कर्णालीको ‘पोस्ट कोभिड’ रोजगारीमा मुनिगुन्ठ प्रवृत्ति

मुनिगुन्ठबारे जुम्लामा प्रचलित जनश्रुती छ– ‘काम गरप भाउव मुनिगुन्ठ, सक्तैन आमै नानोमान्ठ, कति रोटा खालाई मुनिगुन्ठ, आठ रोटा खाउँना ठूलोमान्ठ’। अर्थात्, ‘काम गरभन्दा मुनिगुन्ठ सक्दैन भन्छ, आफूलाई सानो मान्छे अर्थात् बच्चा छु भन्छ आमालाई। तर, रोटी खाने बेलामा आफू जवान भएको र बढी रोटी चाहिन्छ भन्छ।’

जुम्लामा खासगरी बच्चाहरूले काम नटेरेमा आमाले भन्ने गरेको जनबोली हो यो। यस्तै, मुनिगुन्ठे प्रवृत्ति अहिले शासनसत्तामा बस्नेदेखि गाउँ तहसम्म उपभोक्ता समिति वा अन्य नाममा ‘लुट्ने’ हरूसम्म देखिन्छ, ‘निर्दोष’ सर्वसाधारणबाहेक।

कोभिड–१९ ले संसारलाई सताएको छ। रोगभन्दा भोकले जीवन गुम्ने चिन्ता मानिसमा व्याप्त छ। कोभिड–१९ पछि कर्णालीबाट फेरि ‘कालापहाड’ फर्कने मानिस बढिरहेका छन्। खासगरी, कृषिमा व्यावसायीकरण नहुनु, श्रमप्रतिको सम्मानमा कमी, सरकारी बजेट पनि समयमै निकासा भएर रोजगारमूलक काम घरगाउँमै उपलब्ध नहुनुले मानिसमा निराशा छाएको छ। सरकारले तत्कालका लागि राहतको कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन।

संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेअनुसार ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा आएको हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी पाँच वर्षभित्रमा नेपाली नागरिकले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको हो।

कोभिड–१९ पछि धेरै नेपाली देश–विदेशबाट गाउँ फर्केका छन्। तर, यो कार्यक्रमबाट उनीहरू लक्षित रोजगारी सिर्जनामा आशातीत सफलता प्राप्त भएको पाइँदैन।

तथापि, सम्पूर्ण रोजगार कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा संयोजन गरी वास्तविक विपन्न र बेरोजगारलाई समेटेर दिगो र प्रतिफलमुखी आयोजना सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। त्यसबाट ‘पोस्ट कोभिड’ रोजगारीलाई सफल बनाउन सकिनेछ।

नेपालमा सर्वप्रथम २६ डिसेम्बर १९९४ मा ७५ वर्षमाथिका नागरिकलाई मासिक एक सय रुपैयाँ भत्ता दिन थालियो। यस्तै, आव ०६५÷६६ देखि सरकारले एकल महिला र लोपोन्मुख जातिलाई पनि भत्ता दिन थाल्यो। साथै, दलित र कर्णालीका नागरिकको हकमा भत्ता पाउने उमेर हद घटाइयो। (राष्ट्रिय योजना आयोग, सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको मूल्यांकन, २०१२)।

सामाजिक सुरक्षामा नेपाल सरकारको खर्च हेर्दा आव ०७५÷७६ मा कुल बजेटको ११.७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको क्षेत्रमा विनियोजन भएको थियो। संविधानको धारा ३३ मा मौलिक हकअन्तर्गत् भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ। रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ।’ यस्तै, रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ (१) मा उल्लेख छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी पाउने अधिकार हुनेछ।’

ऐनको दफा २२ (१) मा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको एक सय दिनबराबरको रकमको ५० प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधीनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ दफा २ (ङ) अनुसार बेरोजगार व्यक्ति भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारीमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा तोकिएबमोजिमको आय आर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेको १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको नागरिकलाई परिभाषा गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ (प्रथम संशोधन, २०७७¬) अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। गत आवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई यस कार्यक्रममा जोड्ने मार्गनिर्देशन दिएको थियो।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माणका काम श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरिने आव ०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यो कार्यक्रममार्फत थप दुई लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। (आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेट वक्तव्य ः १७)।

बजेटले रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा समेत उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई रोजगारीसहितको तालिम प्रदान गरी न्यूनतम दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउन एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसबाट करिब ५० हजार व्यक्तिले सीपयुक्त रोजगारी पाउने सरकारको अपेक्षा देखिन्छ। (आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्य ः १८)।

विश्व बैंकको सहयोगमा सरकारले ‘युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना’ सुरु गरेको छ। त्यसअन्तर्गत् बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिनसम्म रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी जनही दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँका दरले ५१ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यसबाट हरेक पालिकामा एक सयजनाले अल्पकालीन रोजगारी पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ।

