राणा शासनको समयमा जन्मिएका अनुपराज शर्मा पञ्चायती शासन, बहुदल, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाका प्रत्यक्ष साक्षी हुन्। राजा र पञ्चायतको शासनमा लोकतान्त्रिक हकअधिकार स्थापित गराउन परिवार र कानुनव्यवसायीका रुपमा उनले खेलेको भूमिका विशेष महत्वको छ। सीधा र प्रस्ट धारणा राख्न सक्ने न्याय एवं अधिकारकर्मीका रुपमा शर्मा चिनिन्छन्। 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका शर्माले लोकतन्त्रको वर्तमान, विगत, आगत, न्याय व्यवस्था, मानवअधिकार, दण्डहीनताबारे खुलस्त कुराकानी गरे। यिनै समसामयिक विषयमा शर्मासँगकाठमाडौं प्रेसका लागि यम विरहीले गरेको विशेष संवादको सम्पादित अंश : 

प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षबाट अवकाश भएको लामो समय भइसकेको छ। मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ? सन्तोषजनक छ त? 

सन्तोषजनक नै त छैन तर योबाहेक विकल्प पनि छैन। मल्टिपार्टी प्रणाली र गणतन्त्र त नागरिकले नै संघर्ष गरेर ल्याएका हुन्। तर राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको कमजोरी छ। मैले यसलाई कसरी तुलना गरेर हेर्छु भने कुनै नयाँ मोडलको मोबाइल छ तर तपाईंले चलाउन जान्नुहुन्न भने त के काम भयो र? यस्तै हाम्रो सिस्टम त ‘मोर डेमोक्रेटिक’ हो, तर हाँक्नेहरू अनडेमोक्रेटिक हुँदा समस्या भएको हो। तर अर्को कुनै विकल्प छैन। यसैलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुुपर्छ। 

६२–६३ को क्रान्ति भयो। लाखौं नागरिक सडकमा उत्रिए। संघीय प्रणालीको स्थापना भयो। तर अहिले धान्न सकिँदैन कि भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ? 

मेरो विचारमा अहिलेको जुन प्रणाली छ, त्यहीभित्रैबाट सुधार र परिमार्जनको अभ्यास गरिनुपर्छ। म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी त होइन तर मलाई लाग्छ कि प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिकामार्फत विकेन्द्रीकरण गरेर जानुपर्छ। संघीयता भएका अन्य मुलुकमा पनि यस्तो अभ्यास छ। किनकि प्रदेश अनावश्यक भयो। खर्च अनावश्यक हुँदा समस्या देखियो। स्थानीय सरकार छँदैछ। स्थानीय सरकारलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। अहिले हाम्रो ७७ जिल्ला त हो नि। फेरि प्रदेशचाहिँ राख्यौं तर सिडिओ त केन्द्रकै छ। अलिकति ‘रिथिंक’ गरेर जानुपर्छ। 

संघीयताका कारण स्थानीय तहमा अलि भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने कुरा पनि छ, प्रत्यक्ष बजेट पुग्ने हुँदा जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका घटनाहरू पनि आइरहेका छन्। विकृति हो कि, राज्यले नियन्त्रण गर्न नसकेको हो कि, के हो? 

भ्रष्टाचार बढेको छ। सुशासनका लागि राज्य तहबाट स्थानीय रूपमा तालिम दिनुपर्‍यो। न्यायिक समितिलाई नै तालिम दिनुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहमा इजलास पनि बनाइयो। फौजदारी मुद्दाहरू पनि हेर्न थालिए। सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा पनि हेर्न थालियो। तर तालिम भएन। अनुभव र ज्ञानको पनि अभाव छ। तर सबै कुरा परीक्षणकै क्रममा छ। निरासै भइहाल्नुपर्ने होइन। हामी नै हेरौं न, १० वर्षअघि कति किलोमिटर बाटो बनेको थियो। त्यसयता कति बन्यो। हरेक क्षेत्रमा यसरी नै विकास भएको छ। व्यवस्थाको विकल्प हेर्ने होइन। बरु कसरी सुशासन कायम गर्ने, खर्च कसरी कम गर्ने भनेर हेर्नुपर्यो।

सूचकहरूले भ्रष्टाचार त सबैतिर बढेको भनेर देखाइरहेको छ। २०५८ को जस्तै फेरि उच्च पदस्थको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने हो कि? 

