वर्ष ०७७- गैरजिम्मेवार प्रधानमन्त्री, गैरजिम्मेवार राज्य
जस्तो निराशाजनक चित्र थियो १ वैशाख ०७७ मा, त्यसभन्दा पटक्कै फरक छैन, १ वैशाख ०७८ पनि। यही नियती कायम रहने हो भने यो वर्ष अझ बढी निराशाजनक बन्ने लगभग निश्चित छ।
काठमाडौं, वैशाख १ : ०७७ वैशाख संक्रान्तिमा नेपाल कडा लकडाउनमा थियो। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आउजाउ प्रतिबन्धित थियो। मानिस घरमै कैद थिए। त्यसका बावजुद नयाँ वर्षलाई दुई प्रकारबाट स्वागत गरियो।
पहिलो- घरभित्रै कैद सहरका बासिन्दा युट्युब हेर्दै खानाका नयाँ परिकार पकाएर खाँदै गरेका तस्बिर, भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राख्न व्यस्त थिए। उनीहरूले नयाँ वर्षलाई पनि तिनै परिकारबाट स्वागत गरे। अनि दोस्रो- भोकै तिर्खै गाउँतिर लम्किरहेको क्याराभानले पेटभरि खान पाउने अवस्थासम्म थिएन। सहरबाट गाउँ फर्किरहेका गरिब निमुखाले भोको शरीर र लामो यात्राको थकानबाट नयाँ वर्षलाई स्वागत गरे।
नागरिकलाई कोरोनाबाट बच्न हम्मे परेको थियो। त्यही बेला तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाभित्र उग्र राजनीतिक दाउपेच देखियो, जुन अद्यापि कायम छ। अनि कोरोना संक्रमण तीव्र बन्दै गर्दा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँको मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितता प्रकरण सार्वजनिक भयो। त्यस प्रकरणमा कारवाही माग गर्दै तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै परेको छ।
जतिबेला सरकारका सबै संयन्त्र कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो, तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवादले त्यसलाई छायामा पारिदियो। र, त्यसको सुरुवात गरेका थिए, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले। नयाँ वर्षको ‘ह्याङओभर’ उत्रिँदै मात्र थियो, ८ वैशाखमा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। जसरी कोरोना कहर नेपाली समाजका लागि नौलो थियो, त्यसरी नै त्यो अध्यादेश पनि नौलो राजनीतिक विकास क्रम थियो। किनकि, कुनै दलको विवाद त्यसअघिसम्म विभाजन नै हुनेगरी सतहमा प्रकट भएको थिएन। त्यसको उद्देश्य थाहा पाउन नेपाली नागरिकले पूरै वर्ष पर्खिनुपर्यो। ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन, ११ फागुनमा पुनःस्थापनाको फैसला र २३ फागुनमा नेकपामा समाहित एमाले र माओवादी केन्द्र अलग हुने फैसलासम्म आइपुग्दा मात्र त्यो अध्यादेश नेकपा विभाजनकै लागि थियो भन्ने पुष्टि भयो।
जतिबेला सरकारका सबै संयन्त्र कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो, तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवादले त्यसलाई छायामा पारिदियो। र, त्यसको सुरुवात गरेका थिए, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले। नयाँ वर्षको ‘ह्याङओभर’ उत्रिँदै मात्र थियो, ८ वैशाखमा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। जसरी कोरोना कहर नेपाली समाजका लागि नौलो थियो, त्यसरी नै त्यो अध्यादेश पनि नौलो राजनीतिक विकास क्रम थियो। किनकि, कुनै दलको विवाद त्यसअघिसम्म विभाजन नै हुनेगरी सतहमा प्रकट भएको थिएन।
अर्थात्, नेकपा विभाजन प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको राजनीतिक कोर्स थियो। किनकि, २३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलापछि आफ्नै पार्टी एमालेमा फर्किन लालायित नेपाल-खनाल समूहका नेता-कार्यकर्तालाई टाढा हुत्याउन उद्यत देखिन्छन्, प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहका नेता-कार्यकर्ता।
८ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। नेकपा सचिवालयको आकस्मिक बैठक बसिरहँदा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिन्। विपक्षी दल कांग्रेसलगायत सबैले अध्यादेशको विरोध गरे। खासमा नेकपा विभाजनको प्रस्थान विन्दु त्यही थियो। त्यतिबेलैदेखि हो, नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भएको पनि। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा पार्टी स्थायी समिति बैठक बोलाउन पनि हस्ताक्षर संकलन नै गर्नुपरेको थियो, त्यतिबेला।
नेकपाभित्र विवाद चर्किँदै गर्दा तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीबीच १० वैशाखमा एकता भई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठन भयो। ११ वैशाखमा संघीय समाजवादीकी नेतृ रेणु यादवको नेतृत्वमा सात सांसद जम्मा भएर पार्टी विभाजनको असफल प्रयत्न गरे। सोही क्रममा पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, नेकपा सांसदहरू महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठले जनकपुरबाट उठाएर काठमाडौं ल्याई नक्सालस्थित होटेल मेरियटमा राखेको खुलासा भयो। बिहानै त्यहाँबाट उम्केर उनी डा. बाबुराम भट्टराईको सम्पर्कमा पुगे।
चर्को खिचातानीबीच १२ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्यो।
यी पाँच दिन (८-१२ वैशाख ०७७) मानिसले घरमै बसेर राजनीतिको घिनलाग्दो खेल हेरे। लकडाउनका कारण घरमै खुम्चिन बाध्य नागरिकको राज्यबाट अपेक्षा कम थियो। तर, भोकै तिर्खै गाउँतिर लम्किइरहेका नागरिकका लागि पनि कुनै राहत ल्याउन सरकारले चासो दिएन। किनकि, प्रधानमन्त्री ओली आफैँ दल विभाजनको चाँजो मिलाउँदै थिए। सत्तारुढ दल यही विवादमा रुमल्लिएको थियो। सबै काम थाती राखेर कोभिड-१९ सिर्जित संकटको व्यवस्थापनको विषय राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्थ्यो। राज्य भने राजनीतिको घिनलाग्दो खेल सुरु गर्दै थियो। त्यसैले वर्ष ०७७ को सुरुवात नै निराशाजनक ढंगबाट भयो।
भोकै तिर्खै सहर छाडेकाहरू गाउँ पुगे। र, आगामी जीवन यात्रा कसरी अगाडि बढाउने भनेर योजना बुन्न थाले। सहरका मध्यम र उच्च वर्ग अनि यतै अड्किएका निम्न मध्यम वर्गले भ्याएसम्म स्वदेशी-विदेशी सिनेमा हेर्दै दिनचर्या अगाडि बढाए। उपलब्ध भएसम्म पुस्तकहरू पढिभ्याए। तर, राजनीतिक संग्लिएन र मानिस विद्रोहमा निस्किए। विद्रोहमा ननिस्किउन् पनि किन, अलि अलि भएको सञ्चिति त्यतिन्जेलसम्म सकिने चरणमा थियो। कमाइखाने माध्यम थिए, जागिर र उद्यममा। ती दुवैमा फर्किन नपाउँदा अब दैनिक छाक टार्नै मुस्किल हुने अवस्था सिर्जना हुँदै थियो।
सरकारले विद्रोहका लागि वातावरण तयार पार्यो, २५ जेठमा सबै प्रकारका कर तिर्न सूचना जारी गरेर। त्यसविरुद्ध कोरोना जोखिमबीच नागरिक सडकमा निस्किए। सबै पेशा, व्यवसाय बन्द गरेर घरमा कैद नागरिकलाई कर तिर्न उर्दी जारी गरिनु आफैँमा अनुदार राज्यको परिचय थियो।
यसबीचमा नेकपाभित्रको विवाद जारी थियो। पार्टीसँग परामर्श अनि चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयवस्तु समावेश नगरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएकामा असन्तुष्टि चुलियो। २६ भदौमा आएर मात्र नेकपा विवादले नयाँ मोड लियो। आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने २ जेठ ०७५ को लिखित सम्झौता तोड्दै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड पाँच वर्ष नै ओली प्रधानमन्त्री बन्न दिन सहमति गर्न बाध्य बने।
