‘काम बाँडफाँड नभएको भए जनप्रतिनिधि महिलाको नाम मात्रैको सहभागिता रहन्थ्यो’

काठमाडौं, बैशाख ९ : ‘तपाईंहरू एउटै घरझगडा लिएर दैनिक नआउनुस् । कि मिल्नुस्, होइन भने कानुनी रूपमा जिल्ला (अदालत) जानुस्,’ नागार्जुन नगरपालिकाकी उप–प्रमुख सुशीला अधिकारीले न्यायिक समितिको बहसमा भन्दै थिइन् ।

वडा–२ का दम्पती बिन्दु शर्मा र केशव शर्माबीचको घर–झगडा न्यायिक समितिमा आएको थियो । सोमबार ११ बजे उनी कार्यालयमा न्यायिक समितिको बहसमा व्यस्त थिइन् ।

‘काठमाडौं प्रेस’लाई अघिल्लो दिनै समय दिएकाले बहसको जिम्मा अधिवक्ता धनप्रसाद शर्मा पौडेल (नगरपालिकाका कर्मचारी)लाई लगाएर उनी बाहिरिइन् । 

हामी अर्को कक्षमा बस्दै थियौँ । एक पुरुष प्रवेश गरे । उनले अलि चर्काे स्वरमा भने, ‘सिमाना मिच्यो भनेर उजुरी हालिदिएछन् । आफ्नो जग्गामा पर्खाल बनाउँदा पनि किन त्यस्तो गरे ? अस्थायी रूपमा बस्ने मानिसको त्यत्रो हिम्मत ? केका आधारमा उजुरी लिएको यहाँ ?’

उप–प्रमुख अधिकारीले उनलाई आफ्ना समस्या लेखेर निवेदनका रुपमा दिन भनिन् । ती पुरुष निवेदन लेख्नतिर लागे ।

‘आजकाल काठमाडौंमा एक मुठी माटो पनि अरुकोमा जान दिँदैनन्, जमिन महँगो भएर हो कि !’ उप–प्रमुख भन्छिन्, ‘सम्पत्ति बाँडफाँडका लागि जिल्ला जान सिफारिस गरिदिन्छौँ । सिमाना मिचिएको मात्र नगरपालिकामा हेर्छौं ।’

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– ०७४’ अनुसार, ‘न्यायिक समिति’ उपप्रमुखको जिम्मामा पर्छ । न्यायिक समितिको संयोजक भई कार्य गर्न सहज वा असहज के होला ? न्यायिक समितिमा महिला भएका कारण कतिपयले हेपेर अलि चर्को स्वरमा बोल्ने उनी बताउँछिन् । ‘महिलाले पनि पुरुषसरह काम गर्न सक्छन् भन्ने सोच अझै आइसकेको छैन । कार्यालयभित्र पनि प्रमुखले कतिपय विषयमा मसँग छलफल नगरी निर्णय लिनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला त हो नि, किन सोधिराख्नुप¥यो भन्ने पुरुषवादी सोच देखिन्छ । समाजमा महिला र पुरुषबीचको विभेद कायमै छ ।’ 

उनको बुझाइमा गृहिणी महिला, स्वरोजगार महिला, राजनीतिमा सक्रिय रहेका महिला सबै आ–आफ्नै किसिमले पीडित छन् । 

कार्यालयमा उनलाई आफ्नो काम गर्न भने खासै बाधा छैन । किनभने, प्रमुख र उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमै तोकिएको छ । ‘काम बाँडफाँड नभएको भए जनप्रतिनिधि महिलाको नाम मात्रौको सहभागिता रहन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘नीतिगत कुरामा महिला पुरुषको विभेद छैन, तर व्यवहारमा छ ।’

शिक्षा र राजनीति 

धादिङको त्रिपुुरासुन्दरी गाउँपालिका– ५ मा जन्मिएकी हुन् सुशीला, २०३५ फागुन १ गते । उनका बुबा ज्ञानबहादुर अधिकारी नेपाल आर्मीमा कार्यरत थिए, आमा (सीता) गृहणी । बुबा शिक्षित र सरकारी जागिरे भएकाले उनलाई पढ्न अहसज भएन । उनी सानी छँदा घरमा उनका फुपूदिदीहरूले पढ्दै थिए । 

उनले महेन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयबाट ०५२ मा एसएलसी पास गरिन् । त्यसपछि काठमाडौं आएर आफन्तकहाँ बसी उच्च शिक्षालाई अगाडि बढाइन्  । ‘महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलबाट आइए पास गरेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘बिएड भर्ना भएँ, तर पास गर्न सकिनँ ।’ 

उनका दाइ रामहरि अधिकारी र फुपूदिदी कमला अधिकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)बाट राजनीतिमा सक्रिए थिए । त्यसैले स्कुल पढ्दादेखि नै उनको झुकाव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)प्रति थियो । ‘राजनीतिमा लागेर अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने मलाई ९÷१० कक्षा पढ्दादेखि नै लागिसकेको थियो,’ उपप्रमुख अधिकारी भन्छिन्, ‘त्यसैले राजनीतिक अलि धेरै रुचि बन्यो । ०५२ मा अनेरास्ववियुको सदस्यता लिएकी थिएँ ।’ 

