शिलान्यासको द्रुत गति, उपलब्धि शून्य
ढिलासुस्तीको कारण विकास निर्माणको प्रकिया र ढाँचामा परिवर्तन नआउनु रहेको भन्दै त्यसले दिने नतिजासमेत सुस्त र गुणस्तरहीन हुने पूर्वाधारविद्हरू बताउँछन्।
काठमाडौं, चैत ५ : ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा काठमाडौंबाट उम्मेदवार बनेका पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव जितेमा ‘काठमाडौंको सडक मेलम्चीको पानीले पखालिदिने’ बताएका थिए।
काठमाडौंमा दैनिक ५१ करोड लिटर पानी भित्र्याउने भनिएको यस परियोजना पछि उनी प्रधानमन्त्री भएकै बेला आर्थिक वर्ष ०५५-५६ मा सुरु भएको हो, जुन एउटा चरण सम्पन्न हुन दुई दशकभन्दा धेरै समय लाग्यो।
२२ फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्विच थिचेर सुन्दरीजलमा मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटन गर्ने क्रममा केही दिनभित्रै काठमाडौवासीको घरमा पानी आउने बताए। अब परीक्षणका लागि प्रतिसेकेन्ड दुई सय ६० लिटर पानी सुरुङमा हालिएको बताइएको छ।
परीक्षण सकिएपछि दैनिक १७ करोड लिटर पानी सुरुङमार्गबाट सुन्दरीजल आइपुग्ने बताइएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख तिरेश खत्रीले साउथ एसिया चेकलाई भने, ‘पहिले दुई महिना सुरुङको परीक्षण अवधि भनिएपनि अरु संरचनाहरूको पनि परीक्षणमा समय लाग्ने भएकोले अहिले पाँच महिना तोकिएको छ।’
यस आयोजनाको दोस्रो चरणको काम पूरा हुन आव ०८०-८१ नै लाग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ।
उक्त अवधि भनेको काम पूरा हुन एक दशकभन्दा बढी समय ढिला हुनु हो। अहिले पनि मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सबै ठाउँ पाइपको व्यवस्थापन नभएको र हाल रहेका पाइप जीर्ण भइसकेकाले पानीको चाप धान्न नसक्ने बताइएको छ। ‘पाइपले पानीको प्रेसर धान्न सक्छ कि सक्दैन भनी जाँच्नुपर्छ। पुरानै पाइपबाट पठाइयो भने सडकमा पानी पोखिन जान्छ,’ इन्जिनियर भुवन थापाले साउथ एसिया चेकलाई बताए।
मेलम्चीजस्तै आयोजनाहरूका काम केही महिना मात्र होइन, वर्षौँ ढिला हुने गरेका उदाहरण थुप्रै छन्। तर, उद्घाटन र शिलान्यासको लहर जारी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २० फागुनमा सिन्धुलीमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको शिलान्यास गरे। ओलीले १० फागुनमा कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकास्थित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए भने त्यसको ६ दिनपछि उनले मदन भण्डारी मार्गको धरान-बाहुनडाँगी सडकखण्डमा पर्ने पुलको शिलान्यास गरे।
गत असोजमा ९९ प्रतिशत सकिएको भनिएको चार सय ५६ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी परियोजनाको विद्युत हालसम्म उत्पादन सुरु भएको छैन। पाँच वर्ष ढिला भइसकेको सो परियोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठले भने, ‘सम्भवतः वैशाखसम्ममा उत्पादन सुरु हुनेछ। तर, त्यसभन्दा बढी समय पनि लाग्न सक्छ। कोभिडको समयमा एउटा ठेकेदारले राम्ररी काम नगर्दा यस्तो असर देखिएको हो।’
किन हुन्छ ढिलाइ?
