हाम्रा माग पूरा भएमा विपद परेको बखत ओलीजीलाई काँध थाप्‍न तयार हुन्छौँः जसपा नेता मनिष सुमन

मनिष सुमन जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य हुन्। उनी सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ (ख)बाट जसपाका प्रदेशसभा सांसद पनि हुन्। मधेश आन्दोलनका क्रममा चलाइएका १५ मुद्दाका एक सय २० जना प्रतिवादीको मुद्दा सरकारले खारेज गरेको सन्दर्भमा नेता सुमनसँग काठमाडौं प्रेसले गरेको संवाद :

सरकारले मधेश आन्दोलनका क्रममा लागेका केही मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

यसबाट सरकारले हामीले अगाडि सारेका माग पूरा गर्ने छाँटकाँट देखाएको छ।

त्यसको अर्थ अब वर्तमान सरकारलाई जसपाले समर्थन गरेर जाने सम्भावना बढेको हो?

हामीले भन्दै आएका छौँ- यो सरकारलाई अहिले कानूनी र राजनीतिक हिसाबबाट कुनै विपद छैन। कुनै विपद परिआउँदा मात्र हामीले यसबारेमा सोच्‍ने हो। नत्र अहिले हामी साविककै रुटमा हिँड्ने हो। त्यो भनेको मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता, सांसद रेशमलाल चौधरीको रिहाइ, संविधान संशोधन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हो। यिनै माग पूरा गराउन हामी लागिपरेका छौँ।

सायद भोलि विपद पर्छ कि भन्‍ने डरले हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्न थाल्नुभएको छ। एक सय २० जनाविरुद्ध लगाएका १५ थान झुटा मुद्दा सरकारले खारेज गरेको आज मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्। सरकारले दुई सय आठ जनाविरुद्ध २४ वटा झुटा मुद्दा लगाइएको छ। आधाभन्दा बढी मुद्दा सरकारले खारेज गरेको छ। यसका लागि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ।

जहाँसम्म राजनीतिक परिस्थितिको कुरो छ, त्यस्तो कुनै विपद आएको बेला हामी संस्थागत निर्णय गर्छौँ। त्यो भनेको राजनीतिक परिस्थिति परिपक्‍व भएपछि मात्र हो। अहिले न त कांग्रेसले आफ्नो पट्टा खोलेको छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएर अहिले पनि यही सरकारमा टाँसिइरहेको छ। त्यसैले हामीले किन अगुवा भएर कुनै निर्णय गरिरहनुपर्‍यो र? त्यही भएर हामी नर्मल छौँ।

हाम्रा मागहरू पूरा गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीलाई हामी धन्यवाद मात्र दिँदैनौँ, विपद परेका बेला उहाँको सहारा बनेर उभिन्छौँ।

अन्य दलका केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति, संसदीय दलहरूका बैठक भइरहेकै छन्। जसपाले भने केन्द्रीय कार्यकारिणीकै बैठक बोलाउन सकिरहेको छैन। यसको भित्री कारण के हो?

अरू पार्टीमा लामो समयदेखि केन्द्रीय नेता रहेकाहरूले काठमाडौंमै आ-आफ्ना घर ठड्याएका छन्। जसपा शोषित, दमितहरूको पार्टी हो। हाम्रो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका थोरै नेताको मात्र काठमाडौंमा घर छ, अधिकांश साथीहरू गाउँ, कुना कन्दरा र देहातमा बस्छन्। खबर गरेर बोलाउँदा बोलाउँदै ढिलो भइहाल्छ नि। खबर पो छिटो हुन्छ, उहाँहरू काठमाडौं आउँदासम्मन् ढिलो भइहाल्छ।

तर, अहिलेसम्म बैठकका लागि खबर पनि गएको देखिएको छैन नि?

भोलिदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा छ। खबर मात्र गरेर भएन, उहाँहरू आउनै नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी हँसीको पात्र बन्छौँ। दोस्रो- बैठकका लागि तयारी नै अपुग छ। हाम्रो पार्टीको बैठकले ओलीजी या अरू कुनै नेता भनेर निर्णय गर्ने होइन नि। हामीले साथीहरूलाई जिम्मा दिएको पार्टीको आन्तरिक समायोजनका विषय पनि निरुपण गर्ने हो। साथीहरूबाट जिम्मेवारी पूरा गरेको जानकारी आइसकेको छैन।

तेस्रो- ओलीजीको सन्दर्भमा निर्णय गर्नुपर्दा कसैले कसैलाई पनि अविश्वास गरेको छैन। कसैलाई संसद्मा विश्वास पनि चाहिएको छैन। हामीले के निर्णय गर्ने? कसलाई मत दिने? बेहुला नै नभएको बेला हामी फलानोको जन्ती जाने भनेर निर्णय गर्नु त? परिस्थिति नै अधकल्चो रहेको बेला हामीले केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठकको समय नआइसकेको बताइरहेका छौँ।

आधाभन्दा बढी मुद्दा फिर्ता भएको सन्दर्भमा अब यो सरकारले जसपाका सबै माग भटाभट पूरा गर्ने देख्नुभएको छ?

