नेपाल-भारत सीमामा ३० हजार भारतीय फौज
भारततर्फ सीमामा एसएसबीका पाँच सय ३५ वटा एकाइ खडा भइसक्दा पनि नेपालतर्फ सशस्त्र प्रहरीका दुई सय ११ मात्र एकाइ, सरकारको कमजोर प्राथमिकतामा सिमाना सुरक्षा।
काठमाडौं, फागुन २०: भारत सरकारले बुधबार नेपाल र भुटान सीमामा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)का १२ वटा बटालियन थप्ने निर्णय लियो। त्यससँगै दुवै मुलुकका सीमामा तैनाथ एसएसबीका ६७ वटा बटालियन पुग्नेछन्।
भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आउने होइन। चार वर्षभित्रमा ती बटालियन खडा गरेर सिमानामा तैनाथ गर्ने भारतको योजना छ।
एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार नेपाल सीमामा एसएसबीका पाँच सय ३५ वटा विभिन्न एकाइ तैनाथ छन्। तीमध्ये बटालियन ३२, कम्पनी एक सय ४४, बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) तीन सयलगायत छन्। सबैमा गरी करिब ३० हजार फौज नेपाल सीमामा तैनाथ रहेको ती अधिकारी बताउँछन्।
सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार एसएसबीका हरेक बटालियनमा सात सयदेखि नौ सय नफ्री हुन्छन्। चार वर्षभित्र थपिने नयाँ बटालियनसहित अधिकृत र जवान गरी औसतमा ५३ हजार ६ सय जना नेपाल र भुटानका सीमामा तैनाथ हुने छन्। नयाँ बटालियनमा १३ हजारभन्दा बढी नफ्री रहने एसएसबीको भनाइ छ।
एसएसबीका महानिर्देशक कुमार राजेश चन्द्राले भारतीय समाचार संस्था पीटीआईलाई बताएअनुसार आगामी चार वर्षभित्रमा १२ वटै बटालियन खडा गरिसक्ने लक्ष्य छ।
पूर्व, दक्षिण र पश्चिममा गरी नेपालले भारतसँग एक हजार सात सय ५१ किलोमिटर बोर्डर सेयर गरेको छ। यस्तै, भुटानले भारतसँग ६ सय ९९ किमि बोर्डर सेयर गर्छ।
सिक्किम, पश्चिमबंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डका नेपाल सीमामा एसएसबीका विभिन्न एकाइ तैनाथ छन्। हरेक तीन किलोमिटरमा एसएसबीको एउटा बीओपी तैनाथ गरिएको छ। भुटानतर्फ एसएसबीका २० वटा बटालियन र तीमातहत एक सय ५८ वटा बीओपी तैनाथ छन्।
हाल रहेका ७३ र थपिएका १२ सहित चार वर्षपछि एसएसबीका ८५ वटा बटालियन हुनेछन्। ती सबै नेपाल र भुटानका सीमामा तैनाथ हुने होइनन्। कतिपय बटालियनलाई बिहार, झारखण्ड र छत्तिसगढमा माओवादी विद्रोहीविरुद्धको कारवाहीमा पनि परिचालन गरिएको छ। यस्तै, केही बटालियनलाई तनावग्रस्त जम्मु, कश्मीर क्षेत्रमा आतंकवादविरुद्धको लडाईंमा खटाइएको छ।
अर्धसैनिक बल एसएसबीमा हाल अधिकृत र जवान गरी करिब ९४ हजार दुई सय ६१ जना कार्यरत छन्। नयाँ थपिने १३ हजारसहित एसएसबीमा एक लाख सात हजार नफ्री पुग्ने छन्। भारत सरकारले बर्सेनि ६६ अर्ब रुपैयाँ एसएसबीका लागि छुट्याउने गरेको छ। तलब भत्ता र बन्दोबस्ती गरी प्रतिजवान ५० हजार भारतीय रुपैयाँ खर्च गर्छ, एसएसबीले।
भारत-चीन सीमा युद्धपछि स्पेसल सर्भिस ब्युरोका नाममा २० डिसेम्बर १९६३ मा यसको स्थापना भएको हो। त्यतिबेला एसएसबी स्थापनाको उद्देश्य रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ ‘र’लाई सशस्त्र सहायता प्रदान गर्नु थियो। र, सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकमा राष्ट्रियताको भावना जागृत गराउनु थियो। अहिले पनि एसएसबी भारतका अन्य जासुसी संयन्त्रबाट टाढा छैन। जस्तो- सन् २०१८ मा एसएसबीको सिभिल विङ्सतर्फका १८ सयजनालाई जासुसी संयन्त्र इन्टेलिजेन्स ब्युरो (आईबी)मा सरुवा गरिएको थियो।
जनवरी २००१ मा स्पेसल सर्भिस ब्युरोलाई सशस्त्र सीमा बल नामकरण गरियो। र, गृह मन्त्रालयमातहत रहने गरी नेपाल र भुटान सीमामा तैनाथ गर्न थालियो। त्यसयता धमाधम एसएसबीको संख्या, बटालियन र बीओपी बढाउँदै लगेको छ, भारत सरकारले।
नयाँदिल्लीमा फोर्स हेडक्वार्टर रहेको एसएसबीका लखनऊ (उत्तरप्रदेश), पटना (बिहार) र गुवाहाटी (आसाम)मा फ्रन्टियर हेडक्वार्टर छन्। फ्रन्टियर हेडक्वार्टरले नै सीमा क्षेत्रमा तैनाथ बटालियनलाई कमान्ड गर्छन्। बटालियनमातहत बीओपी परिचालित हुन्छन्। गुवाहाटीस्थित फ्रन्टियर हेडक्वार्टरले भुटान सीमामा तैनाथ एकाइको कमान्ड गर्छ भने पटना र लखनऊ फ्रन्टियर हेडक्वार्टरले नेपाल सीमाका एकाइलाई कमान्ड गर्छन्।
१२ वटा बटालियन र १३ हजारभन्दा बढी नफ्री थप्ने निर्णय सँगसँगै एसएसबीमा १० हजार एक सय ३९ जवान भरखरै तालिम सकेर सीमामा खटाइने तयारीमा छन्।
नेपालतर्फ चारवटा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)सहित कुल पाँच सय ४८ वटा बोर्डर आउट पोस्ट पुर्याउने एसएसबीको लक्ष्य छ। चारमध्ये वीरगञ्ज र विराटनगरमा आईसीपी सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
नेपालतर्फ २११ बीओपी मात्र
नेपालतर्फ सशस्त्र प्रहरीका दुई सय ११ वटा बीओपी तैनाथ छन्। भारतसँग सीमा जोडिएका २६ मध्ये २५ जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीका गण छन्, जसले बीओपीको कमान्ड गर्छन्। ताप्लेजुङमा भने सशस्त्रको गुल्म छ। सबै एकाइमा गरी करिब १२ हजारजना तैनाथ छन्। भारत र चीन दुवैतर्फ गरी पाँच सयवटा बीओपी पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ।
एसएसबीले बर्सेनि चारवटा बटालियन थप्ने योजना बनाएको छ। ‘उनीहरू सीमा सुरक्षाका लागि राष्ट्रियस्तरमै योजना बनाएर काम गर्छन्। हामीकहाँ त्यस्तो राष्ट्रिय योजनाको अभाव देखिन्छ,’ एक सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले पनि भारतकै जस्तो गरी योजना बनाउनु आवश्यक छ। हामीकहाँ जनशक्ति अभाव चर्को छ।’
सीमामा सर्वसाधारण परिचालन
एसएसबीले सिमानामा भारतीय नागरिकहरूलाई पनि आफूसँगै गस्तिमा परिचालन गर्दै आएको छ। त्यसका लागि सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई तालिम दिइने गरेको छ।
सीमानजिक स्थापित एसएसबीका बाहिनीहरूमा ‘पर्सेप्सन म्यानेजमेन्ट स्कुल’ नै खोलेर यस्तो तालिम दिइने गरेको हो। सिमानाका बासिन्दालाई स्वरोजगारमुलक तालिम पनि उपलब्ध गराइने गरेको छ। त्यसरी तालिम लिएका युवालाई एसएसबीका विभिन्न र्यांकमा सहज भर्ना पनि लिने गरिएको छ। र, यस्तो तालिममा १८ देखि ३५ वर्ष उमेरसमूहका युवालाई प्राथमिकता दिइने गरेको छ।
बढ्दै निगरानी
नेपाल र भारतबीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवादका कारण पछिल्ला दिनमा नेपालतर्फ पनि सीमा सुरक्षासम्बन्धी जागरण पैदा भएको छ। ‘र, त्यो जागरण भारततर्फ ठोक्किएको छ,’ सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सनत बस्नेत भन्छन्, ‘उनीहरू नेपालसँगको सिमानालाई लिएर पहिलेभन्दा अझ संवेदनशील बन्दैछन्।’
भारततर्फ नेपालमा जस्तो बर्दीधारी मात्र हुँदैनन्। सादा पोशाकमा खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि उत्तिकै हुने गर्छ। एसएसबीले ‘सिभिल विङ’ नै खडा गरेर सीमामा सूचना संकलनलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै आएको छ। ‘भारततर्फ सीमामा तैनाथी बाक्लो छ,’ बस्नेत भन्छन्, ‘तर, तैनाथी बाक्लो मात्र भएर पुग्दैन, योग्य र पर्याप्त पनि हुनुपर्छ। नेपालतर्फ योग्य र पर्याप्त तैनाथी हुन सकेको छैन। नेपाल सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ।’
सिमानालाई निगरानीमा राखिराख्न परम्परागत तैनाथीसहित प्रविधिको प्रयोग पनि बढाउन जरुरी रहेको बस्नेत बताउँछन्। खुला सिमाना भएकाले तत्काल नेपाल-भारत सीमामा अन्य मुलुकमा जस्तो कडाइ अपनाउन सकिने अवस्था छैन। ‘हालसम्म निगरानी राख्न नसकिएको ठाउँ नछुट्ने गरी सीमा व्यवस्थापन जरुरी देखिन्छ,’ बस्नेत भन्छन्।
पूर्वगृहसचिव चण्डी श्रेष्ठ भारतले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा तैनाथी बढाउनुलाई स्वाभाविक मान्छन्। ‘नेपालतर्फ पनि बीओपी थपिइरहेका छन् तर त्यो पर्याप्त छैन,’ उनी भन्छन्, ‘बीओपीमा परिचालित सुरक्षाकर्मी टेन्ट र टिनको छाप्रोमा बसिरहेका छन्। कमजोर सुविधाका कारण सीमामा सक्रिय अपराधीले पनि हेप्ने हिसाबबाट नेपाल सरकारले बीओपी बढाइरहेको छ, त्यो राम्रो होइन।’
-1714139099.jpg)
