आठ लाख क्रियाशील सदस्य पुर्याउँदै कांग्रेस
काठमाडौं, फागुन १६ : कांग्रेसले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको तयारीका लागि आजदेखि नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्न सुरू गरेको छ।
पार्ट....

काठमाडौं, फागुन १६ : कांग्रेसले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको तयारीका लागि आजदेखि नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्न सुरू गरेको छ।
पार्टीको विधानले तोकेको कार्यविधिबमोजिम प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न सुरू गरेको कांग्रेसले जनाएको छ।
सङ्गठनमा महत्वपूर्ण मानिने कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य सङ्ख्या हाल स्वदेश र विदेश (कांग्रेसका जनसम्पर्क समिति) गरी करिब पाँच लाख रहेको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। केन्द्रीय कार्यसमितिको माघ २९ गतेको बैठकले विद्यमान क्रियाशील सदस्य सङ्ख्याको बढीमा ५० प्रतिशत नयाँ क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसैगरी कांग्रेसमा समायोजना भएका नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, अखण्ड नेपाल, नेपाल समता पार्टीलगायत दल र पार्टीको जागरण अभियानका क्रममा देशभर विभिन्न राजनीतिक दलबाट कांग्रेसमा प्रवेश गरेका करिब एक लाख नेता कार्यकर्तालाई पनि छानबिन गरी क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरिने उनले बताए।
यो सबै जोड्दा क्रियाशील सदस्यता आठ लाखभन्दा बढी हुनेछ। लोकतान्त्रिक फोरमले मात्र करिब २५ हजार नयाँ क्रियाशील सदस्यता माग गरेको छ।
अन्तरिम संरचना समायोजन अन्तिम चरणमा
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको यस अघिको बैठकले मुलुकको नयाँ संघीय संरचनाअनुसार पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजनको कार्य यही फागुन १५ गतेसम्म गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो। अन्तिमसम्म करिब ३५ जिल्लाले पूर्ण र बाँकी जिल्लाले ९० प्रतिशत समायोजनको कार्य सम्पन्न गरेका छन्।
समायोजनको काम नसकी क्रियाशीय सदस्यता वितरण गर्न नपाइने भएकाले स्थानीयस्तरमा समायोजन सम्पन्न गर्न जिल्ला कार्यसमितिलाई दबाब बढ्ने पार्टी कार्यालयको आँकलन छ। अबको दुई÷चार दिनमा समायोजन सकिने पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।
नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका लागि पार्टी कार्यालयले बिहीबारदेखि फारम वितरण सुरू गरिसकेको छ। केही जिल्ला सभापतिले आवश्यक कागजात लगिसकेको उनले बताए।
कांग्रेसले नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण शुक्रबारदेखि सुरु गरी आगामी चैतसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्न तथा पार्टीका विभिन्न तहका साङ्गठनिक संरचनाको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र विधानका केही दफा निलम्बनसमेत गरेको छ।
क्रियाशीय सदस्यतासम्बन्धी केही प्रावधान निलम्बन
पार्टी विधानको दफा ४ मा कांग्रेसमा सदस्य र क्रियाशील सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। कांग्रेसको सदस्यता प्राप्त गरेको सदस्यले एक वर्ष पुगेपछि मात्र क्रियाशील सदस्यता प्राप्त हुने विधानको व्यवस्था छ।
केन्द्रीय समिति बैठकले १४औँ महाधिवेशनका लागि ‘साधारण सदस्यता लिएको एक वर्ष पुगेपछि’ मात्र क्रियाशील सदस्यता प्राप्त हुने प्रावधानलाई निलम्बन गरेको छ। कांग्रेसको नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा वडाको जनसङ्ख्याको बनोटलाई मध्यनजर गरी समानुपातिक समावेशितालाई ध्यानमा राखी वितरण गर्ने जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले वितरण गरेको नयाँ क्रियाशील सदस्यता र जिल्ला कार्यसमितिले नविकरण गरेको क्रियाशील सदस्यताको सूची प्रकाशन, केन्द्रमा पठाउने, छानबिन गरी केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय सभापतिबाट प्रमाणित क्रियाशील सदस्यताको नामावलीको अन्तिम सूची २०७७ साउनसम्म केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउनुपर्ने अवधि निर्धारण गरिएको छ।
१४औँ महाधिवेशनको तयारी
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको गत माघ १३ गते बसेको बैठकले गाउँ÷नगर वडा अधिवेशन– २०७७ कात्तिक १६ गते, गाउँ÷नगरपालिका अधिवेशन कात्तिक १८ गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन कात्तिक २१ गते, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन/एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन कात्तिक २३ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसैगरी एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन कात्तिक २५ गते, प्रदेश अधिवेशन मङ्सिर २९ गते र केन्द्रीय महाधिवेशन २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन २०७२ फागुन २० देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको थियो। पार्टी विधानको दफा ४३ मा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ।
साथै सोही दफामा असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ। विधानको सोही प्रावधानमा टेकेर कांग्रेसले पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि यही फागुन २० गतेदेखि लागू हुने गरी २०७७ फागुन १९ गतेसम्म एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। (रासस)











