अदालतको निर्णय मात्र न्याय होइन : पूर्वप्रधानन्यायाधीश

चितवन, फागुन १७ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सबैको प्रयासले स्थानीय न्यायिक समितिबाट अधिक लाभ हासिल गरी जनतालाई घरदैलोमै सेवा दिनुपर्ने बताएका छन्।

स्थानीय तह न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत छलफलमा उनले पूर्वाधार, अनुभव, संरचना र कानून  तयार नभइ घोषणा भएको न्यायिक समितिलाई सबल तुल्याउनु सबैको दायित्व भएको बताए। संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ।

समितिमा गाउँ वा नगरसभाबाट निर्वाचित दुई सदस्य रहन्छन्। संवैधानिक समितिका रुपमा आएको राजनीतिक न्यायिक संरचनालाई अधिकार दिएर स्थानीय तहसम्म न्यायको पँहुच पु¥याउन कोसिस गरिएको उनको भनाइ थियो।

पूर्वप्रधान्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीयस्तरमा न्यायिक समिति खडा गर्ने धेरै ठूलो निर्णय भएको हो, यो महत्वपूर्ण छ र सँगसँगै चूनौति पनि छ। संविधान उद्देश्य भनेको न्याय गर्ने नै हो, अदालतले गर्ने न्यायमात्र न्याय होइन।’

संविधानमा आशा र अपेक्षासाथ समावेश गरिएका समितिलाई ठिक बाटोबाट हिँडाउन तदारुकता र चिन्ता गरियो वा गरिएन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ थियो। ‘संविधानमा लेखिएका विषय अक्षरश कार्यान्वयन र पालना हुनुपर्छ। न्यायिक समितिलाई भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने।