आयोगको गह्रुँगो प्रश्न
आयोग पदाधिकारी नियुक्ति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएकामा विज्ञहरूको असन्तुष्टी छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्रीसहित संवैधानिक परिषद्का तीनजना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसेर मानव अधिकार आयोगलगायत संवैधानिक अंगमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो।
काठमाडौं, वैशाख १६ : जेनेभास्थित मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ उच्चायुक्तको कार्यालयको विज्ञ समूहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सच्याउन भनेपछि आयोग पदाधिकारीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ। उच्चायुक्तको कार्यालयका आठजना विज्ञले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएको बताउँदै नियुक्ति सच्याउनसमेत भनेका छन्।
आयोग पदाधिकारी नियुक्ति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएकामा विज्ञहरूको असन्तुष्टी छ। सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्रीसहित संवैधानिक परिषद्का तीनजना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसेर मानव अधिकार आयोगलगायत संवैधानिक अंगमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइपछि मात्र नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यसअघि सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयोग (ओएचसीएचआर)लाई जवाफ पठाउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा संविधानसम्मत नियुक्ति गरिएको दाबी गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्को मापदण्ड मिचेर र संसद्लाई छलेर सरकारले एकलौटी ढंगबाट पदाधिकारी नियुक्त गरेको बताउँदै ओएचसीएचआरले एक पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको सन्दर्भमा सरकारले जवाफ दिएको हो। यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पनि आयोग पदाधिकारीको प्रतिरक्षा गर्दै चार पृष्ठ लामो जवाफ उच्च आयुक्तको कार्यालयमा पठाएका थिए।
त्यसो त, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलगत्तै संवैधानिक निकायको हैसियत पाएको मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने गरी आफ्ना मानिसलाई भर्ति गरेको भन्दै योग्यता, तटस्थता एवं प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै नेपालका मानव अधिकारवादी संस्थाले उच्च आयुक्तको कार्यालयमा उजुरीसमेत गरेका थिए। गत ३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले मानव अधिकार आयोगसहित संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण संविधानबमोजिम ती पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। उक्त सिफारिसको निर्णय संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएकै दिन ११ फागुनमा संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला भएपछि संसद् निरन्तर रूपमा जीवितै रहेको मानिने व्याख्या कानूनका जानकार एवं संविधानविद्बाट भइरहेको सन्दर्भमा उच्चायुक्तको कार्यालयका विज्ञ समूहको विज्ञप्ति आएको छ।
अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेका सिफारिस अवैधानिक रहेको दाबीसहित दायर भएका रिट निवेदन हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति र सपथ लिएका आयोग पदाधिकारीका कारण स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र तटस्थतामा आँच पुग्ने निर्क्योलमा राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त कार्यालयका विज्ञ पुगेका छन्। उक्त धारणाले आयोग पदाधिकारी रहेका सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता र मानव अधिकार विज्ञलाई कानूनीभन्दा पनि नैतिक रूपमा अप्ठ्यारो पारिदिएको छ।
मानव अधिकार आयोग अन्य संवैधानिक निकायभन्दा विशेष प्रकृतिको रहेकाले नैतिक मूल्य, निष्ठा र मान्यताको विषयलाई अहं सवालका रूपमा लिइन्छ। यही मर्यादा र मान्यतालाई मध्यनजर गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई आयोगको नेतृत्वमा लैजाने विगतको परम्परा हो। संविधानले मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्दै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संबर्द्धन एवं कार्यान्वयनको अभिभारा सुम्पँदै अधिकारसम्पन्न बनाएको छ। उच्चायुक्तको कार्यालयका विज्ञहरूले व्यक्तिको छविका विषयमा भन्दा पनि विधि र प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। यो प्रश्न ले आयोगका काम कारवाहीमा भविष्यमा राष्ट्रसंघको मान्यता या वैधताको प्रश्न उठ्न सक्छ। सरकार र आयोग स्वयंले यो प्रश्नको निप्टारा नगरे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत जवाफ दिन गाह्रो पर्नेछ।
पछिल्ला नियुक्तिले आयोगको स्वायत्तता र वैधानिकतालाई अवमूल्यन गरेको ठहर उनीहरूको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आयोग पदाधिकारीको सिफारिस गरेका थिए, जसमा प्रधानन्यायाधीशसमेत सामेल थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन रहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइबिना राष्ट्रपतिबाट आयोग पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भइसकेको छ। आयोगमा भएको नियुक्ति नेपालको संविधान र कानूनअनुसार नभएको जिकिर विज्ञको छ। मानव अधिकार उल्लंघनमा आयोगले गर्ने सिफारिस सरकारले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिनभित्र अनुमोदन नभए सिफारिस भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था रहे पनि प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्चबाट बदर भइसकेपछिको अवस्थामा संसद् निरन्तर रहने भएकाले सुनुवाइ बाध्यकारी रूपमा आकर्षित हुने तर्क उठिरहेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेपछि नयाँ घटनाक्रम विकसित भएको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासहित पाँच न्यायाधीश संलग्न सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको कारणबाट समयावधि व्यतित भए पनि बैठक बस्ने मितिसमेत स्वतः परिवर्तन भएको मानेर १३ दिनभित्रै बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको थियो। यही परिप्रेक्षमा नागरिक समाज, मानव अधिकारवादीलगायतले निरन्तर प्रश्न उठाएपछि राष्ट्रसंघका विज्ञको धारणा आएको छ।
उच्चायुक्तको कार्यालयका विज्ञहरूले प्रष्ट शब्दमा भनेका छन्, ‘हामी नेपाल सरकारलाई संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्ति उल्ट्याउन र खुला, पारदर्शी, बृहत परामर्श र सहभागितासहितको नयाँ प्रक्रियाको सहजीकरण गर्न आग्रह गर्छौँ। कानूनको शासनका आधारमा प्रजातान्त्रिक राज्यको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोग महत्त्वपूर्ण छ।’ आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्दा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा उपचार खोज्ने नेपाली जनताको पहुँचलाई वञ्चित गर्ने चिन्तासमेत विज्ञप्तिमा प्रकट भएको छ।
-1713541332.jpg)
