के नेकपामा सुरु भएको हो पार्टी सर्वोच्चताको अभ्यास ?

काठमाडौं, असोज ४ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा पार्टी सर्वोच्चताको अभ्यास सुरु भएको नेताहरुले बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनदेखि संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिका विषय पार्टीमा सामूहिक छलफल हुनु र त्यहाँ प्रस्तुत गरिने विकल्प कमिटीबाट अनुमोदन गराउँदै अघि बढ्न नेतृत्व तयार हुनुले पार्टीको सर्वोच्चताको आभाष दिलाएको नेताहरुको भनाई छ।

अध्यक्ष केपी ‌ओलीको ‘स्वेच्छाचारी’ तथा व्यक्तिवादी चरित्र हाबी भएका कारण पार्टीको सर्वोच्चता गुमेको भन्दै नेकपाभित्रै आलोचना हुने गरेको थियो। गत भदौ २६ गते अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थायी कमिटीमा पेश गर्न तयार गरेको सहमतिको मस्यौदामा अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारको कामलाई संस्थागतरुपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने उल्लेख थियो।

त्यो सहमतिको पालनाको सुरुवात नेकपाले गरेको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको सचिवालय बैठकले सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गराउनका लागि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपाका सचिवालय सदस्य वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीको सर्वोच्चताको अभ्यास नेकपामा अब सुरु भएको बताए। ‘सरकार सञ्चालन तथा पुनर्गठन अन्य राजनीतिक नियुक्तिका सवालमा सामूहिक छलफल र निष्कर्षबाट अघि नबढ्ने परिस्थितिको अन्त्य नेकपामा भएको छ, सचिवालयमा यस्ता विषयमा सामूहिक छलफल हुनुले पार्टी सर्वोच्चता स्थापित गर्छ,’ सचिवालय सदस्य खनालले भने।

यस्तै स्थायी कमिटी सदस्यहरुले पनि पार्टीभित्र स्वेच्छाचारी  शैलीको अन्त्य हुँदै पार्टी सर्वोच्चताको सुरुवात भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले स्थायी कमिटीको स्प्रिट अनुसार नेतृत्व अघि बढ्नु र सरकारलाई समेत पार्टीको मार्ग निर्देशन अनुसार सञ्चालन गर्न नेतृत्व तयार हुनुले पार्टी सर्वोच्चताको सुरुवात गराएको बताए। ‘सरकार सञ्चालन संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा सचिवालय तथा पार्टी कमिटीले दिएको सुझाव अनुसार अघि बढ्न नेतृत्व तयार हुनुले पार्टी सर्वोच्चता स्थापित गर्छ,’ उनले भने।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको मापदण्ड बने सचिवालयले तयार गरेर स्थायी कमिटीमा छलफल गराउने नेकपाको सचिवालयको निर्णय छ। सोमबारको बैठकमा मापदण्डका विषयमा सामान्य छलफल भएपनि व्यक्तिका विषयमा छलफल नभएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। ‘सामाजिक न्यायको लक्ष्य हाँसिल गर्ने गरी र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने हिसाबले विभिन्न कोणबाट छलफल भएका छन्, मापदण्ड भने तय भइसकेको छैन’ श्रेष्ठले भने, ‘व्यक्ति विशेषका सन्दर्भमा बैठकमा कुनै छलफल भएको छैन।’

सोमबारको सचिवालय बैठकमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिमा विषयमा पनि छलफल भएको छ। सरकालाई नियुक्तिका लागि सहज आधार बनाउन बैठकमा छलफल भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। आन्तरिक शक्ति सन्तुलन तथा प्रतिपक्षीसँग सहमति गर्न नसक्दा सरकाले अढाइ वर्षदेखि १० संवैधानिक निकायमा ४० वटा भन्दा बढी रिक्त पदमा सरकारले नियुक्ति गर्न सकेको थिएन। ‘सरकारलाई संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा निर्णय लिन सहज गराउने उद्देश्यले बैठकले केही आधारका विषयमा छलफल गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले पार्टी सर्वोच्चताको अभ्यास गर्न खोज्नु राम्रो भएको भन्दै त्यसको निरन्तरता हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। ‘पार्टीका कमिटीहरुलाई बलियो बनाउनु त्यसका सुझावका आधारमा अघि बढ्नु निश्चय पनि राम्रो कुरा हो, तर विगतमा यसको बारम्बार अवमुल्यन भएकाले निरन्तरताको सवालमा विभिन्न शंका पैदा भएका छन् अब त्यसको अन्त्य होस,’ उनले भने।

सरकार सञ्चालन, राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा स्वेच्छाचारी शैलीको अन्त्य गर्दै सामूहिक छलफल तथा परामर्शमार्फत निर्णय लिएर पार्टी सर्वोच्चता स्थापित गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो।