प्रतिनिधिसभा ब्युँताउन कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा सुझाए चार उपाय

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि बिहीबार संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटन नभई अवरुद्ध मात्र रहेको जिकिर गरे । उनले अवरोध खुलाउने चारवटा उपाय दिए ।

सभामुख र सांसदहरूमा अन्तरनिहित आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग गरेर बैठक आह्वान गर्न सक्ने तर्क उनको थियो । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता नलिए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सांसदहरूले आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् बैठक सुरु गर्न सक्ने अर्यालले बताए ।

राष्ट्रपतिस्वयंले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना फिर्ता लिने, सभामुख र सांसदले अनधिकृत विघटनको सूचनालाई कानूनी प्रभावशून्य घोषणा गर्ने, अधिवेशन नबसेको अवधि ६ महिना पुगिसकेकाले प्रतिनिधिसभालाई स्वयं क्रियाशील गराउने उपाय अपनाउने र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनबाटै त्यस्तो उपायलाई अनुमोदन गराउने उनले सुझाए ।

यस्तै, जनआन्दोलनको बलमा राष्ट्रपतिबाट विवादित सूचना फिर्ता गराउने वा सभामुख र सांसदमार्फत प्रतिनिधिसभामा अन्तरनिहित आत्मरक्षाको अधिकार प्रचलन गरी, गराई प्रतिनिधिसभालाई क्रियाशील गराउने तथा सर्वाेच्च अदालतले विवादित विघटनको सूचनालाई प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य, अमान्य र बदर घोषित गर्ने उपाय पनि उनले प्रस्तुत गरे ।

०४७ सालको संविधानमा धारा ५३ (४) र ४२ (४) मा संसद् विघटन हुन सक्ने व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत नपाउँदा संसद् विघटन हुने व्यवस्था ०४७ सालको संविधानमा थियो । उक्त व्यवस्था र हालको संविधानको व्यवस्था मिल्न जाने उनले उल्लेख गरे । हालको संविधानमा उल्लेखित एकजना सांसदको सरकारले संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था मात्र अहिलेको संविधानको धारा ७६ (७)सँग मिल्ने उनले बताए ।०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) अहिलेको संविधानसँग नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भए–नभएको विषयले संवैधानिक इजलासमा प्रवेश पायो । अधिवक्ता अर्यालले उठाएको उक्त विषयमा संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको प्रमाण पेश गर्न सरकार पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।

केपी ओली संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री नभएको अर्यालले बताए । सरकार गठनको प्रक्रियामा मात्र संसद् विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रक्रिया पनि अनधिकृत रहेको उनको तर्क थियो ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको गैरकानूनी प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अधिकार नरहेको बताए । ०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा राजालाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस स्वीकार गर्ने अधिकार रहेको तर अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार नदिएको उनले बताए ।

त्यस्तो गैरकानूनी सिफारिस आएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसदमा उपस्थित अन्य दलहरू र महान्यायाधीवक्तासँग परामर्श नगरेको उनले औंल्याए । विगतमा संसद् विघटनका तीनवटै सिफारिससम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सबै दलसँग परामर्श गरेको उनले औंल्याए । ‘गणतन्त्र नेपालको निर्वाचित राष्ट्रपतिले अनिवार्चित राजाले भन्दा संविधानको बढी प्रयोग गर्नुभयो,’ भट्टराईले भने ।

आफूबाहेक कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आशय संविधानसम्मत नरहेको अधिवक्ता भट्टराईले उल्लेख गरे ।

‘उहाँले या विश्वासको मत लिनुपर्थ्याे, या त अविश्वास प्रस्तावद्वारा पदमुक्त हुनुपर्थ्याे,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अर्को प्रधानमन्त्री दिन प्रतिनिधिसभा सक्षम थियो । प्रतिनिधिसभा सक्षम हुँदाहुँदै त्यो फ्लोर फेस नगरी जबर्जस्ती विघटन गरेको हुनाले यो गैरसंवैधानिक हो ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस दूराशयपूर्ण देखिएको उनले तर्क गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले संसदीय दल र पार्टी बैठक सामना गर्नुभएन । १८ पुसमा बस्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा ५ पुसमै विघटन गरिदिनुभयो । त्यसैले विघटनको सिफारिस दूराशयपूर्ण छ,’ भट्टराईले भने ।

संविधानको धारा ९३ ले संसद्को अधिवेशनबीच ६ महिनाभन्दा बढी ग्याप हुन नहुने स्पष्ट गरेको उनले बताए ।

‘त्यो ग्याप १८ पुसदेखि नै प्रारम्भ भइसक्यो, त्यसैले अहिले अनिर्वाचित सत्ताबाट नेपाली जनता शासित भइरहेका छन्,’ उनले भने ।