लेखा समितिको वाइडबडी छानविन प्रतिवेदनमा अख्तियारको गम्भिर असहमति
काठमाडौं, फागुन ९ : संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा तयार पारेको छानविन प्रतिवेदनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले गम्भि....
काठमाडौं, फागुन ९ : संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा तयार पारेको छानविन प्रतिवेदनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले गम्भिर असहमति जनाएको खुलासा भएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुईवटा एयरबस ३३०–२०० सिरिजको जहाजमा ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्ट्राचार भएको ठहर गर्दै कारबाही र निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो । उक्त छानविन प्रतिवेदनअनुसार थप छानविनका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गरिएको थियो । तर लेखा समितिका सभापति भरत शाहलाई भेटेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले असन्तुष्टि जनाएको तथ्य खुलेको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले महिनौंको छलफल र छानविनपछि नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुई थान वाइडबडी जहाजमा ४ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
लेखा समितिले सोही प्रतिवेदनलाई सदर गर्दै सम्बन्धित निकायमा कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो । ‘नाम र रकमनै तोकेर पठाएकोले अख्तियारलाई छानविनमा समस्या भएको प्रमुख आयुक्तज्यूले मलाई भन्नु भएको छ,’ लेखा समितिका सभापति भारत शाहले भने ।
शाहले बिहिबार समितिमा संसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिंदै वाइडबडीको प्रतिवेदनमा अख्तियारले प्रश्न उठाएको जवाफ दिएका हुन् । ‘म सँगको भेटमा प्रमुख आयुक्तले नाम तोकेकोमा चासो दिनु भएको छ,’ शाहले भने, ‘अहिले अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ ।’
लेखा समितिले छानविन प्रतिवेदन तयार पारकै दिन नेपाल सरकारले छानविन अयोग गठन गरेको थियो । तर ४५ दिनको समयअवधिमा आयोगका पधाधिकारीलाई नियुक्तिको पत्रनै नथमाईकन गत साता म्यादनै सकिएको छ ।
लेखा समितिको प्रतिवेदनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव शंकर अधिकारी र निवर्तमान सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई पनि कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । साथै प्रतिवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै तत्काल निलम्बन गर्नको लागि निर्देशन दिएको थियो । प्रतिवेदनमा अनियमितताका १४ वटा कारणसमेत उल्लेख थियो ।
प्रतिवेदनमा नयाँ विमानको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाई अमेरिकी डलर ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७७३ निर्धारण गरिएको छ । तर बोलपत्रमा १,००० घण्टासम्म उडेको र २०१४ पछि निर्मित पुरानो विमानका लागि सूचना जारी गरिएको छ ।
प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिले प्रस्ताव गरेको सन् २०१६ मा विमानको मुल्य अमेरिकी डलर ८ करोड ८० लाख ९९ हजार ३१७ पर्ने र निगम व्यवस्थापनले निर्धारण गरेको दर २.७६९९ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्दा नयाँ विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ९ करोड ३० लाख ४७ हजार ४ सय ३४.८० पर्ने सुझावलाई बेवास्ता गरी एएआर इन्कले प्रस्ताव गरेको मूल्य अमेरिकी डलर १०४.८ मिलियन स्वीकार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।
यसो गर्दा एउटा जहाजमा ११.८ मिलियनका दरले दुई जहाजमा २३.६ मिलियन डलर नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जहाजको टेक अफ भार घटाउँदा यो भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । एएआर इन्क कम्पनीले भार क्षमता २४२ मेट्रिक टन भएको ए३३० २०० जहाज दिने प्रस्ताव गरेको थियो । एमओयू र खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा विमानको प्रस्तावित अधिकतम टेक अफ भार क्षमताभन्दा प्रतिविमान १२ मेट्रिक टन क्षमता कम (२३०) भएका विमान ल्याइएको उल्लेख गरेको थियो ।
आरएफपीमा ११ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गर्दा तेश्रो हुने कम्पनीले आफूसँग २३३ मेट्रिक टन भार भएको जहाज मौजुद रहेको र यदि २४२ मेट्रिक टन तौल भएको जहाज आवश्यक भएमा प्रति मेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार डलरका दरले थप लागत लाग्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसरी हिसाब गर्दा २३० मेट्रिक टनका जहाज ल्याउँदा निगमलाई ८.४ मिलियन डलर क्षति पुर्याएको उल्लेख गरिएको भन्दै छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।
निगम सञ्चालक समितिले पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा ह्रासकट्टी गर्नुको सट्टा नयाँ विमानको खरिदका सन्दर्भमा उत्पादक कम्पनीका लागि मात्र लागु हुने बृद्धि दफाको अधिकतम सीमा व्यवस्थापनले सिफारिस गरेबमोजिम (२.७६९९५मा नबढ्ने गरी) कायम गरिदिएको छ ।
एयर बस कम्पनीले सोही वर्षका लागि कायम गरी सार्वजनिक गरेको दर बमोजिम वार्ताबाट टुंगो लगाउने व्यवस्था मिलाइ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को वर्खिलाप हुनेगरी प्रस्ताव छनौट भएपछि मूल्य बढाउन सक्ने प्रावधान राखी निगमलाई आर्थिक नोक्सानी हुनेगरी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएर करिब अमेरिकी डलर ६.८ मिलियन नोक्सानी पुर्याइएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।