छिमेकी देश भारतमा सञ्चालित ‘महात्मा गान्धी नेसनल रुरल इम्प्लोयमेन्ट ग्यारेन्टी एक्ट’ (एमजिनरेगा) मा पनि ६०ः४० को ज्यालाको अनुपातमा सामग्रीले ज्यादा पूर्वाधार गुणस्तरीय र दिगो बन्छ भने खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव आइरहेको छ। (द इन्डियन एक्सप्रेस, एमजीनरेगा इन निड, जुन ४, २०२०)। त्यसैले नेपालमा पनि रोजगार कार्यक्रममा देखिएको ७०ः२५ को ज्याला ः सामग्री अनुपातमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

दुई लाखको योजनामा ८०–९० हजार रुपैयाँ कुलो, खानेपानीजस्ता योजनामा खर्च भएको पाइन्छ। साथै ‘कडा’ कार्यविधिका कारण २५ प्रतिशतको अनुपात नकट्नाले धेरैजसो रकम सडकमा हाली परिमाण नपुग्ने र ज्याला दैनिक दुई सय ५० रुपैयाँ मात्र पर्ने समस्या पालिकाहरूमा देखिन्छ। दिनभर खनेको बाटो राति पानीले बगाउने समस्या अझ चर्को छ।

यस्तै, भारतमा जस्तै नेपालमा पनि मानिसहरू सहर, छिमेकी देश र खाडी मुलुकबाट कोभिड–१९ कारण स्वदेश फर्केका छन्। सोही कारण सीमित व्यक्तिलाई काममा लगाउने कार्यविधिको व्यवस्था अपर्याप्त देखिन्छ। त्यसैले गाउँ–गाउँमा बढेका बेरोजगार युवाको व्यवस्थापनमा पालिकाहरूलाई हम्मे परेको छ। यही अवस्था भारतमा पनि देखिन्छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ‘नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट २०२०’ अनुसार सन् २०१३–१४ मा पाँच लाखभन्दा बढी श्रम स्वीकृति भएकामा सन् २०१८–१९ मा घटेर त्यो संख्या दुई लाख ३६ हजार दुई सय आठमा सीमित बनेको थियो। त्यसमा प्रदेश–१ र २ बाट सबैभन्दा बढी २४ प्रतिशतभन्दा ज्यादा कामदारले श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ। यस्तै, कर्णाली प्रदेशबाट ३.२ र सुदूरपश्चिमबाट २.६ प्रतिशत कामदारले श्रम स्वीकृति लिएको पाइन्छ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट खाडीभन्दा पनि भारतकै रोजगारीमा जाने गरेका छन्। कम लागत, मौसमी काम, भिसा र कागजी प्रक्रियाको झण्झट नरहेकाले पनि भारत जाने ट्रेन्ड बढी छ। मिल्दो संस्कृति, परिवार, आफन्तको लर्को हुने र वर्र्षौंदेखिको चलनका कारण पनि युवा वर्ग भारततिर जाने गरेका छन्। त्यसैले त प्रदेश–१ र २ बाट ५७ हजारभन्दा बढी युवा खाडी मुलुक जाँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट करिब ६ हजार युवा मात्र सन् २०१८–०१९ मा खाडी मुलुकमा गएको पाइन्छ।

विकसित मुलुकमा रोजगारीमा जाने कर्णाली र सुदूरपश्चिमका युवा कम छन्। कर्णालीप्रतिको राज्य र विदेशीले ‘ठाउँ नदिने प्रवृत्ति’ ले पनि यसमा काम गरेको छ। नेपाल एकीकरणका क्रममा सहजै तत्कालीन गोरखा राज्यसँग एकीकृत हुन नमान्नुले पनि यो क्षेत्र भौतिक र मानवीय विकासमा पछि परिरह्यो।

यस्तै, देशमा आफ्नो उत्पादन र बजार विकास नहुँदा सीमित मात्रामा सिर्जना भएको राज्य र गैरराज्यका अवसरहरूमा सम्भ्रान्त वर्गकै हारालुछ चल्यो। त्यसैले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बासिन्दाको शक्तिकेन्द्रमा पहँुच कमजोर रह्यो।

कर्णालीमा निर्माण व्यवसायीहरूको बदमासी, प्रशासकहरूमा अख्तियारलगायतको त्रास, कर्मचारीको कमी, निमित्तबाट कार्यालय सञ्चालन हुनु, स्थानीय तहमा किचलोलगायत कारणले बर्सेनि धेरै रकम फ्रिज हुने गरेको छ। जुम्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालयको ८६ करोडभन्दा बढी बजेटमध्ये ३९ करोडभन्दा बढी फ्रिज भयो। त्यसबाट धेरै युवाले रोजगारी पाउन सक्थे।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा खासगरी आव ०५४–०५५ देखि वैदेशिक रोजगारी बढ्न थालेको हो।

