प्रधानमन्त्री ओलीको विशेषाधिकार दाबी सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकृत

काठमाडौं, फागुन ११  : प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार दाबी सर्वोच्च अदालतले अस्वीकृत गरिदिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका थिए।

संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार रहने दाबी ओलीले गर्दै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा सरकार पक्षका वकिलहरूले पनि त्यस्तो विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहने दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।

तर, संविधानका कुनै धाराले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संघीय संसद् विघटन गर्न पाउने विशेषाधिकार दिएका थिएनन्। आफू बहुमतको प्रधानमन्त्री भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार रहने अभिव्यक्ति ओलीले दिँदै आएका थिए।