किन आवश्यक ‘लिभिङ टुगेदर’ कानुन ?

काठमाडौं, चैत २२ : पछिल्लो समय हामीकहाँ पनि विवाह नगरी महिला र पुरुष सँगै बस्ने ‘लिभिङ टुगेदर’को चलन बढेको छ। तर, विवाहपूर्वको यौन सम्बन्धलाई हाम्रो समाजले मान्यता दिएको छैन। त्यसैले ‘लिभिङ टुगेदर’मा बस्दा गोप्यता कायम गर्छन्। तर, सँगै बस्दा विभिन्न समस्या आइलागेपछि उजुरी दिनेहरु बढ्न थालेका छन्।

राष्ट्रिय महिला आयोगमा ‘लिभिङ टुगेदर’बाट निम्तिएका समस्यालाई लिएर मासिक चार-पाँचजना उजुरी गर्न आउँछन्। आयोगकी मुद्दा व्यवस्थापन (अधिवक्ता) विमला खड्काका अनुसार, ‘लिभिङ टुगेदर’सम्बन्धी छुट्टै कानुन नभएकाले कारबाही प्रक्रियामा समस्या भइरहेको छ।

त्यस्तै, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र) मा पनि मासिक ८-९ वटा ‘लिभिङ टुगेदर’सम्बन्धी उजुरी आउने गर्छन्। केन्द्रकी प्रमुख अनु लामा लिभिङ टुगेदरको छुट्टै कानुन नभएकाले घटनाको प्रकृति अनुसार घरेलुहिंसा, लैंगिक हिंसामा जोडेर कारबाही गर्नुपरेको बताउँछिन्।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा ‘कुनै पुरुषको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। यसले ‘लिभिङ टुगेदर’बाट आउने कानुनी समस्यालाई अप्रत्यक्ष रूपमा समेटेको नेपाल ल क्याम्पसकी उपप्राध्यापक तथा अधिवक्ता रुकमणी महर्जन बताउँछिन्। लिभिङ टुगेदरमा हुने हिंसा लगायत अपराधलाई यी कानुनले समेटे पनि सँगै बस्दा जन्मिएको बच्चाले कस्तो सुविधा पाउने, बच्चा कसको रेखदेखमा हुर्काउने लगायत महिलाले भोग्नुपर्ने विविध समस्या समाधान गर्न विशेष कानुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

पहिले त आम नेपालीले ‘लिभिङ टुगेदर’को अवधारणा बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। ‘हामी परम्परागत मान्यता अनुसार सञ्चालित छौँ, विवाहलाई संस्थाको रूपमा लिन्छौँ,’ महर्जन भन्छिन्, ‘त्यसैले लिभिङ टुगेरलाई सजिलै स्विकार्न सकेका छैनौँ। लिभिङ टुगेदर वैवाहिक सम्बन्धजस्तो होइन, यसमा औपचारिक नीतिनियम र बन्धक हुँदैन। लिभिङ टुगेदरमा बसेपछि विवाह नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन।’

‘लिभिङ टुगेदर’बारे पहिले व्यक्ति र समाज स्पष्ट भएपछि मात्र यसबाट आउने समस्या समाधान गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार, विवाहको झन्झट लिन नचाहने र सजिलै छुटिनका लागि पनि जोडीहरु केही समय सँगै बस्छन्। लिभिङ टुगेदरलाई जिम्मेवारी नलिई सँगै बस्ने अर्थमा बुझिन्छ। वास्तवमा स्वतन्त्रता चाहनेहरु ‘लिभिङ टुगेदर’ गर्छन्। ‘तर सँगै बस्दा महिला गर्भवती भएमा पुरुष पन्छिन खोज्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले सँगै बस्दा भोगिने समस्यालाई समाधान गर्न कानुन आवश्यक छ।’