नेपालमा तोकिएको समयसीमामा एक चौथाइजति योजना मात्र सम्पन्न हुने गरेको भौतिक निर्माण र पूर्वाधारमा लामो अनुभव भएका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला बताउँछन्। भन्छन्, ‘म्याद नथपी नसकिने योजना पाँच प्रतिशत होला। अर्को राज्यले नियमअनुसार म्याद थप गरेर १५-२० प्रतिशत योजना सकिन्छ। बाँकी योजना अलपत्र हुन्छ। बारम्बार म्याद थपिन्छ।’
ढिलासुस्तीको कारण विकास निर्माणको प्रकिया र ढाँचामा परिवर्तन नआउनु रहेको भन्दै त्यसले दिने नतिजासमेत सुस्त र गुणस्तरहीन हुने पूर्वाधारविद्हरू बताउँछन्।
नेपालमा योजनाको छनोटदेखि नै समस्या भएको जानकारहरूको मत पाइन्छ। ‘योजना छनोट सम्बन्धित मन्त्रालय र योजना आयोगका कर्मचारीदेखि नेता, सांसद र कार्यकर्ताको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ,’ पूर्वसचिव सिटौला भन्छन्, ‘आधाजसो विकास योजनाको त त्यसको लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी र प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार नभई शिलन्यासको घोषणा गरिएको हुन्छ।’
कतिपय अवस्थामा सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अध्ययन नभएका योजनाहरू जसरी पनि पार्नको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दबाव दिँदा अवैज्ञानिक ढंगले कामहरू अगाडि बढ्ने गरेको बताइन्छ। योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले आफ्नो कार्यकालमा त्यस्तो अनुभव गरेका रहेछन्। ‘गोरखामा पुल बनाउनुपर्ने भयो। प्रारम्भिक अध्ययनले एउटा स्थान पायक पर्ने देखायो। तर, त्यहाँका एक स्थानीय नेताले अर्को ठाउँबाट पुल बनाउनुपर्ने अडान राखे। कारण- उनको जग्गाको मूल्य वृद्धि गराउनुपर्ने थियो,’ उनले भने।
आयोजना निर्माण प्रक्रिया
हरेक विकास निर्माण कार्यका चरणबद्ध प्रकिया हुन्छन्। जसमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, लागत निर्धारण र सुनिश्चितता, अन्य निकायबाट स्वीकृति र समन्वय, काम सम्पन्न गर्नको लागि निर्माण कम्पनीको अध्ययन, त्यसअनुसार आयोजना निर्माण, बोलपत्र आह्वान र निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता, अनुगमन र नियमन आदि पक्ष जोडिएका हुन्छन्। यसका अलावा सार्वजनिक सुनुवाइ, मुआब्जा वितरणजस्ता प्रक्रिया पनि पर्छन्। कहिलेकाहीँ भूकम्पजस्ता विपत् र कोरोना भाइरसजस्ता महामारीले पनि आयोजनाको अवधि लम्ब्याउँछन्।
पूर्वसचिव सिटौलाको भनाइमा शिलान्यासका लागि प्रारम्भिक काम ९० प्रतिशत सक्नुपर्नेमा नेपालमा ३०-४० प्रतिशत सक्दैमा शिलान्यास गरिहाल्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
सिँचाइ र जलविद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यको राष्ट्रिय गौरवको एउटा आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको शिलान्यास पनि सरकारले निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता हुनुअघि गरेको बताइएको छ। उक्त आयोजना रहेको जिल्ला सिन्धुलीका इन्जिनियर भुवन थापाले ठेकेदारसँग सम्झौता नै नगरी हतारमा शिलान्यास गरिएको बताए। ‘यतिखेर विकासको लहर देखाउने होड छ। काम भइरहेको देखाउन शिलान्यास तीव्र बनाइएको छ,’ उनले भने।
मुख्य पूर्वाधारका रूपमा सुरुङ रहेको उक्त आयोजना प्रमुख सुशील आचार्यले भने ठेकेदारसँग सम्झौता भइसकेको बताए। ‘आयोजनाको ठेकेदारसँग सम्झौता भइसकेको छ। ठेकेदारहरू साइटमा सर्वे गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘परियोजनालाई चाहिने रामेछापको डुबान क्षेत्रमा रहेको जमिन प्राप्ति पनि सम्झौताको चरणमा छ।’
आव ०७७-७८ मा सुरु भई ०८१-०८२ पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने भनिएको आयोजनाको टनेल र संरचना निर्माणका लागि सबै कार्य पूरा भइसकेकोको आचार्यले बताए। हेडवक्र्स, पावरहाउस सर्ज साफ्टलगायत संरचनाको डिजाइन अन्तिम चरणमा छ। परियोजनालाई चाहिने जमिन प्राप्तिका लागि रामेछापको डुबान क्षेत्रमा रहेको जमिन बाहेक अन्य जमिन प्राप्त भइसकेको उनले बताए। विभिन्न चरणमा काम सम्पन्न हुने उक्त परियोजनाको काम सुरु भइसकेको र पाँच वर्षमा सकिने उनको भनाइ छ।
आव ०७७-७८ को बजेटमार्फत सरकारले सुनकोशी मरिन आयोजनाका लागि दुई अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिसकेको छ। यो आयोजना सिँचाइकेन्द्रित भए पनि पानी डाइभर्सन गर्दा बिजुली उत्पादन हुने भएकालाई यसलाई बहुउद्देश्यीय आयोजना भनिएको हो। यसले बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने छ।
प्रगति विवरण राम्रो भएको भनिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत समयमै सम्पन्न हुन सकेन।
कहिले भूकम्प, कहिले मुख्य र सहायक कम्पनीबीचको विवाद त कहिले कोरोना भाइरसको महामारीलाई कारण देखाउँदै यसको अवधि अहिलेसम्म चारपटक सारिसकिएको छ।
