न्यायालयको नेतृत्व ३१औँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा गत भदौ ५ गतेदेखि औपचारिक जिम्मेवारी सुरु गरेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले २०३८ चैत २७ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कानुनमा स्नातक र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका छन्। २०४५ जेठ ३ गतेदेखि न्यायाधीशका रुपमा दार्चुला जिल्ला अदालतमा काम थालेका उनले डडलेधुरा, उदयपुर, मकवानपुर, झापा, बाँके र काठमाडौंमा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा काम गरेका छन्।
उनले २०७० साउनमा पुनरावेदन अदालत पोखराको निमित्त मुख्य न्यायाधीश र २०७१ भदौमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मुख्य न्यायाधीशका रुपमा काम गर्नुभयो। २०७३ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न थालेका थिए। प्रस्तुत छ, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग संविधान दिवसका अवसरमा राससकी कालिका खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
मुलुकको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुभएका शीर्षस्थ न्यायमूर्तिका हैसियतले हाम्रो संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
नेपालको सविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुँदैछ। त्यसले मूलरुपमा अङ्गीकार गरेको नीति र सिद्धान्तअनुसार कार्यान्वयन हुँदै गएको अनुभूति भइरहेको छ। यो संविधानमा राज्यको शासन, प्रशासन, न्यायपालिकाले गर्ने भूमिका र अन्यको भूमिकाको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यस हिसाबले यो पवित्र दस्तावेज हो। त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कानुन बन्ने क्रममा होलान्। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा न्यायलयले संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। संविधानलाई गतिशीलता दिने काम गर्दै आएको छ। संविधानले मौलिक अधिकार र मानवअधिकारका विषयमा न्यायपालिकाले संवेदनशील तरिकाले हेर्दछ। संविधानको व्याख्या गर्ने र आवश्यक कानुनको अभाव देखिएमा कानुन निर्माण गर्नका लागि आवश्यक निर्देशनात्मक आदेश आएको छ।
जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानलाई उत्कृष्टमध्येकै रुपमा लिइन्छ। कार्यान्वयनका क्रममा हाम्रो संविधानको सबल र दुर्वल पक्ष के के हुन् जस्तो महसुस गर्नुभएको छ?
संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि केही कमी हुन्छ भनेर नै संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। न्यायपालिकाले संविधानवाद, नीतिगत सिद्धान्तलाई हेरेर व्याख्या गर्ने काम गर्दछ। छुटेको हुन सक्छ। केही अलपत्र परेको हुन सक्छ। कतै द्विविधा देखिने खालका प्रावधान आउँछ। समग्रमा संविधानमा जहाँजहाँ समस्या वा सुविधा पर्छ । कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्यालाई अदालतको आदेश वा फैसलाले गाँठो फुकाउने काम गर्छ। जनताले बनाएको उत्कृष्ट संविधान हो। सैद्धान्तिक रुपमा म त्यो मान्दछु। त्यसैले, संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी न्यायालयलाई दिइएको हो।
वर्तमान संविधानको स्प्रिटबमोजिम केही ऐन, कानुन बन्न बाँकी को भनिन्छ, यस अवस्थामा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कुनै असर परेको अनुभव गर्नुभएको छ?
संविधानबमोजिम बनाउनुपर्ने कानुन बनिरहेका छन्। तर केही मौलिक हकका कानुनहरु बन्न बाँकी छ। तर ढिलाइ भएको खण्डमा अदालतमा न्यायका लागि आएमा अदालतबाट आदेश दिएर कानुन बनाउनका लागि निर्देशनात्मक आदेश पनि दिने गरेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि कानुन बनाउन सहज हुन्छ भन्ने लागेको छ। समयमा कानुन बनाउँदा न्यायका उपभोक्तालाई सहज हुन्छ। कुनै मुद्दामा त यति अवधिभित्र बनाउनु भनेर अवधि पनि हामीले तोकिदिएका छौँ। त्यस्ता कुराले पनि महत्व राख्दछ भन्ने लाग्छ।
निकै समयपछि एउटा ‘करियर जज’ ले देशको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको अवस्थामा न्याय क्षेत्रको पद सोपान प्रक्रिया र न्याय सम्पादनको प्रभावकारितालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
म अधिकृत तहदेखि नै न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ। निश्चय नै ‘करियर जज’ र अरू कानुन व्यवसायीबाट आएका न्यायाधीशमा केही फरक हुँदैन। कर्मचारीबाट आएको न्यायाधीश आएको न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबाट आएको न्यायाधीशमा बुझाइ आ–आफ्नो हुन सक्छ। तर काम गराइको हिसाबमा केही फरक छैन। तर कानुन व्यवसायीबाट आएर न्यायाधीशले पनि धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। न्यायपालिकाले अत्यन्तै राम्रो गरेर जानुभएको छ। न्यायपालिकालाई राम्रो ढङ्गले नेतृत्व र सञ्चालन गर्न सक्नु मुख्य कुरा हो। के कसरी आयो भनेर खास फरक हुँदैन जस्तो मेरो अनुभव छ।
मुलुकको न्याय प्रणाली छिटोछरितो र सर्वसुलभ हुन सकेको गुनासो सुनिन्छ। गुणस्तरीय, छिटो न्याय कसरी दिन सकिन्छ?
