शुक्रबार, असोज २, २०७७

‘क्षणिक तुष्टि मेट्न चाहनेले मुख्यमन्त्री फेरिने हल्ला चलाए’

पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो छ। संक्रमितको संख्या थपिएसँगै आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने संक्रमितको संख्या समेत बढ्दै गएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या समेत बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमणको मारमा प्रदेश एक समेत छ। 

प्रदेश राजधानी विराटनगरमा समुदायस्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ? संक्रमण रोकथामका लागि के प्रयास भएका छन् र जनताले प्रदेश सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छन् त? यी विषयमा केन्द्रित रहेर प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग काठमाडौंप्रेसका लागि तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

-प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ। तर, नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार भूमिकाविहीन भयो भन्ने छ नी ?

पछिल्लो समय कोभिड संक्रमण बढिराखेको छ। हामी असाध्यै गम्भीर छौँ। प्रदेश कोभिड संकट व्यवस्थापन  समितिको बैठकबाट आवश्यक सबै निर्णयहरु गरेर सम्भव भएसम्मका सबै प्रभावकारी कदम, प्रयास र उपायका साथमा स्थानीय तह, सुरक्षा प्रशासन लगायत सबैसँग समन्वय गरेर कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कार्यमा जुटेका छौँ। प्रदेश सरकार भूमिकाविहीन भयो भन्ने गलत कुरा हो।

-संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने विषय केन्द्र र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र परेकाले प्रदेश सरकार चेपुवामा परेको हो ?

त्यस्तो होइन। कोभिड-१९ को नियन्त्रणमा सुरूदेखि नै प्रदेश सरकार पूर्व तयारी र योजनाका साथ सक्रिय छ। अर्थात प्रत्यक्ष भूमिकामा छ। हामीले प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा कोभिड अस्पताल बनायौं। अहिले लक्षणसहितका संक्रमितको उपचार त्यहाँ भइरहेको छ। त्यसैगरी, हामीले समयमै हजारौंको संख्यामा क्वारेन्टाइन र होल्डिङ एरियाहरु बनायौं।

गोठगाँऊ लगायतका ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर बनायौं, जो सञ्चालनमा छन्। पछिल्लो समय कोभिड संक्रमण बढेको अवस्थामा एक हजार बेड बराबरको संख्यामा आइसोलेसन सेन्टर तथा वार्ड स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा बनिरहेका छन्। प्रदेश सरकार चेपुवामा छैन। संघ र स्थानीय तहसँगको राम्रो सम्पर्क र समन्वयमा प्रत्यक्ष सबैले थाहा पाउने र बुझ्ने भूमिकामा अहोरात्र क्रियाशील छ।

-पीसीआर मेसिनको अभावमा प्रदेश राजधानीमै परीक्षणको दायरा बढ्न सकेन भने निजीस्तरबाट मेसिन खरिद गरिएको छ। यस्तो अवस्था किन आयो ?

काठमाडौं बाहिर पीसीआर परीक्षण यही प्रदेशबाट शुरु भएको थियो। वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट पीसीआर परीक्षण सुरु भएको थियो। अहिले कोशी अस्पताल, प्रदेश ल्याब विराटनगर र मेची अस्पताल गरी जम्मा चार स्थानमा पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ। थप दुई वटा पीसीआर ल्याब चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछन्। अहिले दैनिक १५ देखि २६ सयको हाराहारीमा परीक्षण भइरहेको छ।

८४ हजारको पीसीआर परीक्षण गरिसकिएको छ।  मलाई लाग्छ सबभन्दा बढी पीसीआर ल्याब सञ्चालन र दैनिक परीक्षण धेरै संख्यामा गरिरहेको प्रदेशमा १ नम्बर प्रदेश नै पर्छ। निजीस्तरबाट समेत पीसीआर मेसिनका लागि भएको प्रयास सह्रानीय छ।

-पर्याप्त आइसोलेसन बेड, आईसीयू र भेन्टिलेटर नहुँदा समस्या भएको गुनासो छ । त्यसको व्यवस्थापनका लागि  सरकारले के गरिरहेको छ?

अहिले झण्डै ८५० बेड क्षमताका आइसोलेसन सेन्टरहरु सञ्चालनमा छन्। यसलाई हामीले एक हजार क्षमता पुर्यालउने गरी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। निजी अस्पताल र होटललाई समेत आइसोलेसन सेन्टरमा परिणत गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ र प्रक्रिया समेत अघि बढेको छ।

जे होस् यसमा हाम्रो पर्याप्त ध्यान गएको छ। जहाँसम्म आईसीयू र भेन्टिलेटरको कुरा छ, हामीले अहिले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र विराटनगर कोभिड अस्पतालमा गरी दुई सय बेड क्षमता रहेको स्थानमा लक्षणसहितका कोभिड संक्रमितलाई आईसीयू र भेन्टिलेटरसहित उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। ती दुवै ठाउँमा थप दुई सय बेडको क्षमता बढाउन आवश्यक निर्देशन समेत दिइसकिएको छ। 

-केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव देखिन्छ। किन यस्तो भएको होला?

