‘कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेर दलीय सुशासन कमजोर नपारौँ’

पार्टीको दस्तावेजले कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोडौँ भन्छ त्यसविपरीत अहिले केन्द्रदेखि नगरसम्मका कार्यकर्तालाई पैसा  दिने कुरा उठेको छ। यसले दलीय सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ। पार्टीका शुभेच्छुक तथा जनतामा नैराश्यता पैदा गर्छ।

पहिला भूमिगत कालमा खर्च दिने कुरा व्यवहारिक थियो। त्यतिबेला रोजगारीको असर थिएन, पूर्णकालिन रुपमा लागेका कार्यकर्तालाई पार्टीको श्रोतबाट पैसा दिने कुरा जायज थियो। यस्तो सुविधा पाउने मानिस पनि निकै कम हुन्थे। ०३६ सालतिर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनसँग अलिअलि पैसा हुन्थ्यो। प्रजातन्त्रका लागि लडेको पार्टीलाई विद्यार्थीले पैसा जोगाएर दिन्थेँ। 

२०४८ सालको निर्वाचनपछि पार्टीबाट सांसद बने स्थानीय तहमा पनि निर्वाचित भए। उनीहरुले बुझाउने लेबी नै पार्टीको मुख्य आर्थिक श्रोत हुन्थ्यो। जिल्लामा बढीमा पाँच जना पूर्णकालिन कार्यकर्ताहरु हुन्थे, सञ्चारको राम्रो सुविधान नभएको अवस्थामा पार्टीको सर्कुलर बुझाउन र संगठन बनाउन लागि मानिसलाई खोजेरै पदमा राख्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसैले सीमित संख्याका मानिसलाई सहयोग गर्नु स्वभाविक थियो।

अहिले आधा काम सञ्चारबाटै हुन्छ। पहिले जस्तो घरघरमा जानुपर्ने अवस्था छैन। पार्टीका सर्कुलर पनि सञ्चारमाध्यमबाट कार्यकर्तामाझ पुग्छन्। अहिले पार्टीको पदमा पुग्न हानाथाप हुन्छ। यसलाई राजकीय पदका रुपमा लिइन्छ। पहिलेको जस्तो खोजी खोजी खटाउनु पर्ने अवस्था छैन। पदमा पुग्न प्रतिस्पर्धा हुन्छ, निकै खर्च पनि गरिन्छ।  जब पदमा जान हानाथाप र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यस्ता मानिसले आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ गर्नुपर्छ। 

पहिले पार्टीले दिने सहयोगले कार्यकर्तालाई पुग्थ्यो पनि। अहिले त त्यो अवस्था छैन। १०-१५ हजारले सबै खर्च टर्ने पनि होइन। यसले त मानिसलाई अल्छी बनाउँछ। नियमित रुपमा पार्टीले त्यति पैसा दिएको अवस्थामा अपुग पैसा अनैतिक बाटोबाट जम्मा गर्ने संस्कृति पनि विकसित हुनसक्छ। यसले नेता र पार्टीप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्छ।

केन्द्रीय कमिटीमा अहिले ४ सय ५० जना सदस्य छन्। तीमध्ये १ सय ५० जना केही न केही पदमा होलान्। बाँकी संख्यालाई पैसा दिने श्रोत के हो त? जनताबाट निर्वाचितले केही पारिश्रमिक पाउँछन्। तर, अनिर्वाचितलाई निर्वाचितबाट पैसा संकलन गरेर दिने काम कुनै पनि हालतमा जायज होइन।

पार्टीका सबै पंक्ति लोकेन्द्र विष्ट मगर जस्तो हुन जरुरी छ। पार्टीको दस्तावेजले नै उत्पादनमा लाग्नुपर्छ भनेपछि कार्यकर्तालाई अल्छी बनाउने किसिमको प्रस्ताव जायज छैन। अचेल कामको समय र कामको प्रकृति अनुसार पैसा दिने चलन छ। त्यसैले कुनै मापदण्डविनै खर्च तोक्ने कुरा ठीक छैन। नेताहरुलाई भत्ता सुविधा दिने कुराले रोजगारीमा नलाग्ने खतरा हुन्छ। अचेलको समयमा उत्पादन र रोजगारीमा लागेर पनि पार्टीलाई समय दिन सकिन्छ। उद्यममा लागेर आफ्नो पनि र राष्ट्रको पनि आर्थिक अवस्थामाथि पुर्‍याउन योगदान दिनुपर्छ।

अहिले पो पार्टी सरकारमा छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबै ठाउँमा बलियो उपस्थिति छ। त्यसैले राजनीतिक नियुक्ति पाएका, सांसद र मन्त्री भएकाबाट आउने लेबीको हिसाब राम्रै होला। सधैँ यो किसिमको परिस्थिति सिर्जना त हुँदैन। त्यो लेबीबाट पनि रकम नपुगेको अवस्थामा अनैतिक रुपमा अर्थ संकलन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। यसले राजनीतिक सुशासनमा असर पुर्‍याउँछ।

केन्द्रीय तहमा पुगेकाको सबैको समान आर्थिक हैसियत हुँदैन। जिल्ला र नगरस्तरमा पनि त्यही स्थिति छ। आवश्यकता परेको अवस्थामा सबै वस्तुस्थितिको मूल्यांकन गर्दै पार्टीले सहयोग गर्नु मनासिब नै हुन्छ। कसैले व्यवसाय गर्न खोजेको छ, केही काम साझेदारीमा गर्न लागेको छ र त्यसले उत्पादन तथा रोजगारीमा पनि टेवा पुर्‍याउने रहेछ भने पार्टीमा भएको पैसा सुलभ व्याजदारमा दिनु पनि व्यवहरिक हुन्छ।

अहिले पार्टीका धेरै काम मोबाइलबाटै गर्न सकिन्छ। पार्टीले बरु सञ्चार शुल्कबापत २ देखि ३ हजारसम्म आवश्यकता पर्नेलाई उपलब्ध गराउँदा हुन्छ। तर, खानाखाजा, लत्ताकपडा समेतलाई पुग्ने गरी पैसा दिन सम्भव हुँदैन। उत्पादनमा लागौँ, रोजगारीको सिर्जना गरौँ, बसिबियालोका लागि पार्टीबाट रकम लिने काम कसैले नगरौँ। पार्टीले पनि आम मानिसमा वितृष्णा र कार्यकर्तामा नैराश्यता निम्त्याउने काम नगरोस्।

कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्दा संस्थागत भ्रष्टाचारको अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ। त्यसैले सुशासन विरोधी निर्णय पार्टीले नगरोस्, आफ्नो दस्तावेजको मर्म र समाजवादको लक्ष्यका लागि सबै कार्यकर्तालाई उत्पादन र रोजगारीमा प्रेरित गरोस्।

-नेकपाका नेता भण्डारीसँग शिशिर ढकालले गरेको कुराकानीमा आधारित।