कसरी चिरिएला संसद् विघटनपछिको राजनीतिक संकट?

काठमाडाैं, माघ २० : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेसँगै नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । एकातिर प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परी बहस चलिरहेको छ भने, अर्कोतिर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई पक्षमा विभाजित भएको छ । आफूलाई आधिकारिक नेकपाको दाबी गर्दै ओली पक्ष निर्वाचनको भाषणबाजीमा छ भने दाहाल–नेपाल (पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल) पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई प्रतिगमन र असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग राखी सडक आन्दोलनमा छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबीच अलमलजस्तो देखिए पनि विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा जाने उसको पछिल्लो भनाइ छ । 

पूर्वन्यायाधीशहरु, कानुनविद्, संविधानविद्, नागरिक समाज लगायतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहेका छन् । यो अवस्थामा कुन दल, कुन राजनीतिक पक्ष वा समूहले कस्तो धारणा बनाउँछ र कुन राजनीतिक बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्नेले विशेष अर्थ राख्छ । यही परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौं प्रेसले सत्तारुढ, प्रतिपक्षदेखि केही साना तथा नयाँ दलका नेताको धारणा लिएको छ । 

आन्दोलनमा रहेको नेकपा दाहाल–नेपाल पक्ष भने संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने एक सूत्रीय मागसहित आन्दोलनमा देखिन्छ । दाहाल नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक, प्रतिगामी, स्वेच्छाचारी कदम भएको बताउँछन् । नेपालमा बन्दै गएको राजनीतिक स्थायित्वलाई अस्थिरतातिर धकल्ने र फेरि फोहोरी सत्ताको खेलको संकेत देखापरेको उनको धारणा छ ।

विगतका आन्दोलन र क्रान्तिको उपलब्धिमाथि गम्भीर प्रहार भएको छ । तसर्थ प्रतिनिधिसभालाई निरन्तरता दिएर संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ, यो कदमलाई सच्याएर जानुपर्छ ।

‘देश संविधानको कार्यान्वयनमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै थियो, प्रधानमन्त्रीको कदमले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर बनाएको छ,’  उनले भने, ‘संविधानको कार्यान्वयनमा अहिले थुप्रै प्रश्न उठेका छन् । विगतका आन्दोलन र क्रान्तिको उपलब्धिमाथि गम्भीर प्रहार भएको छ । तसर्थ प्रतिनिधिसभालाई निरन्तरता दिएर संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ, यो कदमलाई सच्याएर जानुपर्छ।’

अलमलमा परेजस्तो देखिएको कांग्रेसका १३ भ्रातृ संगठनले माघ १९ (०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएको दिन) को छेको पारेर कांग्रेसका देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन पनि गरे । कांग्रेसभित्र विघटनविरुद्ध सडकमा जाने कि निर्वाचनमा जाने भन्ने जस्तो पक्ष विपक्षमा मत वा अन्योल देखिएको थियो । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सरकारले गरेको संसद् विघटन अलोकतान्त्रिक र प्रजातन्त्रमाथिको प्रहार भएको बताउँछन्।

‘प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक, अविवेकी छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा सत्ताको द्वन्द्व बिल्कुलै गलत छ, असंवैधानिक कदममार्फत अधिनायक आकांक्षाको उनको अन्तिम प्रत्यत्नलाई हामीले सफल हुन दिनेछैनौँ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई संसद् विघटनलाई नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनको उपलब्धिमाथि प्रहार भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदम हो ।’

संसद् विघटनको सबैले प्रतिवाद गर्नुपर्ने र जनता समाजवादी पार्टीले सुरुवातदेखि नै विरोध गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले विशेषगरी जनता समाजवादी पार्टी प्रभावित स्थानहरू र देशव्यापी रूपमै विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘खड्गप्रसाद ओली ४०औँ दशकयता निरन्तर क्रान्तिकारी परिवर्तनका एजेन्डा गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपक्षेता, समावेशिताका कट्टर विरोधी हुन् । संविधान जारी भएपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा उनी देशको नेतृत्वमा पुगे र उनै पुराना भित्री बाह्य शक्तिहरूको गठजोडमा यो प्रतिक्रान्तिको नेतृत्व गरेका छन्, जुन प्रतिक्रान्तिलाई सबै मिलेर परास्त गर्नुपर्छ ।’ 

संविधान र लोकतन्त्र सबै जनताका लागि अनुकूल बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस ओलीविरोधी खेमा, जनता समाजवादी पार्टी र अन्य दलहरू, नागरिक समाज लगायत मिलेर संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाउनमा आफ्नो प्रयास रहेको उनी बताउँछन् ।

‘नेपाली कांग्रेसको प्रमुख तप्काले ढुलमुलखालको नीति लिएको देखिन्छ । नेकपा (प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल) पक्षले ओलीसँग निर्णायक सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकेका छैनन् । नेपाली जनताका संघर्ष र बलिदानमाथि हुन लागेको धोकाको विरुद्धमा सशक्त प्रतिकार गर्न ढिला भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् । प्राविधिक समस्या सुल्झाएर लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीका पक्षधर सबै दलहरु एक भएर लड्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली सरकारको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमविरुद्ध विवेकशील साझा पार्टीले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा विरोधका कार्यक्रम गरिरहेको बताउँछन्, पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठक । आवश्यकताअनुरुप शान्तिपूर्ण तरिकाले युवाहरूलाई परिचालन गरी प्रतिगमनको प्रतिरोधमा उत्रने आफ्नो पार्टीको योजनामा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारको यो कदमले नागरिकहरूलाई विकल्पको खोजी गर्ने अवसर पनि सिर्जना गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘परिवर्तन युवाबाटै सम्भव छ, अब युवाहरू शान्तिपूर्ण ढंगले सडकबाटै सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक, अविवेकी छ । महामारीको समयमा सत्ताको द्वन्द्व बिल्कुलै गलत छ, असंवैधानिक कदममार्फत अधिनायक आकांक्षाको उनको अन्तिम प्रत्यत्नलाई हामीले सफल हुन दिने छैनौँ ।

लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका खातिर शान्तिपूर्ण तवरले खबरदारी गर्नुपर्ने र सोही अनुरुप तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । 

भर्खरै गठन र विस्तार प्रक्रियामा रहेको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका संयोजक विश्वभक्त दुलाल संसद विघटनलाई राजनीतिको उपरी तहमा पैदा भएको संकट भन्छन् ।

‘दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाले नेपाली जनताका आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्न नसकेपछि व्यवस्थामा उत्पन्न भएको संकटको प्रतिविम्ब हो, अहिलेको संसद् विघटन । यो राजनीतिक संकटका रूपमा बाहिर प्रकट भएको अवस्था हो,’  उनले भने, ‘दलाल पुँजीवाद व्यवस्थामार्फत नेपाली जनताको जीवनमा समृद्धि, सुख, स्थिरता हुन्छ भन्नु असम्भव छ।’

उनका अनुसार, दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाबाट समृद्ध नेपाल स्थापना गर्न सकिन्छ भनी देखाउन खोज्दा नेकपाभित्र संकट आएको हो । अहिलेको व्यवस्थाले राष्ट्रियस्वाधीनताका मुद्दा हल हुने कुनै सम्भावना छैन।

‘कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति रुष्ट भएका समूह, गलत व्यवस्थाबाट अलग रहेकाहरु, ठीक आन्दोलन बनाउन प्रयत्न गरिरहेकाहरुलेएउटै मोर्चा तयार गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जनताका राष्ट्रियताका मुद्दा, जनजीविकाका मुद्दाहरू, लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमाक्रान्तिकारीहरुको संघर्ष जरुरी छ ।’

एक्लाएक्लै प्रयत्नले शक्ति कमजोर हुने भएकालेसबै एक ठाउँमा आएर प्रतिगमनको प्रतिरोधमा उत्रिनुपरेको र त्यसैअनुरुप आफ्नो पार्टी अगाडि बढ्ने योजना रहेको उनले बताए। 

संसद् विघटनको विकल्प पुनर्गठन र चुनाव दुवै नभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेत्रविक्रम चन्द) का एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । सर्वोत्कृष्ट संविधान भनिएको भएपनि आफ्नो पार्टीले सुरुदेखि नै संविधानको विरोध गर्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘व्यवस्था नै गलत भएको अवस्थामा फेरि चुनाव गरिए पनि चुनावले समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने,‘व्यक्तिमा नभई व्यवस्थामा आएको संकट भएकाले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

‘प्रगतिशील संयुक्त सरकार’ नारासहित वैज्ञानिक समाजवादी कार्यदिशासहित अगाडि बढ्ने आफूहरुको योजना रहेको उनको भनाइ छ। 

त्यस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलयो अवस्था सिर्जना हुनुको विश्लेषणमा भन्छन्, ‘आफू अनुकुल संविधान निर्माण गर्दा र आवश्यकताअनुसार गलत प्रयोग गर्दाको परिणाम हो ।’यसविरुद्ध संयुक्त मोर्चा आवश्यक रहेको उनको धारणा  छ । मोर्चाको योजनाबद्ध कार्यका लागि बैठक बसेको र छिट्टै संयुक्त मोर्चाको आगामी कार्यक्रम, अवधारणा, संरचना बाहिर ल्याउने उनको भनाइ छ।

आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन : प्रदीप ज्ञवाली

परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ओली पक्षका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली भने लोकतन्त्रमा सरकारको कदम ठीक/बेठिक भनीे फैसला गर्ने अन्तिम निर्णायक जनता रहेको बताउँछन् । सरकारले जनतासँग सीधा सम्पर्क गर्ने र जनतासम्म जाने कुरालाई कुनै समूहले सही गलत भन्ने, छेकबार लगाउने विषय नरहेको उनी बताउँछन् ।

प्रजातन्त्रमा सरकार र जनताबीच सीधा सम्पर्क हुनुपर्छ । सरकारले कुनै गल्ती गरेको खण्डमा जनताले नै दण्डित गर्न पाउँछन् । ‘सरकारका विरुद्ध बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएकाले प्रजातन्त्रको नीतिभित्र रहेर सरकारले संसद् विघटन गरेको हो ।

प्रजातन्त्रमा सरकार र जनताबीच सीधा सम्पर्क हुनुपर्छ भन्दै उनी भन्छन्, ‘सरकारले कुनै गल्ती गरेको खण्डमा जनताले नै दण्डित गर्न पाउँछन् ।’ प्रजातन्त्रको नीतिभित्र रहेर सरकारले संसद विघटन गरेको उनले बताए । ‘सरकारका विरुद्ध बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएरै अन्तिम विकल्पको रुपमा रहेको बाटो अपनाइएको हो,’ उनले भने।

संसद् विघटनको विरुद्धमा सडकमा भइरहेको विरोधको कुनै जरुरी नरहेको उनको भनाइ छ । ‘कसैलाई सरकारको निर्णय गलत भन्ने लागेको भए चुनावमा गएर प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मत हाल्न सकिन्छ । अहिले आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन,’ उनले भने । जनताले सरकारविरुद्ध शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने संविधानमै भएको अधिकारलाई सरकारले सम्मान गर्ने पनि उनले बताए।