तीन तहका सरकारबीच समन्वयकै अभाव छ भन्ने म ठान्दिनँ। समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ। केही अनुभूतिहरु हुन सक्छन्, केही कुराहरु तुष्टि  मेट्न र राजनीतिक खपतका लागि संघले, प्रदेशले केही सहयोग गरेन भनेर मिडियामा, सामाजिक सञ्जालमा आएको देखिराखेको छु। ती कुरामा कुनै तुक छैन।

कोभिडको लडाइमा कसैले बहादुरी देखाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई देखाइदिन्छु र म आफैँ कोभिडलाई तह लगाउँछु भन्ने विषय होइन। कोभिडलाई पराजित गर्न तीनै तहका सरकारबीच राम्रो समन्वय, सहकार्य र सहयोग आवश्यक छ। यो अनिवार्य शर्त हो। त्यो धेरै हदसम्म छ। त्यसैले कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा हामी सफल सावित भएका छौँ। केही कमी होलान् तर त्यसैलाई गीत बनाएर गाउँदै हिड्नु पर्ने अवस्था होइन।

-महामारीका समयमा प्रदेश सरकारले जनताको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हो। तर, जनतामा त्यस्तो अनुभूति देखिएन नी?

महामारीमा अभिभावक मात्र होइन, प्रदेश सरकार आफैँ सक्रिय भूमिकामा छ। जनता लगायत सबै क्षेत्रले त्यही काम र भूमिकाकै कारण प्रदेश सरकारको प्रशंसा गरिरहेका छन्। कोभिड अस्पताल निर्माणमा, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टर तथा वार्ड निर्माणमा, होल्डिङ एरिया निर्माणमा, पीसीआर ल्याब सञ्चालन र परीक्षण कार्यमा, राहत  वितरण लगायत अन्य जरुरी कार्यमा स्थानीय तहलाई बजेट निकासा गर्ने कुरामा, अनि संघ, स्थानीय तह, राजनैतिक दल, मिडिया, निजी क्षेत्र, विभिन्न संघ संस्था लगायतसँगको समेत आवश्यक समन्वय, सहकार्य, अनुगमन र निर्देशनमा प्रदेश सरकार प्रत्यक्ष रुपमा मैदानमा छ। यसर्थ अभिभावकको भूमिकासहित जनताको भरपर्दो साथीको रुपमा प्रदेश सरकार जनताकै साथमा छ।

-प्रदेश १ को राजधानीमै संक्रमण बढ्दो छ। नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारको योजना के छ ?

हो, संक्रमण बढिरहेको छ। तर हामी आत्तिएका छैनौं। हामी व्यवस्थित योजनाका साथ नै काम गरिराखेका छौँ। परीक्षणको दायरा बढाउने, लक्षणसहितका संक्रमितलाई डेडिकेटेड कोभिड अस्पताल विराटनगरको कोशी र धरानस्थित वीपी अस्पतालबाट उपचार गर्ने, अन्यलाई व्यवस्थित आइसोलेसनमा राख्ने लगायतको प्रबन्ध मिलाएका छौँ।

यस्तै, कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका दौरानमा आजसम्मका अनुभव, हामीले गरेका अभ्यास, प्रयोग र प्रयास समेतको शिक्षाबाट अब लकडाउन, निषेधाज्ञा, कर्फ्यू कोभिड रोकथामको माध्यम र उपाय नभई अन्य प्रभावकारी विशेष अभियानहरु संचालन गर्ने सोचमा पुगेका छौँ। जसमार्फत नागरिकको घर-घरमा पुग्न सकियोस् र छिट्टै कोभिड मुक्त हुन सकियोस्। प्रदेश सरकार यी र यस्तै योजनाका साथ अघि बढेको छ।

-केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार क्षेत्रमा पनि स्पष्ट भएन भन्ने सुनिन्छ, तपाईंको अनुभव कस्तो छ?

तीनै तहका सरकारको क्षेत्राधिकारको कुरा हाम्रो संविधानले नै स्पष्ट रुपमा तोकिदिएको छ। यसमा कुनै द्विविधा छैन। सवाल प्रयोग र अभ्यासको हो, हामी त्यही सिलसिलामा छौँ। कानून बन्दैछन्। साझा अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून बनेकै छैनन्। यसो हुँदा अलिकति असजिलो, केही अन्योल जस्तो, चित्त नबुझे जस्तो भएको कुरा सत्य हो।

-काम गर्दा अधिकार क्षेत्रका विषयमा स्थानीय तहसँग प्रदेशको कस्तो क्षेत्रमा विवाद देखिँदै आएको छ?