त्यसपछि उनी पार्टीसँग सम्बन्धित कार्यमा सक्रिय हुन थालिन् । सक्रिय हुँदै जाँदा उनी अखिल नेपाल महिला संघ, क्षेत्रको सदस्य, जिल्लाको सदस्य, पार्टीको नगर कमिटी सदस्य भइन् । ०५२ सालदेखि पार्टीमा सक्रिय रहेकाले ०७४ मा उपप्रमुखमा टिकट पाएको उनी बताउँछिन् । 

उनले ०५५ सालमा मागीविवाह गरेकी हुन्, नागार्जुन नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा श्यामबहादुर खत्रीसँग । विवाह हुँदा उनका श्रीमान् २३ वर्षका र २० की थिइन् । उनीहरुबाट ०५७ र २०६० मा दुई छोरा भए । विवाहपछि पनि उनी राजनीतिमा सक्रिय भइरहिन् । 

समाजमा महिला अलि सक्रिय हुँदा विभिन्न लाञ्छना लगाउँछन् । ‘समाजले चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाउँछ,’ उप–प्रमुख भन्छिन्, ‘महिला राजनीतिमा सक्रिय भएको हाम्रो समाजका पुरुषले रुचाउँदैनन् । हरेक ठाउँमा पुरुषले एकलौटी निर्णय र अधिकार जमाउने खोज्छन् ।’ परिवारबाट भने उनलाई सधैँ सहयोग रहिरह्यो । पार्टीका काम विशेषले हिँड्न उनलाई श्रीमानले कहिल्यै अवरोध गरेनन् । ‘आज कहाँ गएको ? किन गएको ? किन ढिला आयौ ?’ जस्ता आम प्रश्न गरेनन् । उनका श्रीमान् श्यामबहादुर खत्री भन्छन्, ‘राजनीतिमै अगाडि बढ्ने उनको इच्छा थियो, त्यसमा मैले सधैँ सहयोग गरेँ ।’ 

उपप्रमुख भएपछि उनले स्थानीय महिलाका लागि के गरिन् त ? उप–प्रमुखका अनुसार, महिलालाई आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम, जस्तोः अचार बनाउने, जुत्ता बनाउने, ब्युटिपार्लरको तालिम, सिलाइबुनाइ, केक बनाउने तालिम दिइएको छ । यस्ता कार्यक्रममा पुरुषको सहभागिता न्यून भएको उनको भनाइ छ । 

नगरपालिकाभित्र उत्पादित वस्तु नगरपालिकाकै अर्गानिक बजारबाट बिक्री गराउने उनको योजना थियो । तर बजार व्यवस्थापनका लागि अर्गानिक बजार सञ्चालन गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ । उनी हाँस्दै भन्छिन्, ‘पुनः निर्वाचित भएमा उक्त योजना पूरा गर्छु, अब कसरी काम गर्ने अनुभव बटुलियो  । नगरपालिकाको संरचना नभएका कारण नीति–नियम बनाउने धेरै समय लाग्यो ।’ जनप्रतिनिधि आएदेखि जति काम भएका छन्, त्यसमा उनी सन्तुष्ट नै छन् । 

योसँगै नगरपालिकाले विकासका पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको, नगरवासीको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

(नोट : काठमाडौं प्रेसको महिला जनप्रतिनिधि शृंखलाले महिला जनप्रतिनिधिको संघर्षको कथा प्रस्तुत गर्छ । कोही कुनै पनि राजनीतिक वा प्रशासनिक पदमा पुग्न धेरधोर व्यक्तिगत संघर्ष आवश्यक हुन्छ ।  त्यो संघर्षको कथालाई वर्ग, लिंग, भाषा, भूगोल, धर्म–संस्कृतिसँगै राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्था आदिले प्रभावमा पारेको हुन्छ । अझ पुरुषवादी समाजमा महिलाको संघर्षमा धेरै कुराले प्रभाव पार्छन् । एउटी महिला राजनीतिमा आउनुको कथामा धेरै पाटा हुन सक्छन्, जुन एकातिर कतिपय महिलाका लागि ऊर्जा हुन सक्छ भने, अर्कोतिर सामाजिक र राजनीतिक अवस्था–व्यवस्थाको जानकारी पनि हुन सक्छ । यही उद्देश्यमा यो शृंखला जारी छ । यहाँको सकारात्मक सल्लाह, सुझाव र सहयोगको अपेक्षा छ— प्रधानसम्पादक ।)

भूमिगत रूपमा नाचगान गर्दागर्दै राजनीतिमा आएँ

उपप्रमुख भवानीलाई श्रीमानले भन्छन्– ‘धेरैभन्दा धेरै समय कार्यालयलाई दिनू’