विवाहितबाट जन्मेको सन्तान र लिभिङ टुगेदरबाट जन्मेको सन्तानलाई समान हक-अधिकार दिन पनि कानुन आवश्यक रहेको अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल बताउँछन्। ‘लिभिङ टुगेदर विवाहको नयाँ अवधारणा हो। लिभिङ टुगेदरबाट जन्मिएको बच्चाको न्वारनमा समस्या हुन्छ। पिता कायम गरी पाउँ भन्ने खालका उजुरी पनि आउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक छ।’ सरकारले ‘लिभिङ टुगेदर दर्ता’को व्यवस्था गर्ने हो भने मात्र धेरै समस्या हल हुने उनी बताउँछन्।

अधिवक्ता मीरा ढुंगाना ‘लिभिङ टुगेदर’मा जबर्जस्ती करणी हुन सक्ने बताउँछिन्। ‘सुरुमा स्वेच्छाले बनाएको सम्बन्ध भए पनि समय बित्दै जाँदा एक पक्षले जबर्जस्ती गर्न सक्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘उचित कानुन नभएकाले युवायुवती दबाबमा परेका छन्।’ उनका अनुसार, युवायुवतीबीच यौन सम्बन्ध भएपछि जबर्जस्ती सँगै बस्न थालेको पनि पाइएको छ। ‘लिभिङ टुगेदर’को कुनै प्रमाण हुँदैन। त्यसैले यसबारे स्पष्ट अवधारणसँगै छुट्टै कानुन आवश्यक छ।

अधिवक्ता सुजन पन्त ‘बदलिँदो पारिवारिक संरचनालाई मान्यता दिन लिभिङ टुगेदरलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘विश्वभरि परिवारको संरचना फरक बन्दै गएको छ। मानिसले स्वतन्त्रता खोज्दै जान थालेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विवाह जस्तो सम्बन्धमा बाँधिन चाहँदैनन्। त्यसैले लिभिङ टुगेदरमा बस्ने गर्छन्। जुन सम्बन्ध सजिलै छुट्ने गर्छ।’ सजिलै सम्बन्ध जोड्न र तोड्न सक्ने भएकाले लिभिङ टुगेदर बढी रुचाइएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘लिभिङ टुगेदर’बाट आर्थिक कारोबार, सम्पत्ति आदिमा पनि समस्या आउन सक्ने, हिंसा हुन सक्ने भएकाले स्पष्ट कानुन आवश्यक भएको पन्त बताउँछन्।

नेपाल बार एसोसिएसनले डेढ वर्ष अघिदेखि ‘लिभिङ टुगेदर’का लागि छुट्टै कानुन आवश्यक छ’ भनेर आवाज उठाउँदै आएको अधिवक्ता मदनप्रसाद फुयाँल बताउँछन्। ‘विगत ५-७ वर्ष अगाडिदेखि लिभिङ टुगेदरका कुरा आउन थालेका छन्। स्पष्ट नीति नहुँदा युवायुवती हिंसाको सिकार बन्न सक्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुन नहुँदा लिभिङ टुगेदरबाट आएका उजुरीमा अधिवक्ताले आफ्नो चाहना अनुसार गर्न सक्छन्, जुन एकदम गलत हो।’

लामो समय सँगै बस्दा क्षतिपूर्ति कुरा आउने, सम्बन्ध हिंसा वा जबर्जस्तीमा बदलिने भएकाले कानुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘लिभिङ टुगेदर’लाई मुलुकी देवानी संहितामा समेट्न सकिने पनि उनी बताउँछन्।

विवाहित पुरुष र विवाहित महिला एक ठाउँबाट अर्को कुनै सहरमा रहँदा सँगै बस्ने, त्यस्तै श्रीमान् वा श्रीमती विदेशमा भएकाहरु पनि सहरमा बस्दा एक-दुई महिनाका लागि पार्टनर खोज्ने र धनी पुरुषले यौन आवश्यकता पूरा गर्न सहरमा बेग्लै डेरा लिएर महिलालाई राख्न सक्ने जस्ता समस्या बढी देखिएको अधिवक्ता फुयाँल बताउँछन्। यसले समस्या सिर्जना गर्ने भएकाले यसबारे स्पष्ट कानुन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

यो पनि पढ्नुहोस्