केही पालिकाले आफैँ रोजगार कार्यक्रमको गतिलो सुरुआत गरेका छन्। कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाले १८ देखि ४० वर्ष ननाघेका युवालाई रोजगारी दिन देशमै पहिलो श्रम रोजगार बैंक स्थापना गरेको छ। त्यसबाट आव ०७५–७६ मा दुई सय ६० जनाले रोजगारी पाएका थिए। प्रत्येक कामदारको १० लाख रुपैयाँबराबरको दुर्घटना बीमा पनि नगरपालिकाले गरेको थियो।

ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगरपालिकाले पनि कोभिड–१९ पछि बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन श्रम बैंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। त्यसअन्तर्गत् पोखरी, राजकुलो, सडक, ढल मर्मत, सफाइजस्ता काममा युवालाई लगाइएको छ। (नुनुता राई, हिमालखबरडटकम २२ भदौ, २०७७)। जसमा एक हजार पाँच सय मजदुर जोडिएका छन्। उनीहरूले २–३ काम गरेपछि ३० किलो चामल पाउँछन्।

तथापि, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अनिवार्य बनाइएको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) मा इन्टरनेटको अपर्याप्तता, दोहोरो सञ्चार र आवश्यक निर्देशन अभावले कार्यान्वयन प्रभावी बन्न सकेको छैन। यस्तै, सुगमदेखि दुर्गम पालिकासम्म बैंक खाता र ईएमआईएसको अनिवार्यताले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा व्यवधान देखिएको छ।

यस्तै खालको धारणा राष्ट्रिय योजना आयोगको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको मूल्यांकनमा पनि व्यक्त भएको छ। सन् २०१२ मा भएको मूल्यांकनमा ६१ प्रतिशत गाविस र ८३ प्रतिशत नगरपालिकाहरूले बैंकबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्भव नभएको बताएका थिए। नेपाल सरकारले १० वटा स्थानीय तहमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको बताइरहँदा पालिकाहरूका केन्द्रमा मात्र बैंक र वित्तीय संस्थाहरू हुनु यसको अर्को अप्ठ्यारो हो।

सरकारले हालसम्म निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराएको छैन। बेरोजगारको अत्यधिक चाप, बेरोजगार व्यक्ति छनोटमा कठिनाइले निर्वाह भत्ता वितरण जटिल देखिएको छ।

प्राविधिक मूल्यांकन र दैनिक ज्यालादरबीच पनि तालमेल हुन सकेको छैन। स्टिमेट, प्राविधिक मूल्यांकन, स्थानीय तहमा जेसीबी मेसिनमार्फत छिटो काम हुनाले श्रमिकको प्रयोग हुन सकेको छैन।

असार ०७३ मा कालिकोटमा कर्णाली रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा एकजना व्यक्तिको कोटबाडामा भीरबाट लडेर ज्यान गयो। कालिकोटमा सोही वर्ष कार्यस्थलमा एकजना दलित महिलाको माथिबाट खसेको ढुंगा छातीमा लागेर काम गर्न नसक्ने भइन्। दुवै घटनामा स्थानीय तह र विकास साझेदार कसैले पनि बीमा अभावमा न्यूनतम मानवीय जिम्मेवारी लिएनन्।

भिन्नभिन्न परिभाषा र छरिएर रहेका कार्यक्रम र बजेटले टाठाबाठालाई मात्र समेट्ने, सरकार, विकास साझेदारको रकमको दुरूपयोग हुने जोखिम पनि छ।

रोजगार कार्यक्रमलाई दिगो र बेरोजगारमुखी बनाउन वास्तविक बेरोजगारलाई रोजगारीमा समेट्न सके मात्र यो कार्यक्रम उपलब्धीमूलक हुने देखिन्छ। यस्तै, जेसीबीजस्ता मेसिनबाट काम लगाउँदा चाँडो सकिने र ‘क्वान्टिटी’ बढ्ने सोचबाट उपभोक्ता, प्राविधिक, स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारी मुक्त हुनु आवश्यक छ।

कानूनी व्यवस्थाहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन भएमा, वास्तविक गरिब र बेरोजगारहरूले रोजगारी पाएमा र श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण भएमा मात्र विदेशमा निकृष्ट श्रम गर्न बाध्य युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सफलता प्राप्त हुनेछ।

इन्डियाका गल्ली गल्ली नेपालीका छोरा,
कोही गर्छन् चौकीदारी कोही बोक्छन् बोरा ।

जुम्लामा सानोमा सुनेको गीत अहिलेसम्म यथार्थ हुनुले नेपालमा बर्सेनि तयार हुने योजनालाई गिज्याइरहेको छ। त्यसैले युवालाई हेयर कटिङ, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन, सिकर्मी, डकर्मीजस्ता सम्भावनाका क्षेत्रमा तालिम दिन आवश्यक छ। र, शक्तिमा बस्नेहरूले मुनिगुन्ठे प्रवृत्ति त्यागेमा देशभित्रै सम्मानित रोजगारी सृजना गर्न कठिन नहुने देखिन्छ।

(लेखमा व्यक्त विचार लेखकका व्यक्तिगत हुन्।)