खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले के गर्छ ? 

काठमाडौं, फागुन १३ : कोभिड–१९ फैलिन नदिन सरकारले गत वर्षको चैत ११ देखि लकडाउन ग¥यो । पटक–पटक लकडाउन अवधि थप्दै जाँदा सर्वसाधारणले थुप्रै अभाव र अप्ठेरोसँगै खाद्यान्न अभाव पनि झेल्नुपरेको थियो । त्यही समस्या हटाउन ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड’ले चैत २६ देखि नयाँ प्रविधि भित्र्यायो, ‘नेपाल फुड जिओभी डट एनपी’ । लिमिटेडकी सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदी (न्यौपाने)का अनुसार, त्यतिबेला अनलाइनमार्फत काठमाडौं र सुर्खेतमा चामल, गहुँ र दाललगायत सामग्री घर–घरमा पुर्याएर सेवा दिइएको थियो ।  

अहिले पनि उक्त वेबसाइटमा जाँदा ‘स्थान छनोट गर्नुहोस्’ भनेर काठमाडौं र सुर्खेत देखाउँछ । काठमाडौंमा क्लिक गर्दा ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड’ काठमाडौंको चारवटा बुँदामा सूचना देखिन्छ– १) हाललाई खाद्यान्नको डेलिभरी उपत्यकाको चक्रपथभित्र मात्र हुनेछ । २) खाद्यान्न अर्डर कन्फर्म गरेको एक दिनभित्र डेलिभरी दिइनेछ । ३) एकजना ग्राहकले कम्तीमा दुई हजारदेखि बढीमा पाँच हजार रुपैयाँसम्मको अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ । ४) लकडाउन अवधिभर डेलिभरी गरेबापतको शुल्क लिइने छैन ।

त्यस्तै, सुर्खेतमा क्लिक गर्दा पनि चारवटै बुँदामा काठमाडौंकै प्रकृतिको सूचना देखिन्छ । 

सूचना अधिकारी सुवेदी भन्छिन्, ‘०७६ को चैत २६ गतेदेखि ०७७ साउन २८ गतेसम्म चामल चार सय ६५ क्विन्टल, सिमी १३ क्विन्टल, रहरदाल ८ क्विन्टल, केराउ १ क्विन्टल, घिउ ९८ क्विन्टल अनलाइन व्यापार भएको थियो ।’ 

खाद्यान्नको कारोबार गर्न २०३१ मंसिर १६ गते ‘नेपाल खाद्य संस्थान’को स्थापना गरिएको थियो, जसले खाद्यान्न खरिद गर्ने र दुर्गम जिल्लामा पु¥याउने गर्दै आएको थियो । २०७६ साउन २८ देखि नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभिएर ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड’ बनेको हो । 

खाद्य संस्थानले पहिले निश्चित जिल्लालाई समेटेर खाद्यान्न सेवा दिएको थियो । अहिले देशभर खरिद तथा बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको सूचना अधिकारी सुवेदी बताउँछिन् । ‘एक वर्षअगाडि खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ मर्ज गरिए पनि नयाँ खरिद–बिक्री नियमावली ऐन बन्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘पुरानै नीति–नियम अनुसार चलिरहेका छौँ ।’ 

कहाँ कहाँ छन् कार्यालय ? 

गत बुधबार ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड’को रामशाहपथस्थित बिक्री केन्द्रमा सामान बोक्दै थिए, ५१ वर्षीय सन्तलाल तामाङ । उनले पाँच वर्षदेखि संस्थानको सामान एउटा गाडीबाट अर्काे गाडीमा लोड गर्ने काम गर्दै आइरहेका छन् । उनी बिहानदेखि साँझ ५ बजेसम्म यस बिक्री केन्द्र अगाडि एउटा नाम्लो र कम्मरमा बाँध्न पछ्यौरी बोकेर बस्ने गर्छन् । थापाथलीमा छोरा बुहारीसँग कोठाभाडामा बस्दै आएका उनले भने, ‘दैनिक एक हजारसम्म कमाउने गर्छु ।’ 

कम्पनीको देशभर डेढ लाख मेट्रिक टन क्षमता भएका गोदाम भवन छन् । सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार, कतिपय भवन जीर्ण रूपमा छन् । खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन विभिन्न जिल्लामा कामको प्रकृति, चाप र स्वरूप हेरी कार्यालय तथा बिक्री केन्द्र राखिएको छ ।

विशेषगरी अभाव वा विपतको समयका लागि सहज सुलभ एवं निरन्तर खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्थाका लागि खाद्यान्न भण्डार गर्र्ने गरिन्छ । कम्पनीको वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लु डट एफएमटिसी डट ओआरजी डट एनपी (जसमा सेवाग्राहीलाई पर्याप्त जानकारी दिनेगरी सूचना छैन) अनुसार देशभर ५९ वटा डिपो कार्यालय रहेका छन् । त्यस्तै, एक प्रधान कार्यालय, सातवटा प्रादेशिक कार्यालय, पाँचवटा मुख्य शाखा कार्यालय, २३ वटा शाखा कार्यालय छन् । सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार, देशभर कम्पनीका लागि दुई सय ५० कर्मचारी कार्यरत छन् । उनी भन्छिन्, ‘बिक्री–वितरण केन्द्रमा ज्याला मजदुरी गर्ने दैनिक एक सय ५० जना जति हुन्छन् ।’ 

कम्पनी किन ? 

कम्पनीको ब्रोसर अनुसार, खाद्य संकटग्रस्त क्षेत्र तथा विपन्न जनताको खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिततामा योगदान गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा गुणस्तरीय खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तुको सेवा तथा सुविधा दिनु यस कम्पनीको लक्ष्य हो । खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिततामा योगदान, किसानको उत्पादन र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन नै यस कम्पनीको उद्देश्य रहेको छ । 

‘बजारमा हुने निजी क्षेत्रको मूल्य वृद्धिमाथि हस्तक्षेप गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो,’ सूचना अधिकारी सुवेदी भन्छिन्, ‘यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत बजारमा हुन सक्ने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण पनि गर्छ ।’  

देशमा आइपर्ने संकटको समयमा बजार व्यवस्थापनलाई सुचारु गर्न पनि यस कम्पनीले भूमिका खेल्छ । ‘निजी क्षेत्रलाई बजार उपस्थिति जनाइराख्न उत्प्रेरित गर्ने सहयोग पुर्‍याउँछ,’ उनले भनिन्, ‘चाडपर्वमा निजी क्षेत्रले मासु उच्च मूल्यमा खरिद–बिक्री गर्छन् भनेर खसी–बोका, च्याङ्ग्रा संस्थान आफैँले बिक्री वितरण गर्छ ।’

स्वदेशी उत्पादन मात्र खरिद–बिक्री 

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको यस कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय सामग्री किन्ने र बेच्ने भने गर्दैन । ‘कम्पनीले नेपालभित्र उत्पादन भएका खाद्य सामग्री मात्र किन्ने–बेच्ने गर्छ,’ सूचना अधिकारी सुवेदी भन्छिन्, ‘उत्पादन धेरै हुने स्थानमा सहुलियत मूल्यमा खरिद गरी देशभर बिक्री गर्छ ।’

कम्पनीको शाखा भएका जिल्लामा बढी खरिद–बिक्री हुने गर्छ । ‘तराई क्षेत्रमा उत्पादन भएको धान, गहुँ र सिमी बढी किन्ने गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘जिल्लामा जिल्ला प्रमुखको उपस्थितिमा प्राथमिक खरिद समिति निर्माण गरिन्छ ।’

