नदी दोहन रोकी कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट 

काठमाडौं, वैशाख १३ : नदीबाट बालुवा, गिट्टी, ढुंगा उत्खनन गर्ने कार्यले वातावरण र प्राकृतिक सन्तुलनमा गम्भीर खलल पुर्याएको बताउँदै कारबाहीका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।

प्रदेशहरूले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ, बिक्रीवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि कानुनी मापदण्डको पालना नगरेको दाबीसहित सात कानुन व्यवसायीले संयुक्त रिट निवेदन दिएका हुन्।

नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि कानुनी कार्यविधिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा नदीजन्य पदार्थ बालुवा, गिटी, ढुंगा उत्खननले समग्र वातावरणमै प्रत्यक्ष असर पारेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन कानुनबमोजिम दर्ता भई वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गर्न र सोही आधारमा अनुमति नलिई उत्खनन गर्ने कार्य तत्काल रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, खानेपानी, गृह, कृषि तथा पशुपन्छी विकास,  तथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय एवं सबै प्रदेशका नाममा आदेशको माग छ। 

वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, हेमकला कट्टेल, अधिवक्ता रामेश्वर सेढाईं, विश्वजित तिवारी, रामप्रसाद शर्मा, पदमबहादुर शाही र अधिवक्ता गंगाराम पाध्यले यही वैशाख १२ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।

सातै प्रदेशबाट रिटमा कानुन व्यवसायीले सहभागिता जनाएका छन्। वातावरण कानुन समाजले गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार देशभरका नदीहरूबाट अवैध तथा गैरकानुनी रूपमा बालुवा, गिटी, ढुंगाजस्ता नदीजन्य पदार्थ दोहन भइरहेको छ। नदीको दुवैतर्फ किनारा र बीचमा समेत ठुलठुला खाल्टा पार्ने, नदीको साबिकको बहाव परिवर्तन गर्ने र स्वीकृत नलिई डोजर, एक्साभेटरको प्रयोग गर्ने सोको कारणले नदीहरू कुरूप र अस्तित्व लोप हुने अवस्था प्रतिवेदनले दर्साएको छ। 

नदी दोहनका कारण मानव, वन्यजन्तु, जलचर, जलमार्ग, राजमार्ग, वनजंगल, चुरे क्षेत्र, पर्यटन व्यवसायी, कृषि पेसासमेतलाई दूरगामी असर पुग्ने स्थिति देखिएको दाबी रिटमा छ। उत्खनन कार्य वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र नियमावलीको ठाडो विपरीत रहेको भन्दै उत्खनन तत्काल बन्द गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।

रिटमा उल्लेख छ, ‘देशभरिका नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति पाइसकेका तर नेपाल सरकारको उत्खनन मापदण्ड र प्रदेश सरकारले बनाएको उत्खनन कार्याविधिको पालाना नगर्ने अनुमति प्राप्तउत्खनन व्यवसायीलाई दण्डसजायको दायरमा ल्याई कारबाही गरी पाऊँ र नदीउत्खननको अनुमति नै नलिई उत्खनन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनी, संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याई उत्खनन कार्य तत्काल बन्द गर्नू–गराउनू भन्ने विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ।’

ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिने स्थानको लम्बाइ चौडाइ तथा गहिराइसहितका चार किल्ला उत्खनन गर्ने अवधि र समय, प्रयोग गरिने साधनसमेत जानकारीसहित उत्खनन स्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य रूपमा मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर हालसम्म स्थलगतअध्ययनबाट सूचनापाटीसम्म राखेको नदेखिएको जिकिर रिटमा छ।