नेपाल सरकारद्वारा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास : एमनेस्टी इन्टरनेसनल

काठमाडौं, चैत २५ : एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२० मा भएका मानवअधिकारका घटनालाई लिएर तयार पारिएको वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा नेपालमा राज्यपक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका केही गम्भीर घटनालाई प्रस्तुत गरेकाे छ ।

एम्नेस्टीको सो प्रतिवेदनमा नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दबाउन राज्य पक्षले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको उल्लेख छ।अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नेगरी नेपाल सरकारले कदम चालेको विषयमा पनि साे प्रतिवेदन बोलेको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पर्याप्त कानुनी सुरक्षाबिना नै अधिकारीहरूलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना संकलन र अभिलेख गर्नेगरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधानसहितको दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार पारेको विषय त्यसमा समेटिएको छ।

सरकारद्वारा प्रस्तावित आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक संशोधन नभए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घट्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।

गलत सूचना फैलाएको वा कोभिड-१९ महामारीका सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरेको आरोप लगाएर पत्रकारसहित दर्जनौं व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रतिवेदनामा उल्लेख छ। नेपाल प्रेस काउन्सिलले ‘झुटो र मनगढन्ते’ समाचार प्रकाशित गरेकोमा ३० वटाभन्दा धेरै वेबसाइट बन्द गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ मार्फत न्यायिक अनुमतिबिना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको पनि उल्लेख गरेको छ। सो विधेयक माथिल्लो सदनमा पारित भएर तल्लो सदनमा विचाराधीन रहेको उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदन १ सय ४९ देशको मानवअधिकारको अवस्थालाई समेटेर तयार पारिएको हो।

प्रतिवेदनमा नेपालमा मौलाउँदो दण्डहीनताबारे पनि स्पष्ट पारेको छ । सत्तारुढ दलले द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्न भएकालाई पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धानबिना शक्तिशाली पदहरुमा नियुक्ति गर्ने कार्य जारी राखेको पनि उल्लेख छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा अक्टोबारमा २ सय ८६ आरोपित पीडकका नाम सार्वजनिक गरिए पनि सरकारले कारबाही नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा कोभिड-१९ का कारण बन्दाबन्दी भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका लाखौं नेपाली आप्रवासी श्रमिकका अधिकार संरक्षण गर्न नेपाल सरकार विफल भएको, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको माध्यमबाट आप्रवासी श्रमिकहरुको संरक्षण र सुलभ स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको, जेठमा कैलालीमा क्वारेन्टिनमा बसेकी एक आप्रवासी महिला बलात्कृत भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ।

अग्रिम सूचना नदिइकनै जुलाइमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरुले दुई घरमा आगो लगाएको, हात्ती प्रयोग गरी अन्य आठवटा घर भत्काएको, आदिवासी जनजाति चेपाङका  १० परिवारलाई जबर्जस्ती निष्कासन गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाबारे २ हजार १ सयभन्दा बढी उजुरी परेको र त्यसबाट पीडितहरु बालबालिका र दलितहरु रहेको उल्लेख छ।