आन्दोलनमार्फत कांग्रेसको बाटो– संसद् पुनर्स्थापना भए सरकारमा, नभए निर्वाचनमा

काठमाडाैं, माघ १९ :  १९ माघ ०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएको तिथि पारेर सोमबार कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन गर्दै छ । ती प्रदर्शनको अगुवाइ कांग्रेसका १३ वटा भातृ संगठनले गर्दै छन् । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस त्यसको विरोधमा सडकमा छ । र, १९ माघको देशव्यापी प्रदर्शन त्यसको पछिल्लो कडी हो ।

कतिपय विश्लेषकले कांग्रेसको यो सक्रियतालाई निर्वाचनको तयारीमा रूपमा अर्थ्याएका छन् भने कतिपयले सडकमा नारा लागेजस्तै गरी संसद् पुनर्स्थापना  भएमा बलियो ‘पोजिसन’का साथ सरकारमा जाने तयारीका रूपमा पनि लिएको पाइन्छ ।

हुन पनि, प्रतिनिधिसभा विघटनको सन्दर्भमा कांग्रेसमा स्पष्ट दुई धार देखिएका छन् । तथापि, दुवै धारले भन्छन्– प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम हो । तर, त्यो असंवैधानिक कदम सच्याउन एउटा धार चुनावमै जानुपर्ने पक्षमा देखिन्छ भने अर्को धार संसद् पुनर्स्थापनाबाट मात्र त्यसलाई सच्याउन सकिने धारणा राख्छ ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम बताइसकेको छ । तर, यदि संसद् पुनर्स्थापना भएन भने निर्वाचनमा जानबाट पनि कांग्रेसको लोकतान्त्रिक अभ्यासले दिँदैन । त्यसैले पनि हुन सक्छ, कांग्रेसले वडा तहसम्म आन्दोलन पुर्‍याउने निर्णय गरेको । तथापि, सहरकेन्द्रित आन्दोलनको वकालत गर्ने पंक्ति पनि कांग्रेसभित्र बलियै देखिन्छ ।

कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसाल संविधान रक्षाका खातिर सरकारको असंवैधानिक निर्णयविरुद्ध देशव्यापी विरोधमा उत्रिने नै कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय भएको बताउँछिन् । ‘संविधानको पालना गर्दै अदालतको निर्णयलाई स्वीकार्ने र सोहीअनुरूप अगाडि बढ्ने कांग्रेसको निर्णय हो,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले अदालतको निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ ।’

कांग्रेस अहिले राजनीतिक वादविवादभन्दा पनि व्यवस्था बचाउने लडाईंमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेकपाभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीका कारण राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध विरोध र खबरदारी आवश्यक छ,’ उनी भन्छिन् ।

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, गैरराजनीतिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख र बदनियतपूर्ण कदम भएको बताउँछन् । १७ वैशाखमा चुनाव नभएको खण्डमा देश द्वन्द्वमा फस्न सक्ने डा. कोइराला बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको खण्डमा संविधान बाँच्छ । १७ वैशाखमा निर्वाचन भयो भने अलिकति डिरेल भएर संविधान लिकमा आउँछ । तर, निर्वाचन भएन भने त्यसपछि के भन्ने संविधानमा कुनै व्यवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले जतिसुकै चुनावको वातावरण बन्यो भने पनि वातावरण त बनेको छैन । चुनाव त शाही शासनमा पनि भएको थियो । दलहरूले भाग नै नलिएको त्यो चुनावको औचित्य नै भएन । पहिलो निर्वाचनको निर्वाचन पनि तत्कालीन माओवादीले भाग नलिने भएपछि सर्दै गएको थियो । कात्तिकमा गर्नुपर्ने चुनाव २७ चैतमा भयो । अहिले प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहले चुनावमा भाग लिएन भने के हुन्छ ? किनकि, उनीहरूले चुनाव चिह्न नै पाएका छैनन् । अहिले लडाईं लड्दै छन्, सूर्य चिह्नका लागि । त्यो एउटा पार्टीले मात्र पाउँछ या फ्रिज हुन्छ । त्यसैले १७ वैशाखमा चुनाव प्राविधिक कारणले नहुने देख्छु ।’

कांग्रेस नेता एनपी साउन विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले सार्वजनिक रूपमै सत्ताका लागि प्रस्ताव गरेको विषय कतै नलुकेको बताउँछन् ।