९ माघ ०७६ देखि ३१ चैत ०७७ सम्म आइपुग्दा दुई लाख ८० हजार पाँच सय २४ जना कोरोना संक्रमित र तीन हजार ५३ जनाको ज्यान गइसक्दा पनि तत्कालीन नेकपा (हाल एमाले र माओवादी केन्द्र)भित्रको विवाद कायम छ। कुल संक्रमितमध्ये दुई लाख ७४ हजार एक सय ६५ जना निको भएर घर फर्केका छन्। तर, कोरोना कहर बेवास्ता गर्दै जारी तत्कालीन नेकपा विवादको ओखती फेला पर्ने लक्षण छैन। यसबीचमा करिब पाँच लाखजनाले कोभिड-१९ विरुद्ध खोप लगाइसकेका छन्। तर, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको विवाद समाधानको ‘इन्जेक्सन’ फेला परेको छैन।
९ माघ ०७६ देखि ३१ चैत ०७७ सम्म आइपुग्दा दुई लाख ८० हजार पाँच सय २४ जना कोरोना संक्रमित र तीन हजार ५३ जनाको ज्यान गइसक्दा पनि तत्कालीन नेकपा (हाल एमाले र माओवादी केन्द्र)भित्रको विवाद कायम छ। कुल संक्रमितमध्ये दुई लाख ७४ हजार एक सय ६५ जना निको भएर घर फर्केका छन्। तर, कोरोना कहर बेवास्ता गर्दै जारी तत्कालीन नेकपा विवादको ओखती फेला पर्ने लक्षण छैन।
हाल फैलिँदो कोरोना प्रसारलाई कोभिड-१९ को दोस्रो लहरका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। तर, नेकपामा महामारीको दोस्रो चरण ५ कात्तिकपछि नै बिजारोपण भइसकेको थियो। खासगरी, ५ कात्तिकमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’का प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमणलगत्तै नेकपा विवाद फेरि सतहमा प्रकट भयो। गोयललगत्तै भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणेले १९ कात्तिकदेखि तीनदिने नेपाल भ्रमण गरे। यस्तै, भारतीय विदेश सचिव हर्षबर्द्धन शृंगला ११ मंसिरमा काठमाडौं उत्रिए। यिनै भ्रमणहरूबीच नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले २८ कात्तिकमा अर्का अध्यक्ष ओलीविरुद्ध १९ पृष्ठ लामो आरोप पत्र प्रस्तुत गरे। त्यही विवाद लम्बिँदै जाँदा ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे।
त्यसपछि नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूह ‘हामी यहाँ छौँ’ भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रियो। कांग्रेसलगायत सबै विपक्षी दल मात्र होइन, नागरिक समाज र सर्वसाधारण पनि ओलीको कदमविरुद्ध सडकमा उत्रिए। प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै कम्युनिस्ट नेताहरू जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्सँदै अन्त्यहीन आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिए। नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको असली चरित्र छताछुल्ल पोखियो, सडकमा। एकअर्कालाई गाली गर्न सबैजसो निकृष्ट शब्द प्रयोग भए। बेसरोकारको आरोप-प्रत्यारोपमा पिल्सिनुपर्यो, कोभिड महामारीबाट आक्रान्त जनताले। जुन अद्यापि जारी छ। मञ्च पायो कि गालीको वर्षा गर्नमै तल्लीन छन्, प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड, नेपाललगायत नेताहरू।
११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको फैसला दियो। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि अहिले संसदभित्र र बाहिर दुवैतिर चलिरहेको छ, आरोप-प्रत्यारोपको शृंखला। आफ्नो कदम असंवैधानिक ठहर भएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजिनामा दिने नैतिक साहस देखाएनन्। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेभित्रकै नेपाल-खनाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा मागिरहेका छन्। तर, उनी आफूसँग बहुमत कायम रहेको तर्क गर्दै पदमा निरन्तर टिकेका छन्। र, भन्ने गरेका छन्, ‘दिन दिनै राजिनामा माग्छन्, एउटा राजिनामा कति पटक दिनु ?’
माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। यसअघि नैतिकताको प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीमाथि तेर्सिएको थियो। अहिले त्यही प्रश्न माओवादी केन्द्रतिर सोझिएको छ। सरकारमा पनि बसिरहने अनि समर्थन पनि फिर्ता नलिने माओवादी केन्द्रको शैलीप्रति सामाजिक सञ्जालमा ‘नैतिकता’सँग जोड्दै आलोचना भइरहेको छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने एमाले र माओवादी केन्द्र अलग पार्टी रहेको २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आफ्नो पार्टीले ओली सरकारलाई समर्थन नगरेको तर्क गर्दै समर्थन फिर्ता लिनु नपर्नेमा अडिएको छ। र, माओवादी केन्द्रका नेताहरूको त्यही ‘कुतर्क’ले ओली सरकारलाई टेको पनि दिएको छ।
नेपाली समाजमा एउटा जनश्रुती छ- जब घरभित्रको झगडा आँगन पार गरेर बाहिर पुग्छ अनि छिमेकी सक्रिय बन्छन्। नेकपाभित्रको विवादको शृंखलामा काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत होऊ यान्छीको सक्रियतालाई त्यही कहावतसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। वैशाख ०७७ को ‘अध्यादेश विवाद’मा पनि राजदूत होऊले खुमलटारस्थित प्रचण्ड निवास, कोटेश्वरस्थित नेपाल निवासदेखि बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससम्मको फेरो मारेकी थिइन्।
असार तेस्रो साता पनि काठमाडौंमा राजदूत होऊको सक्रियता देखियो। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध १९ पृष्ठको आरोप पत्र प्रस्तुत गरेपछि २ मंसिरमा राजदूत होऊले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेकी थिइन्। ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनको सक्रियता ह्वात्तै बढ्यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग उनले भेटघाट गरेका समाचार सार्वजनिक भए।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौको नेतृत्वमा पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग महानिर्देशक छुइ यानलगायतको चार सदस्यीय टोलीले काठमाडौंको चारदिने सयर गर्यो। प्रतिनिधि मण्डल एयर चाइनाको विमान चार्टर गरेर १२ पुसमा काठमाडौं आएको थियो। चारदिने बसाइमा चिनियाँ टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायतलाई भेटेको थियो।
नेपाली समाजमा एउटा जनश्रुती छ- जब घरभित्रको झगडा आँगन पार गरेर बाहिर पुग्छ अनि छिमेकी सक्रिय बन्छन्। नेकपाभित्रको विवादको शृंखलामा काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत होऊ यान्छीको सक्रियतालाई त्यही कहावतसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ।
सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि तत्कालीन नेकपा विवाद एमालेभित्र सर्यो। एमाले विवाद उत्कर्षमा रहँदा र ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार गठनको प्रयत्न भइरहँदा राजदूत होऊ फेरि एकपटक सक्रिय देखिइन्। ९ चैतमा राजदूत होऊले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले वरिष्ठ नेता नेपालसँग अलग-अलग भेट गरेकी थिइन्। भेटका लागि उनी प्रचण्ड र नेपालका खुमलटार र कोटेश्वरस्थित निवास पुगेकी थिइन्। चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डल र राजदूतको सक्रियताका शृंखलाले ‘अकूटनीतिक गतिविधि’को संज्ञा पाएको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने आफ्नो देशको प्रतिनिधिमण्डल र नेपालका राजनीतिक दलबीच भएको भेटघाटलाई दुई देशबीचको आपसी हित र सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि भएको दाबी गर्दै आफ्नो ‘अकूटनीतिक गतिविधि’को बचाऊ गर्ने प्रयत्न पनि नगरेका होइनन्।
