बारले भन्यो– न्यायाधीश नियुक्तिपूर्व संशोधित नियमावली खारेज गरियोस्  

काठमाडौं, साउन १९ : नेपाल बार एसोसियसनले न्यायाधीश नियुक्तिपूर्व न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को प्रथम संशोधन खारेज गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

बार पदाधिकारीविच सोमबार भएको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्याय परिषदलाई उक्त ध्यानाकर्षण गराइएको हो। बारका तर्फबाट महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त संशोधनले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा विभेद गरेको र संविधानविपरीत रहेको भन्दै परिषदको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

विज्ञप्तिमा बार न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष हुन न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँदै पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई परिषद्ले आफ्नो रुचिअनुसार प्रयोग गरेको समेत जनाइएको छ। बारले संविधानको पालना गर्न समेत न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ।  

‘न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ मा गरिएको पहिलो संशोधन, जसले लामो समयदेखि सेवा गरी आएका न्यायाधीशहरूको वरीयता क्रममा फेरबदल गरेको छ, तुरुन्त खारेज गरियोस्। यो संशोधन फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाइयोस्,’ बार महासचिव एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीश पदहरूमा नियुक्ति गर्दा रिक्त पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशतको संख्यामा कानून व्यवसायीहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्मानजनक र निष्पक्ष नियुक्ति गरियोस्।’

बारले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारीता, निष्पक्षता, पेशागत निष्ठा तथा नैतिक आचरण समेतलाई आधार बनाइनुपर्ने, न्यायाधीशको सरुवा क्रममा समेत निष्पक्षता अपनाइनुपर्ने भन्दै परिषदलाई सुझाव पनि दिएको छ। 

बारले चेतावनीको भाषामा भनेको छ, ‘उल्लिखित सरोकारहरूलाई बेवास्ता गरी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएमा यस एशोसिएशन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रक्षार्थ जनआस्था अभिवृद्धिका लागि न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढीकरण अभियानमा कठोर कार्यक्रम निर्धारण गरी अविचलित रूपमा लागि रहने बेहोरा सादर अवगत गराउँदै सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरू, नागरिक समाज र सञ्चार जगतलाई यस अभियानमा ऐक्यबद्धताका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौँ।’