‘कांग्रेसको सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य र मान्यताका लागि समर्पित पार्टी भएकाले हामीले जहिले पनि मुलुकको सर्वोपरी हित, लोकतन्त्र र संविधानलाई महत्व दिँदै आएका छौँ । त्यसकारण हामीले आफ्नोभन्दा पनि मुलुकको स्वार्थलाई महत्व दिनुपर्छ,’ साउद भन्छन्, ‘र, यो दृष्टिकोणबाट जनताको अभिमत लिनु नै प्रजातन्त्र र कांग्रेसको लागि श्रेयष्कर देखिन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको खण्डमा अस्थिरताको नयाँ शृंखला सुरु हुने उनको ठम्याइ छ । प्रधानमन्त्रीले पदबाट हट्नुपर्नेदेखि राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग आउन सक्ने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकार गठनका सन्दर्भमा पनि नयाँ चुनौती र समस्याहरू थपिन सक्छन् ।’

निकै कठिनाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको संविधानमा थप जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले जनतामा जाने कुरा नै अपेक्षाकृत कम जोखिमपूर्ण रहेको साउदको विश्लेषण छ । अदालत, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूको सकारात्मक भूमिका रहँदा चुनाव सम्पन्न गर्न नसकिने वातावरण मुलुकमा नदेखिएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोग सफल भए एकै चरणमा पनि चुनाव गर्न सकिन्छ ।’

देशलाई अस्थिरताको चक्रव्युहमा नेकपाले पारेको र त्यसबाट मुक्त हुन निर्वाचन नै सर्वोत्तम विकल्प रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरेर जानेभन्दा पनि निर्वाचनको सुनिश्चितता खोज्नुपर्छ,’ साउद भन्छन् ।

कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत संविधानको रक्षा गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना मात्र विकल्प रहेको बताउँछन् । पुनःस्थापना भइसकेपछि के हुन सक्ला भनेर छलफल सुरु हुने उनको मत छ ।

‘नेकपाकै एउटा समूहको सरकार बन्यो भने कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्ने या कांग्रेससँग पनि मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आयो भने त्योबेलामा कसरी नेगोसिएट गर्ने त्यसै बखतमा निर्णय हुन्छ, अहिले नै यसै गर्ने भन्न सकिँदैन,’ डा. महत भन्छन्, ‘संसद् पुनःस्थापना भएन भने एकपटक असहमति जनाउने र सामान्य विरोध त गर्नैपर्छ । निर्वाचन नै भयो भने सहभागी नहुने या अलग भएर बस्न सकिँदैन होला । असहमति हुँदा हुँदै पनि जनादेश लिन जानबाट अलग रहन उचित हुँदैन । निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यकारी स्थिति हुन्छ ।’ तर, प्रतिनिधिसभाको निर्णय असंवैधानिक कदम रहेकामा कांग्रेस द्विविधामा नरहेको डा. महत बताउँछन् ।

कांग्रेस युवा नेता प्रदीप पौडेल प्रतिनिधिसभा विघटनमा अदालतले मान्नै नमिल्ने गरी व्याख्या गर्‍यो भनेर कसरी मान्ने भन्ने जटिलता कांग्रेस सामु रहने बताउँछन् । ‘कांग्रेसमा एकथरी नेताले चुनाव पनि भन्नुभएको छैन, तर अदालतको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ । पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भनिसकेपछि त्यो कदम सच्चिएपछि मात्रै त्यसअनुसार अगाडि बढौंला, असंवैधानिक कदमविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिऔँ भन्ने हाम्रो धारणा छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दाभन्दै त्यसको विरोध नगरेर अदालतको निर्णय पर्खेर बस्न सकिँदैन । असंवैधानिक कदम भनेपछि कांग्रेसका लागि त्यो संविधानविरुद्ध हो । हामी संविधानलाई मान्छौं, संविधानवादलाई मान्छौं । संविधानवादलाई मान्ने पार्टीले असंवैधानिक कदमको खुलेर विरोध गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ठूला सहरकेन्द्रित सभाहरू गरौं, काठमाडौंकेन्द्रित सभाहरू गरौं र असंवैधानिक कदम सच्याउन जनतालाई आन्दोलनमा सहभागी हुन अनुरोध गरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।’

चुनाव स्वीकार्ने लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले असंवैधानिक कदमको विरोध नगरी कांग्रेस बस्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘असंवैधानिक कदम सच्याउने विकल्प संसद् पुनःस्थापना नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो कुरा खुलेर भन्नुपर्छ र आन्दोलनमा अगाडि बढ्नुपर्छ । आन्दोलन गरिरहेका छौँ र असंवैधानिक कदम पनि भनिरहेका छौँ । तर, सशक्त आन्दोलन गर्न डराइरहेका छौँ । यसबाट हामी द्विविधामा परेजस्तो देखियो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ ।’

वडा तहमा आन्दोलनमा गएर कुनै अर्थ नहुने र सहरकेन्द्रित आन्दोलन सशक्त बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘अहिले पार्टीभित्र दुईवटा ध्रुवीकरण छ । तर, विस्तारै सबै आन्दोलनकै पक्षमा आउने निश्चित छ ।’