साढे ११ अर्बको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: सात लाख बेरोजगारको निवेदन, आठ सयलाई मात्रै रोजगारी

काठमाडौं, मंसिर १५ : बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यसवर्ष ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। रोजगारीका लागि पनि पछिल्लो चार महिनामा सात लाखभन्दा बढीले निवेदन पनि दिएका छन्, तर रोजगारी भने साढे आठ सय जनाले मात्रै पाएका छन्।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म सात लाख १८ हजार एक सय ९४ जना बेरोजगार व्यक्तिले रोजगारीका लागि निवेदन दिएका छन्। जसमा चार लाख १३ हजार दुई सय पुरुष, तीन लाख चार हजार २९ जना महिला र अन्य दुई सय ९९ जना बेरोजगारको सूचिमा सूचिकृत छन्।

तर, त्यसअनुसार रोजगारी प्रदान गरिएको भने छैन। प्रधानमन्त्री  रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले यो आर्थिक वर्षमा आठ सय ६२ जनाले मात्र रोजगारी पाएको बताए । ‘गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम गर्नेको संख्या न्यून रहेको छ,’ निर्देशक घिमिरेले भने, ‘कोभिड–१९ का कारण यसवर्ष काम लगाउन सकिएको छैन।’

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम समयदेखि सुरु भएको कोरोनाका कारण चालु आर्थिक वर्षको सुरुआति चार महिनामा काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। सूचिकृत भएकामध्ये सात लाख १७ हजार तीन सय ३२ जनाले रोजागरी पाएका छैनन्।

कोरोनाका कारण बेरोजगारको संख्या पनि बढेको छ। प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सूचिकृत हुनेको संख्या पनि बढेको छ।
गत वर्ष २०७६/७७ मा चार लाख तीन सय ६१ जना सूचिकृत भएका थिए। जसमा दुई लाख १५ हजार ८४ पुरुष, एक लाख ८२ हजार आठ सय ९३ महिला र अन्य ६७ जना रहेका थिए।

उनीहरुमध्ये एक लाख दुई हजार ६ सय ४१ जनाले मात्रै रोजगारी पाएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ।

यो वर्ष सूचिकृत हुनेको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैले मंसिर १५ गतेसम्म सूचिकृत गर्ने समय थपिएको छ। ‘सबै स्थानीय तहलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूचि तयार पर्न भनिरहेका छौं,’ निर्देशक घिमिरेले भने।

यो कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाउन १८ देखि ५९ वर्षसम्मको हुनुपर्छ। यसमा महिलाको संख्या धेरै रहेको उनले बताए। तर, रोजागरी भने थोरैले मात्रै पाउने गरेका छन्।

अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार, सूचिकृत भएकामध्ये बढीमा १० प्रतिशतले मात्रै रोजागरी पाएका छन्। अहिलेसम्म सूचिकृत भएका ११ लाख १३ हजार दुई सय ७५ जना बेरोजगारमध्ये एकलाख तीन हजार पाँच सय तीन जनाले मात्रै रोजगारी पाएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ।

२०७५ फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उद्घाटन गरिएको थियो।  प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने तथा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको थियो।

उनीहरुलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिंचाई, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधारलगायतका सार्वजनिक निर्माण लगाउने योजना थियो। तर, त्यसअनुसार, प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।

चार गुणा बजेट बृद्धि

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले गत वर्षभन्दा यो वर्ष झण्डै चार गुणा बजेट बृद्धि गरेको छ। यो वर्ष ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन अर्ब बजेट रहेको थियो।

गत वर्षको बजेट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमार्फत खर्च गरेको थियो। जसमा बेरोजागरले ३० दिने काम पाएका थिए। त्यो काम पाउनेको संख्या पनि सूचिकृत भएकामध्ये १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कार्यक्रम निर्देशक घिमिरेले बताए।