वार्ता र संवादमा प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई जहिल्यै भन्‍ने गर्नुभएको छ ‘म सबै माग पूरा गर्छु। लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि संक्षेपीकरण गरेर सार्वजनिक गर्छु। संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यका साथ यो संविधानलाई रिभ्यू गर्न एउटा शक्तिशाली आयोग बनाउँछु। तपाईंहरू उपर लागेका सबै मुद्दा म खारेज गर्छु। जेलमा रहेका सबैलाई रिहाइ गर्छु।’

रेशमलाल चौधरीको हकमा मुद्दाको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै ढिलाइ नहुने बताउनुभएको छ। यस्ता प्रतिबद्धता हामीसँग उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसैको पटाक्षेप आज गर्नुभयो। हुन त, २-३ दिनअघि नै सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको सुन्‍नमा आएकै थियो। सरकारका प्रवक्ताले त्यसलाई आज पुष्‍टि गरे।

रेशमलाल चौधरीको रिहाइ सम्भव नभएको आशयको मन्तव्य आज मात्र महान्याधीवक्तामार्फत सार्वजनिक भएको छ। उहाँको रिहाइ सम्भव देख्नु हुन्छ तपाईंहरू?

महान्यायाधीवक्ताले फैसला सुनाउने होइन। महान्यायाधीवक्ता पनि एकतर्फको वकिल हुनुहुन्छ। उहाँले जिरह गर्ने हो। तर, फैसला नै सुनाइदिनुभयो, आश्चर्य लाग्यो। एक पक्षले पेशी छाडिदिने, मिति सार्ने, समयमा म्याद नै नबुझिदिनेजस्ता असहयोग गर्ने गर्छन्। बढीभन्दा बढी सजायँ होस् या पूर्पक्षका लागि थुनामै रहोस् भन्‍ने उद्देश्यका साथ कानूनी दाउपेचहरू हुने गर्छन्। त्यो सरकारको तर्फबाट नहोस् भन्‍ने हाम्रो माग हो। फैसला अदालतले नै गर्ने हो। अदालतमाथि भरोसा गरौँ।

रेशमलाल चौधरी घटनास्थलमै हुनु हुन्थेन। उहाँ कसरी हत्यारा हुनुभयो? मोबाइल ट्रेसलगायतबाट उहाँ घटनास्थलबाट कोसौँ दूर हुनुभएको पुष्‍टि भएको छ। एकजना नाबालकलाई अभिभावकको अनुपस्थितिमै जबर्जस्ती बयान दिन गराएर उहाँलाई दोषी देखाइएको छ। जाहेरीमा उहाँको नाम छैन। तर, पछि नाबालकलाई बयान दिन लगाएर उहाँलाई दोषी बनाइएको छ। उहाँलाई राजनीतिक प्रतिशोध लिन दोषी बनाइयो। जनताको अदालतले उहाँलाई निर्दोष नै भन्यो, उहाँले अत्यधिक मतले विजय हासिल गर्नुभयो।

उहाँ आफैँ अदालतमा हाजिर हुनुभयो। त्यसपछि थुनेको थुन्यै गरिएको छ। अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन चलिरहेको छ। त्यसको निर्णय अब अदालतले गर्छ।

अब कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगको सत्ता गठबन्धनमा जसपा सहभागी हुने सम्भावना समाप्त भएको हो अब?

कांग्रेस र माओवादीको कुन सत्ता गठबन्धन अहिले देखिएको छ? सुनेको भरमा हामीले किन कल्पना गर्ने? उहाँहरू सत्ता समीकरणका लागि अगाडि नआउन्जेलसम्म उहाँहरूले बोलेका कुरा प्रदर्शनीमार्गको चौहद्दीमा उभिएर बोलेजस्तो मात्र हो। विधिसम्मत रूपमा उहाँहरूले यो सरकारप्रति अविश्वास रहेको कुरा गर्नुभएकै छैन। प्रतिनिधिसभामा पनि कहीँ कतै केही दर्ता नै गराउनुभएको छैन। त्यसैले बन्दै नबनेको परिस्थितिका बारेमा हामीले निर्णय किन गरिरहने? हामी बच्चा होइनौँ, परिस्थिति परिपक्व भएपछि निर्णय गरौँला।
 

 Published Date: Wednesday, 28th April 2021 5:08:00 pm