नेकपा विवाद : दुवै पक्षका आ–आफ्नै रणनीति, यस्तो छ तयारी 

काठमाडौं, मंसिर ११ : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद चुलिँदो छ। विवादकै बीच शनिबारका लागि सचिवालय बैठक डाकिएको छ। सचिवालय बैठक अघि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र इतर पक्ष आ–आफ्नो रणनीति बनाउन जुटेका छन्। 

स्रोतका अनुसार दुवै पक्ष एक अर्कालाई दबाब बढाउने गरी रणनीति बनाउने तयारीमा छन्। सम्भावित पार्टी विभाजनलाई लिएर चनाखो देखिएका दुवै पक्षले होसियारी अपनाउने तर अर्को समूहमाथि दबाब बढाउने नीति लिने स्रोतको दावी छ। 

कात्तिक २८ गते पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अघि सारेको राजनीतिक प्रस्तावलगायतका विषयलाई समेटेर ओलीले बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने भएका छन्। प्रचण्डले व्यक्तिगतरुपमा लान्छाना लगाएको प्रति रुष्ट देखिएका ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा कसै प्रति लान्छाना नलगाउने ओली निकट एक नेताले जानकारी दिए। ‘प्रचण्डले जसरी उहाँ (ओली) माथि आक्षेप लगाएर प्रस्ताव भनेर ल्याउनुभएको छ। ओलीले ल्याउने प्रतिवेदनमा यसमा उठाइएका विषय समावेश हुन्छन्, तर कसैमाथि आरोप लगाउने गरी प्रतिवेदन आउँदैन,’ ती नेताले भने। 

उता प्रचण्ड–नेपाल समूहले भने प्रचण्ड–ओली दुवैको प्रस्तावलाई सचिवालय हुँदै स्थायी केन्द्रीय कमिटीसम्म छलफलमा लाने नीति लिने तयारी गरेका छन्। यसरी पार्टीका सबै कमिटीमा छलफल गरेर प्रक्रियाबाटै ओलीलाई दुई मध्ये एक पद छोड्न बाध्य पार्न सकिने बुझाइ प्रचण्ड–नेपाल समूहको छ। ‘दुवै प्रस्तावलाई पार्टीका सबै कमिटीमा छलफल गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।

प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रस्ताव तल्लो तहमा पठाएपछि असन्तुष्टि 

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा पेश गरेको आफ्नो राजनीतिक प्रस्ताव प्रिन्ट गरेर पार्टीका तल्लो तहमा पठाएपछि नेकपाभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावलाई ‘पार्टी एकता र पार्टी निर्माणको आधार’ शीर्षक दिएर ७० औं सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव भन्दै तल्लो तहमा पठाएका थिए। उनले आफ्नो प्रस्ताव तल्लो तहमा पठाएपछि उनकै समूहसमेत उनीसँग असन्तुष्ट बनेको थियो।  

आफ्नै समुहका नेता असन्तुष्ट बनेपछि उनले थप तीन विषय समेटेर बुक प्रिन्ट गरेका छन्। आफ्नो प्रस्ताव मात्रै समावेश गरिएको बुकमा अब उनले सचिवालय बैठकमा सहमतिका लागि ओलीलाई बुझाइएको पत्र, ओलीले प्रचण्डलाई दिएको जवाफ, प्रचण्डले ओलीलाई दिएको जवाफ र प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव समावेश गरिएको छ।  

प्रचण्डले एकलौटीरुपमा पुस्तक छापेर तल्लो तहमा पठाएपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालदेखि स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलसम्मले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।