योजना राम्ररी नबन्दा वा ढिलासुस्ती हुँदा आयोजनाको लागतसमेत ठूलो हिस्साले बढ्ने गरेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि नेपालको फास्ट ट्र्याकको नामले समेत परिचित काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनालाई हेरौँ।
गुणस्तरीय ७२.५ किलोमिटर लम्बाइको सडकमार्फत राजधानीलाई छोटो समयमै तराईसँग जोड्दै देशकै पहिलो रणनीतिक महत्वको राजमार्ग हो यो। ०७४ सालमा नेपाल सरकारले यसलाई निर्माण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदै आव ०८०-१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
८७ वटा पुल र झण्डै साढे ६ किलोमिटर दूरी रहने तीनवटा सुरुङमार्ग रहने यस आयोजनालाई प्राविधिक रूपले समेत निकै जटिल मानिन्छ। सुरुमा यसको लागत अनुमान १११ अर्ब रुपैयाँ तोकिए पनि पछि त्यो २१३.९५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। आव ०७६-७७ मा यसको भौतिक प्रगति ११.११ प्रतिशत मात्र पाइएको थियो। पुल र सुरुङका काम अझै सुरु हुन नसकिरहेको अवस्थामा गत मंसिरमा यसको भौतिक प्रगति १६ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ।
हतार गर्दाका असर
हतारमा योजना घोषणा गर्दा अन्य आवश्यक पूर्वतयारीका पक्ष पनि छुटिरहेका हुन्छन्।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष क्षत्री नेपालमा विकास योजनाको तयारीलाई बजेट विनियोजनसँग मात्र तुलना गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘अरू देशमा प्राविधिक र वातावरणीय पक्षको गहन अध्ययनपछि आयोजनालाई मूर्त रूप दिइन्छ। हाम्रोमा बजेट छुट्याउनु नै मुख्य तयारी मानिन्छ। बजेटलाई मध्यनजर गरेर आयोजनाको सुरुवात गर्दा अँध्यारो सुरुङमा पसेजस्तो हुन्छ।’
जनकपुर-जयनगर मार्गमा चल्ने रेलसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको जोडबलमा नेपालले किनेर ल्याउँदा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नियमित सञ्चालनका लागि चाहिने जनशक्ति र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रविधिमा ध्यान नपुग्दा एक वर्षदेखि रेल थन्किएर बस्नुलाई एउटा फितलो तयारीका रूपमा लिन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ।
यस्ता असर र प्रवृत्ति ठूला गौरवका आयोजनामा मात्र नभई स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने स-साना योजनाहरू पनि देखिन थालेको जानकारहरू बताउँछन्।
निर्माण व्यवसायी के भन्छन् ?
कुनै पनि कम्पनीलाई काम दिनुभन्दा पहिले त्यो कम्पनीको क्षमता र जनशक्तिको पक्ष मूल्यांकन गर्नुपर्छ। तर, निर्माण व्यावसायीहरू सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले प्रक्रियालाई लामो र झन्झटिलो बनाएको र त्यसले कामलाई समानुपातिक रूपले वितरण गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवी सिंह सरकारसँग नजिक रहेका कम्पनीहरूले पहुँचका आधारमा काम लिइरहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘बाँकी रहेका कम्पनीहरूले कम बोलपत्र गरेर काम हासिल गर्छन्, जसले गर्दा काम गुणस्तरीय हुन्न र तोकेको समयमा सकिँदैन पनि।’
संघका अध्यक्ष सिंह नेपालको दुई तिहाइभन्दा बढी ठेक्का एक दर्जन कम्पनीको हातमा रहेको दाबी गर्छन्। भन्छन्, ‘सबैभन्दा घटी लागत देखाउनेलाई प्राथमिकतामा राख्नेभन्दा पनि सीमित मान्छेको हातमा आयोजना जाने र तिनै सीमित कम्पनी एजेन्टको रूपमा बस्ने अनि एजेन्टले तहगत रूपमा काम विभिन्न कम्पनीलाई बेच्छन्। सोही कारण काम न गुणस्तरीय हुन्छ, न त समयमै सकिन्छ।’
त्यसैगरी, आयोजनाको झण्डै १० प्रतिशत हाराहारीको एउटा हिस्सा उद्घाटनका बेलासम्म दिइने हुँदा त्यसबीचमा हुने शिलान्यास र प्रचारप्रसारका काममा त्यसको एउटा ठूलो हिस्सा खर्च गरिन्छ।
त्यसपछि बजेट विनियोजन किस्ता-किस्तामा हुँदा सुरुआती आर्थिक भारको असर आयोजनाको कामभरी देखिने व्यवसायीहरूको अनुभव छ। अहिले एउटा निर्माण कम्पनीले आफ्नो क्षमताभन्दा सात गुणासम्म बढी बोलपत्र गर्न पाउने प्रवाधान छ। जसलाई घटाएर चार गुणा बनाउने हो भने कम्पनीहरूले काम अल्झाएर मात्र बस्दैनन्, सम्पन्न गर्नेतिर लाग्ने स्वयं व्यावसायी र विज्ञहरू बताउँछन्। ‘एउटा कम्पनीले एउटा काम सम्पन्न नभई अरू गर्न नपाउने, समयमा काम नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ निर्माण व्यावसायी संघका अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘एकद्वार प्रणालीको नीति बनाउनुपर्छ। सम्बन्धित निकायले नै त्यसलाई हेर्नुपर्छ। अहिले हरेक निर्माण कार्यको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने, प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने हुँदा त्यो नियन्त्रणमुखी भएको छ।’
(यो सामग्री साउथ एसिया डट ओआरजीले तयार पारेको हो)
-1732275590.jpg)