खासै त्यस्तो विवादको अवस्था छैन। थुप्रै कानून बन्न बाँकी छन्, साझा अधिकार क्षेत्रका कानून बनेकै छैनन्। यस्तो अवस्थाले सिर्जना गरेको समस्या र भएका अनुभूति मात्र हुन् भन्ने मलाई लाग्छ।

-तपाईंले चुनावमा प्रदेश १ मा गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका अधिकांश काम सुरु नै भएनन् नी ? किन होला ?

होइन, लगभग सबै जसो कामहरु जो हामीले चुनावमा भन्यौ, घोषणापत्रमा लेख्यौं। ती सबै कामहरु हामीले सुरु गरेका छौँ। देखिन, त्यसको रंग रुप हेर्न र प्रत्यक्ष परिणाम थाहा पाउन केही समय लाग्छ नै। हामीले थालेका कामले जनताको ध्यान सकारात्मक रुपमा तानिसकेको छ। दीर्घकालीन प्रकृतिका योजना आयोजनालाई पनि प्रदेश लगानी प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने काम समेत भइरहेको छ। यदि कोभिड महामारी नआएको भए यति बेला प्रदेश लगानी सम्मेलन भइसकेको हुने थियो। हामी हाम्रो बचन र प्रतिबद्वतामा अलिकति पनि चुकेका छैनौं।

-नेकपाभित्रको विवादले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कत्तिको असर गरेको छ?

खासै मैले त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस गरेको छैन। हो, नेकपाभित्रको विवाद जसरी बाहिर आयो पहिलो कुरा त्यसरी आउनु हुँदैनथ्यो। त्यो पार्टी, जनता र राष्ट्रका लागि दुभार्ग्यपूर्ण थियो। कार्यकर्ता, जनता सर्बत्र क्षेत्रको दबाब र खबरदारी पश्चात नेकपाको मुल नेतृत्व तहमा देखा परेको विवाद समाधान र व्यवस्थापनको दिशामा गइसकेको छ। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएर अब ठोस निकासतर्फ नेकपा अघि बढेको दुनियाँले थाहा पाइसकेको छ। अब नेकपाभित्रको विवादले सिर्जना भएको अन्योल, चिन्ता र सबै क्षेत्रमा पार्न खोजेको असर र प्रभावका पक्ष समाप्त भएका छन्।

-विवाद समाधानका लागि कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। मुख्यमन्त्री फेरिने चर्चा पनि छ। यहाँको नाम पनि यो चर्चासँग जोडिन पुगेको छ। के भन्नुहुन्छ?

हो, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएर त्यसको अध्ययन दुई अध्यक्षले गरिरहनु भएको छ। सचिवालय बैठक तय भइसकेको छ। छिट्टै स्थायी कमिटी समेतको बैठकबाट त्यसको अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा जानेछ। जहाँसम्म मुख्यमन्त्री फेरिने कुराको चर्चा छ।

यो कार्यदलले पाएको कार्यादेश र सिफारिसको विषय हुन सक्दैन। अनि भागबन्डाको प्याकेजबाट बन्ने र बनाउने पदभित्र मुख्यमन्त्री पर्दैन यो दुनियाँलाई थाहा भएको कुरा हो। जसरी प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनु भयो ठ्याक्कै संविधानको त्यही प्रावधान र प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्रीहरु चुनिएका हुन्। सात प्रदेशमध्ये कुन-कुन प्रदेश तत्कालीन गठबन्धनमा रहेका दलहरुले लिने भन्ने त्यतिबेला नेतृत्वले केन्द्रमा सहमति गरेको थियो।

तर, को र कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा केन्द्रिय कमिटी, सचिवालय वा स्थायी कमिटीले निर्णय गरेर तोकेर भागबण्डा गरेर बनाएन, हामी त्यसरी मुख्यमन्त्री भएका होइनौं। हामी संविधान, कानूनको जगमा आफ्नो पार्टी र दलले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगमा उभिएर लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट पाँच वर्षका लागि चुनिएर आएका हौं। त्यसैले यो विषय कसैका लागि क्षणिक तुष्टि मेट्दै आनन्दित हुन र विजनेसबिहीनका लागि टाइम पासको कुरा त हुन सक्दछ। तर यथार्थमा भागबण्डा र लेनदेनमा बन्ने, बनाउने वा प्राप्त हुने पद होइन। त्यसैले यस्ता हल्ला र प्रचारको कुनै तुक छैन।
 

 Published Date: Friday, 28th August 2020 3:11:00 pm