खरिद तथा बिक्री नियमावली अनुसार खरिद गरिएको मूल्यभन्दा ५ प्रतिशत बढाउन तथा घटाउन मिल्छ । सहुलियत मूल्यमा बिक्री–वितरण गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले एक दुई प्रतिशत ढुवानी खर्च राखेर बिक्री गर्ने गरेको उनी बताउँछिन् । 
उनका अनुसार, विशेषतः पूर्वाधारको सुविधा राम्रो नभएको तथा दुर्गम ठाउँको उत्पादन कम्पनीले किन्ने गर्छ । धेरै खरिद–बिक्री हुने चामल र गहुँ हो । त्यस्तै, कर्णालीमा उत्पादित सिमी, हिमाली जिल्लामा उत्पादित फापर, अन्य संस्थानसँग समन्वयन गरेर घिउ, तेल, दाल आदि खरिद तथा बिक्री–वितरण गरिन्छ ।  

दुर्गम जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले बजार पायोस् भनेर त्यहाँको उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताइन् ।

ढुवानी अनुदान 

कम्पनीलाई सरकारले वार्षिक ढुवानी अनुदान रकम दिने गर्छ । सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार, चालू आर्थिक वर्षमा ५८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । त्यस्तै, ०७६÷७७ मा ५८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ढुवानी खर्च दिइएको थियो । 

‘चाडपर्व तथा आपतकालीन समयमा कम्पनीले केही प्रतिशत छुटमा खाद्य सामग्री बिक्री–वितरण गर्ने गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘छुट दिँदा संस्थानलाई घाटा नहोस् भनी छुट गरिएको रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिन्छ ।’ उनका अनुसार, ०७३÷७४ देखि पाँच जिल्ला (डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट र मुगु) मा जन्म र मरणमा निःशुल्क २० केजी चामल दिइन्छ । उनले भनिन्, ‘यसरी निःशुल्क दिने चामलको पैसा सरकारले दिने ढुवानी खर्चबाट मिलाउँछौँ ।’

कम्पनीले स्थानीय निकाय तथा अन्य सरोकालवाला निकायसँग समन्वय गरी दुर्गम क्षेत्रमा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज, सुलभ, सुचारु एवं पहुँचयोग्य बनाउने काम गरिरहेको छ । ।

‘कम्पनीबाट प्रवाह गरिने सेवामा लक्षित वर्गको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सरकारी डिलर तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘होम डेलिभरीमा सस्तो हिलसँगको सहकार्य, विद्युतीय भुक्तानीमा ई–सेवा, खल्ती आदिसँगको सहकार्य गरिन्छ ।’ 

चार वर्षमा कति खरिद ? 

सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार, कम्पनीले ०७४÷७५ मा १८ हजार ५ सय ११ मेट्रिक टन धान खरिद गरेको थियो । त्यस्तै, ०७५÷७६ मा २२ हजार ५ सय ९२ मेट्रिक टन, ०७६÷७७ मा २१ हजार १ सय ६१ मेट्रिक टन धान खरिद गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा २४ हजार २ सय ७० मेट्रिक टन धान खरिद गरिएको छ । उनले भनिन्, ‘खरिद कार्य जारी छ ।’ 

त्यस्तै, गहुँ ०७४÷७५ मा १ हजार दुई सय ६३ मेट्रिक टन, ०७५÷७६ मा ३ सय ८१ मेट्रिक टन, ०७६÷७७ मा ५ सय ५९ मेट्रिक टन खरिद गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा भने हालसम्म गहुँ खरिद गरिएको छैन । 

त्यस्तै, ०७४÷७५ मा चामलको खरिद कार्य भएन । ०७५÷७६ मा भने एक हजार ७ सय ६० मेट्रिक टन चामल खरिद गरिएको थियो । ०७६÷७७ मा १० हजार मेट्रिक टन र चालू आर्थिक वर्षमा ४ हजार ९ सय ७० मेट्रिक टन चामलका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।
 

(नोट : काठमाडौं प्रेसले नागरिकलाई सुसूचित गर्न सरकारी कार्यालयको प्रोफाइल प्रस्तुत गर्दै छ : प्रधानसम्पादक ।)