बिहिबार, कात्तिक १३, २०७७
बामदेव गाैतम।
काठमाडौं, असोज ७ : सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा कुनै काम कारबाही अगाडि नबढाउन संसद र सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सांसदको हैसियतमा गौतमले कुनै पनि काम कारबाही गर्न नपाउने गरी तत्कालका लागि बन्देज लगाएको हो। गौतमको राष्ट्रियसभामा मनोनयन संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित दुई जनाले रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले उक्त रिटमा गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्नुको कारण समेत पेश गर्न सरकारलाई दिएको छ। गौतमको नियुक्तिका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र संसदलाई अगामी असोज १४ गते सर्वोच्चमा छलफलमा उपस्थित हुन समेत आदेश गरेको छ।
गौतमको मनोनयन रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा सोही दिन सर्वोच्चमा दुई पक्षीय छलफल हुनेछ। र, अन्तरिम आदेशको निरन्तरताको विषयमा निर्णय हुनेछ। सर्वोच्चले गौतमको नियुक्तिमा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’को प्रश्न रहेको समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चले गौतमको मनोनयनलाई लिएर संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कामय हुने गरी विवादको निरुपण गरिनु पर्ने आदेशमा जनाएको छ।
