प्रधानमन्त्री ओलीको विशेषाधिकार दाबी सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकृत
संविधानका कुनै धाराले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संघीय संसद् विघटन गर्न पाउने विशेषाधिकार दिएका थिएनन्। आफू बहुमतको प्रधानमन्त्री भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार रहने अभिव्यक्ति ओलीले दिँदै आएका थिए।काठमाडौं, फागुन ११ : प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार दाबी सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरिदिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका थिए।
संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार रहने दाबी ओलीले गर्दै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा सरकार पक्षका वकिलहरूले पनि त्यस्तो विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहने दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
तर, संविधानका कुनै धाराले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संघीय संसद् विघटन गर्न पाउने विशेषाधिकार दिएका थिएनन्। आफू बहुमतको प्रधानमन्त्री भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार रहने अभिव्यक्ति ओलीले दिँदै आएका थिए।
प्रकाशित मिति: १८:२८ बजे, मंगलबार, फागुन ११, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
कप्तान रोहित पौडेल भन्छन्– प्रिमियर कपको खराब नतिजालाई बिर्सिएर अगाडि बढ्छाैंशुक्रबार, वैशाख १४, २०८१
कांग्रेसलाई शत्रु ठान्नु पार्टी सिध्याउने सिद्धान्त मात्रै हो : अध्यक्ष नेपालशुक्रबार, वैशाख १४, २०८१
‘सहकारीकाे समस्या समाधानका लागि सरकार फास्ट ट्रयाकमा जान्छ’शुक्रबार, वैशाख १४, २०८१
नाउपा विवादमा निर्वाचन आयोगसँग मिशिल झिकाउने आदेशशुक्रबार, वैशाख १४, २०८१