मानव अधिकार समितिले सातै प्रदेशका कारागारको अनुगमन गर्ने

काठमाडाैं, फागनु १६ : प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मुलुकका सातै प्रदेशमा रहेका कारागारको भौतिक पूर्वाधार र कैदीको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने भएको छ।
 
समितिले त्यसका लागि सातै प्रदेशमा सातवटै संसदीय टोलीमार्फत यथाशीघ्र छिटो अध्ययन/अनुगमनको तयारी भइरहेको सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए। टोलीले मोरङ, इलाम, पर्सा, महोत्तरी, कास्की, बागलुङ, रुपन्देही, दाङ सुर्खेत, मुगु, कैलाली, डलेल्धुरा, चितवन र काठमाडौंको केन्द्रीय कारागारको अनुगमन गर्नेछ। प्रदेशगतरुपमा नमूना छनौटका आधारमा कम्तीमा दुई-दुई कारागारको अनुगमन गर्ने निर्णय भएको सभापति पोखरेलले जानकारी दिए।
  
बैठकमा सांसद मातृका यादवले सुधारगृहका रुपमा रुपान्तरण गर्ने भनिए पनि हाम्रा कारागार अहिले अपराधी उत्पादन गर्ने थलो भइरहेको बताए। “जेललाई सुधारगृह बनाउने भनिएको छ, तर अहिलेसम्म पटक्कै सुधार भएको छैन, सबैभन्दा ठूलो अपराधी चौकीदार बन्दोरहेछ, त्यहाँ डेमोक्रेसी छैन, अत्याचार अन्त्य गर्न जेलमा चुनाव हुनपर्छ,” उनले भने।

नेपालका जेल निकै कठिन अवस्थामा रहेको बताउँदै सभापति पोखरेलले भने, “मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ, २०० क्षमता भएको जेलमा आठ-नौ सयको सङ्ख्यामा कैदी छन्। कानूनी सहायताको पक्ष पनि त्यति प्रभावकारी छैन। स्वास्थ्य उपचारको पक्ष पनि कमजोर छ।” सातै प्रदेशका दुई-दुई वटा जेलको अवलोकन गरी ल्याएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइनेछ। 

मुलुकका कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा स्थापित गर्ने भन्ने मान्यता नेपालको दण्ड प्रणाली समावेश गरिएको छ। बैठकमा मुलुकी संहिता, देवानी संहितालगायतका कानून कार्यान्वयमा आएपछि देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न ती कानून संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट चौतर्फीरुपमा कुरा उठेका बारेमा समितिका सदस्यलाई जानकारी गराइएको थियो। 
  
सरकारले छिटोभन्दा छिटो समयसापेक्ष संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न ध्यानाकर्षण गराउने संसदीय समितिले निर्णय गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ती कान्ूनले पारेको अप्ठ्यारोका विषयमा संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
 
बैठकमा केही सांसदले केही जातीय विभेदका घटनामा राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै संलग्न रहेको गरेको भन्ने कोणबाट उजुरी आएको हुँदा त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक रहेकोबारेमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।