त्यही भैरवप्रसाद लम्सालको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरे त भइहाल्यो नि। लम्साल आयोगअन्तर्गत छानबिन र कारबाही भएको छैन। लम्साल मात्र होइन, जुनसुकै आयोगको छानबिन सिफारिसअनुरूप कारबाही भएको छैन। रायमाझी आयोग, मल्लिक आयोग, लाल आयोग कसको कारबाही भएको छ र? 

२१ न्यायाधीशले ३०–३५ हजार मुद्दा हेर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। अमेरिकामा नौ जना न्यायाधीश छ। हरेक मुद्दा उनीहरूले नै हेर्छन। सिङ्गल पनि हुँदैन, डिभिजन पनि हुँदैन। जनसंख्या ४० करोड छ। चार लाख त वकिल नै छन्। तर उनीहरूले सकेका छन्।

द्वन्द्वकालीन हत्यासम्बन्धी घटनाकै विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि छानबिन प्रतिवेदन दिएको छ, खै त कार्यान्वयन? यसकारण भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्ने हो भने लम्साल प्रतिवेदनका आधारमा के–कति छानबिन कारबाही भयो भनेर त्यसैमा टेकेर एकपल्ट अध्ययन गरेर काम गर्न सकिन्छ। होइन, त्यसले पुग्दैन भने अर्को पनि चाहिएला। त्यसकारण आयोग गठन मात्र गरेर हुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हो। 

यता न्यायिक प्रणालीले पनि अलि सही ढंगले काम गरेन भन्ने जनगुनासो व्याप्त छ? न्यायमै जटिल समस्या छ। के देख्नुहुन्छ? 

म त यो न्यायपरिषद् नै खारेज गर भन्छु। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। २१ न्यायाधीशले ३०–३५ हजार मुद्दा हेर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। अमेरिकामा नौ जना न्यायाधीश छ। हरेक मुद्दा उनीहरूले नै हेर्छन। सिङ्गल पनि हुँदैन, डिभिजन पनि हुँदैन। जनसंख्या ४० करोड छ। चार लाख त वकिल नै छन्। तर उनीहरूले सकेका छन्। उनीहरूले काम गरे नि। काम नगरेर यसै अलमलिएर हुँदैन। काम गर्नुपर्यो। तर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व अलि कडाचाहिँ हुनुपर्छ।

न्याय परिषदको संरचना खारेजै हुनुपर्छ भन्नुभयो। के यो अब असफल नै भइसकेको हो? 

हो, यो खारेज गर्नुपर्छ। किनभने राजनीति र कार्यकारीले पनि न्यायपालिकालाई गाँज्यो। हामी संविधानवाद भन्छौं, शक्ति पृथकीकरण भन्छौं। अब हेर्नुस् न, न्यायपरिषदमा बहुमत नै गैरन्यायाधीशहरूको छ। त्यसकारण त्यहाँ बार्गेनिङ त हुने भयो। प्रधानन्यायाधीशले ल्याएको मान्छे हुने हो भने हामीले ल्याएको पनि त हुनुपर्छ भन्ने भयो। यसले गर्दा विकृति बढेको छ। त्यसकारण प्रधानन्यायाधीशको विश्वास त गर्नैपर्छ। 

न्यायपरिषद् खारेज गरेर विकल्प के त? 

परिषद् खारेज गरेर प्रधानन्यायाधीश र सिनियर न्यायाधीशहरूको ‘कलेजियम’ बनाएर काम गर्नुपर्छ। यो किन जरुरी छ भने न्याय सेवामा काम गरेको मान्छे कस्तो हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ। नियुक्ति, सरुवा, कारबाही, बर्खास्ती सबै ‘कलेजियम’ले नै गर्छ। 

लिखित परीक्षामा फेल भएका कर्मचारीलाई न्यायाधीश बनाइयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। ठिकबेठिक के जस्तो लाग्छ? 

संविधान र कानुले त रोक्दैन, नैतिक प्रश्न होला। लिखित र आन्तरिकको निश्चित कोटा नै हुन्छ। मान्छेले झट्ट हेर्दा त फेल भएकालाई नियुक्त गर्यो भन्ने भयो। त्यसो भए किन जाँच लिएको त भन्ने होला। त्यहाँ लिखितमा फेल भएका उम्मेवार नै कति राम्रा पनि छन्। फेरि लिखित जाँच मात्रै पनि सबै मूल्याङ्कनको आधार होइन। कार्यक्षमता पनि हेर्नुपर्‍यो। बरु अब जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा जाँचको व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। पहिले पनि जाँचको व्यवस्था थिएन। ‘रिथिंक’ गर्नुपर्ने जरुरी देखियो। 

अहिले चर्चामा रहेको अर्को विषय। कुनै भ्रष्टाचारमा अख्तियारले पाँच वर्षभित्र कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि कुनै कारबाही नहुने भन्ने कानुनको विधेयक बनेको छ। कति जायज हो यो? 

यसमा दुईवटै कुरा छन्, फाइदा पनि बेफाइदा पनि। हदम्याद नराख्दा भोलि अख्तियारले बदला लिन चाह्यो भने जतिबेला पनि लिन सक्ने भयो। फेरि हदम्याद राख्दा कतिपय कारबाही चलाउनुपर्ने प्रकृतिका भ्रष्टाचारमा कारबाही नै रोकिने अवस्था पनि आउन सक्छ। यसकारण उपयुक्त विधिको खोजी हुनुपर्छ। ताकि भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउन पनि सकियोस्, निष्पक्षता र तटस्थता पनि देखियोस्।

कस्तो देखियो भने पहिला एउटा ‘एग्रिमेन्ट’ गर्ने अनि तँलाई माफी दिन्छु राजनीतिमा ‘जोइन’ गर् भन्ने। त्यस्तो पनि गर्न मिल्छ। कानुनको दुरुपयोग भयो। अदालतले त्यत्रो मेहनत गर्छ। सिआइबीले त्यत्रो मेहनत गरेर ‘चार्जसिट’ लगाउँछ। तीनवटै अदालतको एउटै भर्सन पनि आउँछ। तर स्थिति कस्तो भयो भने राजनीतिक पहुँच भयो भने माफी पाउँछ। दण्डहीनता त चरम छ। 

मानवअधिकार आयोगमा पनि लामो समय नेतृत्वमा बस्नुभयो। आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र बेकामे बनाइएको छ। के भन्नुहुन्छ? 

यो सरकारको नियतको कुरा हो। पीडकलाई उन्मुक्ति दिन चाहन्छ।

सत्यनिरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोगले अझै काम गर्छ जस्तो लाग्छ? 

दुई–तीन चोटि गठन भइसक्यो। के काम गर्यो यसले? अहिले प्रस्तावित ऐनमा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार हननको कुरा गरेको छ। गम्भीर प्रकृति भनेको कस्तो? बाँदरमुढेको घटना पर्यो। अनि कस्टडीमा ल्याएर मारेको छ भने त त्यसलाई त मुद्दा चल्नैपर्छ। त्यसकारण नियतबाटै थाहा हुन्छ। यता, मानवअधिकार आयोग पनि यो अक्टोबरपछि ‘बी’ ग्रेडमा जाँदैछ। ‘बी’मा गएपछि पनि के फरक पर्छ र भन्ने पनि होलान्। कि त सबैले अहिले राजीनामा दिए भने रोकिएला। राजीनामा कसरी देलान? 

आयोगका पदाधिकारीले राजीनामा दिए भने ‘ए’ ग्रेड जोगिन्छ?

हो, किनभने राजीनामा दिए भने त नियुक्ति नै रहेन नि। त्यसपछि स्थगन हुन्छ। तर दिँदैनन्। ‘बी’ नै भए पनि चल्छ भन्ने होला। फेरि दुई वर्ष भयो क्यारे, कतिवटा उजुरी आए? काम पनि गरेको देखिएन। 

फेरि यता अपराधीको माफी मिनाहा र मुद्दा फिर्ताको अर्को शृङ्खला चलेको छ नि? 

यो सबै गलत हो। फेरि कस्तो देखियो भने पहिला एउटा ‘एग्रिमेन्ट’ गर्ने अनि तँलाई माफी दिन्छु राजनीतिमा ‘जोइन’ गर् भन्ने। त्यस्तो पनि गर्न मिल्छ। कानुनको दुरुपयोग भयो। अदालतले त्यत्रो मेहनत गर्छ। सिआइबीले त्यत्रो मेहनत गरेर ‘चार्जसिट’ लगाउँछ। तीनवटै अदालतको एउटै भर्सन पनि आउँछ। तर स्थिति कस्तो भयो भने राजनीतिक पहुँच भयो भने माफी पाउँछ। दण्डहीनता त चरम छ। 

यस्तो व्यथितिमा त अदालतले पनि केही बोल्न सक्छ नि होइन र? 

सक्छ, किन नसक्ने? अहिलेको ऐनमै कमजोरी छ। ऐनले सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेमा माफी दिने भनेको छ। त्यसकारण ऐनमा नै ‘सम्बन्धित जिल्ला अदालतले परीक्षण गर्नेछ’ भनेर राख्नुपर्छ। 

यसले त लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विकृत पार्ने अबस्था आयो त? 

यो नरोकिए राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण हुन्छ। र, यही अवस्था रहे ‘बार्गेनिङ’ पनि चल्ने भयो। तँलाई माफी दिलाइदिन्छु १० लाखले भन्ने अवस्था आउने भयो। त्यसकारण जघन्य अपराधमा त माफी हुँदै हुँदैन। यो धेरै ठुलो गल्ती भएको छ।

मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिस पनि अलपत्र छन्, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने होइन र? 

केही पनि भएको छैन। अनुसन्धानपछि ‘कस्टडी’मा लिएर मारेको भनेर लगिदिएको प्रतिवेदन नै कार्यान्वयन भएको छैन। मैले अवकाश हुनुअघि २८० जनाको नामै तोकेर दिएको हो नि, खोइ त, के गर्यो? केही पनि भएन। जबकि सर्वोच्चको व्याख्या नै छ। मानवअधिकार आयोगले कारबाही गर भनेपछि मुद्दा चलाउनैपर्छ। तलमाथि गर्न पाइँदैन। मैले किन निकालें भन्दा कमसेकम रेकर्डमा त रहन्छ। भोलि कसैले अनुसन्धान गर्ला हेर्ला। 

यसरी मानवअधिकार आयोग पनि सरकारको एउटा विभाग जस्तो भएन र? 

उनीहरूले (सरकारले) त्यस्तो सम्झेको छ। नियुक्ति पनि त्यसरी नै गर्छ। अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश आयो भने अलिकति ‘वेटेज’ हुँदो रहेछ। अरूलाई त टेर्दै टेर्दैन। फेरि अध्यक्षलाई नै यति निरीह बनाइएको छ कि त्यहाँको सचिवले ‘डिसिप्लिनली’ तलमाथि गर्यो भने अध्यक्षले केही गर्नै सक्दैन। 

आयोगमा प्रधानन्यायाधीशलाई नै लैजानुपर्छ र? 

अरूलाई लैजान हुन्छ, नहुने होइन। तर त्यो मान्छे आँटिलो चाहिन्छ। ऐनकानुनबाट पनि दिनुपर्यो। अब त जसलाई पठाए पनि हुने भयो नि। 

अहिलेका नेताहरूले यो लोकतन्त्र, व्यवस्था हाँक्न नसकेका हुन् कि? के भएको हो? 

अहिलेका यी नेताहरू त सबै रिटायर्ड भएर बस्नुपर्छ। मैले ६ वर्षअगाडि नै यही कुरा एउटा अन्तर्वार्तामा पनि भनेको थिएँ। किनभने कुनै ठुला निर्णय गर्न उमेरअनुसार स्वास्थ्यले दिँदैन, बुद्धिले दिँदैन। विवेक पुग्दैन। स्मरणशक्ति हुँदैन। दुनियाँमा ३५–४० वर्षमा प्रधानमन्त्री हुने, हाम्रोमा चाहीँ आर्यघाट पुगुन्जेल पनि नछाड्ने। बिस्तारै महत्वपूर्ण पदहरूमा ब्राह्मणबाहेक नआउने अवस्था भयो। प्रधानन्यायाधीशलाई छाडेर हेर्नुस् न, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष सबै एउटै जातिको। समावेशी गर्दा पनि के बिग्रन्थ्यो र? जाति नै हेर्नुपर्ने भन्ने त होइन तर विकल्प छ भने त हेर्नुपर्छ नि। 

अझ म त के भन्छु भने अहिलेको समानुपातिक प्रणाली नै राख्नुहुन्न। बरु रिजर्भेसन देऊ न। जस्तो कि काठमाडौंका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तीनवटा समावेशी रुपमा दलित, जनजाति, नेवार गरेर दिँदा हुन्छ। अरु खुला गर्ने। त्यसो गरियो भने सबै आउन सम्भव छ। नत्र त नामचाहिँ दलित, जनजाति हुने, व्यवहारमा विपरीत। 

चुनाव पनि अत्यन्त महँगो, खर्चिलो र सामान्य इमानदार व्यक्तिले लड्नलाई आँट गर्नै नसक्ने अवस्था भयो। यसको दूरगामी असर कस्तो पर्ला? 

मैले त खर्च रोक्ने एउटै उपाय देखेको छु। निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री हुनबाटै रोक लगाउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकमा यो अभ्यास छ। यो भयो भने सांसद बन्न ठुलो धनराशि खर्च गर्ने, मन्त्री भएपछि भ्रष्टाचार, अनियमितता गर्ने, कमिसन खाने बाटो बन्द हुन्छ। यसरी मन्त्री हुनेले प्रधानमन्त्रीलाई पनि हल्लाउन सक्दैनन्। नत्र अहिलेकै अवस्थामा त प्रधानमन्त्रीलाई हल्लाइहाल्छन् नि। प्रदेशमा पनि यही प्रणाली चाहिन्छ। यसकारण प्रधानमन्त्रीले बाहिरका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसो भयो भने धेरै हदसम्म प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। सुशासन पनि हुन्छ। 

निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री हुनबाटै रोक लगाउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकमा यो अभ्यास छ। यो भयो भने सांसद बन्न ठुलो धनराशि खर्च गर्ने, मन्त्री भएपछि भ्रष्टाचार, अनियमितता गर्ने, कमिसन खाने बाटो बन्द हुन्छ। यसरी मन्त्री हुनेले प्रधानमन्त्रीलाई पनि हल्लाउन सक्दैनन्। नत्र अहिलेकै अवस्थामा त प्रधानमन्त्रीलाई हल्लाइहाल्छन् नि।

फेरि हामीले मोडल अपनायौं ब्रिटिसको। अनि अमेरिकाको पनि लियौं। ब्रिटिसमा पार्लियामेन्ट आएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ। हामी कहाँ दुई वर्ष भनेर संविधानमा राख्यौं। फेरि पालनचाहिँ कस्तो भयो देखिहाल्यौं। ओलीजीले बिचैमा विघटन गरिदिनुभयो। हामी कहाँ यस्तो ‘हाइब्रिड’ भयो। के व्यवस्था भयो के। त्यसैले सुधार त चाहिन्छ।

एउटा थिति बसाउनलाई न्याय क्षेत्रमै दण्डहीनता छ। बेथिति, विकृति छन्। नियन्त्रण नै गर्न नसकिने हो र? 

अति नै छ। मैले नै दिएको विकृति, विसंगतिको एउटा प्रतिवेदन म अवकाश भएलगत्तै सर्वोच्चको वेबसाइटबाट झिकिएछ। दण्डहीनताको अन्त्य नेतृत्वको क्षमतामा भरपर्छ। अहिलेको प्रधानन्यायाधीशको अवधि १२–१३ महिना छ। यो समयमा दिनरात गरेर डाङडुङ गर्ने हो भने सम्भव छ।

अर्को, सर्वोच्च अदालतमै पनि त समावेशी छैन नि? 

छैन। तीनजना नेवार। एकजना अनिलजीलाई कताको भन्ने? कसो भएर दुईजना नेवार महिला छन्। अरू कि बाहुन कि क्षेत्री मात्र। अरु पनि योग्य नभएका त होइनन् होला। दलित, जनजातिमै पिएचडी गरेका कति छन्। दलित र जनजाति भएकै कारणले ल्याउने भनेको होइन कि योग्य र क्षमतावान छन् भने विकल्प हेर्नुपर्छ। 

प्रधानन्यायाधीशले काम गर्नलाई फेरि उही परिषदकै कुरा आउँछ, कसरी होला? 

परिषदले त सक्दैन। फेरि प्रधानन्यायाधीश पनि उता संवैधानिक परिषद्मा पनि बस्ने, यता कारबाही गर्ने कुरा पनि कठिन छ। अहिलेको संरचनाका कारण राजनीतिक तहबाट हाम्रा मान्छेलाई कारबाही गर्ने? भन्ने कुरा आउँछ। यसकारण परिषद्को विषयमा अब विज्ञहरू राखेरै पुनर्विचार गर्नुपर्छ।