यहीबीचमा भारतबाट पनि एकपटक अनौठो राजनीतिक भेटघाट देखियो, काठमाडौंमा। २५ मंसिरमा काठमाडौं उत्रिएका भाजपा विदेश मामिला प्रमुख विजय चौथीवालले यहाँ रहँदा प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललगायतसँग भेटेका थिए।
पछिल्लो समयमा पनि ओली सरकारले जनताको आशा र भरोसाको हत्या गर्नेगरी गतिविधि जारी राखेको छ। संसद्ले सरकारबाट बिजनेस नपाएको गुनासो गर्यो, सरकारले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्र नै कुण्ठित हुने मिडिया विधेयक अगाडि बढाउन खोज्यो। संविधानले राष्ट्रिय परिषद्का रूपमा व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषद्लाई पंगु बनाइएको अध्यादेश अगाडि बढाउन खोज्यो, सरकारले। अनि प्रधानमन्त्री ओलीले भन्न छाडेका छैनन्, एसिड आक्रमणविरुद्धको विधेयक सदनमा अगाडि बढाउन दिइएन, एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न दिइएको छैन।
जब कि, सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक स्वास्थ्यमा देखिएन। ऋणात्मक वृद्धिदरनजिक ओर्लेको अर्थतन्त्र उकास्नेमा प्राथमिकता देखिएन। बरु बालुवाटारमा बोलाएर उद्योगी-व्यापारीलाई पार्टीको टीका लगाइदिनमा रमाएका छन्, प्रधानमन्त्री ओली।
एमनेस्टी इन्टरनेसनलको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले भन्छ- नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारमा इतिहास रच्दैछ अनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै निमोठ्न ओली सरकार उद्यत छ। यही क्रुर नियतीबीच नयाँ वर्षलाई फेरि पनि कोरोना महामारीको अर्को चरणसँगै स्वागत गर्दै छन्, नेपाली नागरिकले। जस्तो निराशाजनक चित्र थियो १ वैशाख ०७७ मा, त्यसभन्दा पटक्कै फरक छैन, १ वैशाख ०७८ पनि।
एमनेस्टी इन्टरनेसनलको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले भन्छ- नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारमा इतिहास रच्दैछ अनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै निमोठ्न ओली सरकार उद्यत छ। यही क्रुर नियतीबीच नयाँ वर्षलाई फेरि पनि कोरोना महामारीको अर्को चरणसँगै स्वागत गर्दै छन्, नेपाली नागरिकले। जस्तो निराशाजनक चित्र थियो १ वैशाख ०७७ मा, त्यसभन्दा पटक्कै फरक छैन, १ वैशाख ०७८ पनि।
यही नियती कायम रहने हो भने यो वर्ष अझ बढी निराशाजनक बन्ने लगभग निश्चित छ। किनकि, नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना कमजोर देखिँदैछ। ओली सरकारको निरन्तरताको अर्थ हो- प्रधानमन्त्रीको मुखारविन्दबाट नागरिकमाथि निरन्तर गालीको वर्षा, कुनै न कुनै बहानामा अभिव्यक्ति र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हननको जोखिम, जालझेल, षडयन्त्र र तिकडम, त्यो पनि राज्यबाट र तीन वर्षअघि जनताले सर्वाधिक विश्वास गरेका प्रधानमन्त्रीबाट। निश्चित छ- आत्मप्रशंसामा रमाएका प्रधानमन्त्री ओली सुध्रिने छैनन् र उनलाई सुधार्ने प्रयासले सार्थकता पनि पाउने छैनन्। यसले राजनीतिलाई अर्को नयाँ भड्खालोमा लैजाने खतरा छ। जब देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति आत्मकेन्द्रित हुन्छ, देशले सामूहिक हित प्राप्त गर्न सक्दैन। वर्ष ०७८ मा नागरिकले आशा गरेको राष्ट्रिय हित हो, जसलाई व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको बली चढाउन पाइँदैन।