जनताको आस्थाको केन्द्र न्यायालय हो। जनताले न्याय सहज, सर्वसुभल र गुणस्तरीय न्याय हुनुपर्छ भनेर न्यायपालिकाको उद्देश्य नै हो। जनताले छिटोछरितो रुपमा न्याय पाउनुपर्छ। न्यायका लागि धेरे लामो अवधिसम्म कुर्दा न्यायपालिकाप्रति नकारात्मकरुपमा असर पर्छ भन्ने बोध हामीलाई पनि भएको होइन। छिटो न्यायका लागि न्यायपालिकाले योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेका छौँ। मुद्दा मामिलाको रोहमा अन्यायमा परेर आएका सेवाग्राहीलाई चित्तबुझ्दो र छिटो न्याय दिन सकिन्छ भनेर जिल्ला, उच्च अदालतमा प्रभावकारिता बढाइरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालतमै चाहिँ गाँठो फुकाउन सकेका छैनाैं। तर पनि सर्वोच्च अदालतमा गत वर्ष उल्लेख्य मात्रामा पुराना मुद्दा फछर्यौट ग¥यो। विगत १० वर्षको अवधिमा एक वर्षमा १२ हजार मुद्दा फछ्र्यौट भएको तथ्याङ्क छैन होला।
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्यालाई अदालतको आदेश वा फैसलाले गाँठो फुकाउने काम गर्छ। जनताले बनाएको उत्कृष्ट संविधान हो। सैद्धान्तिक रुपमा म त्यो मान्दछु। त्यसैले, संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी न्यायालयलाई दिइएको हो।
त्यसमा सबै न्यायाधीश, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरुको सकारात्मक भूमिकाबाट सम्पन्न भएको हो। छिटो न्यायका लागि हरेक काम गरिरहेका छौँ। जिल्ला र उच्च अदालतमा ‘फरक मुद्दाका लागि फरक व्यवस्थापन’ कार्यक्रम लागू गरिरहेका छौँ। त्यसले निश्चित समयमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो पनि छिटो न्यायका लागि गरिएकै व्यवस्था छ। तर सत्य कुरा के हो भने न्यायिक प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने हुन्छ। आज मुद्दा प¥यो, भोलि नै फैसला गर्नुपर्ने स्थिति रहँदैन। सुनुवाइको मौका दिनुप¥यो। उसको भनाइ पनि सुन्नुप¥यो। प्रमाण पनि बुझ्नुपर्छ। सर्वोच्चको निर्णय अन्तिम हुने सिद्धान्त भएकाले संवेदनशील भएर आदेश वा फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। तर छिटो न्यायका लागि निरन्तर पहल गरिरहेका छौँ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने न्यायालयमा विचौलियाको हाबी हुन्छ भन्ने सुनिन्छ, यसमा तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था के छ?
न्यायपालिकाको सुधार, शुद्धताका लागि विगत धेरै वर्षदेखि न्यायपालिका गम्भीर भएर लागिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकै नेतृत्वमा बेलाबेलामा सुझाव सङ्कलन गर्ने काम गर्दै आएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन पनि हामीसँग छ। त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यसतर्फ लागिरहेको छु। बहाली भएको सुरुमै पेसी तारिख व्यवस्थापन स्वचालित प्रणालीबाट सुरु भएको छ। जहाँजहाँ अनियमिता देखिएको छ। त्यहाँले अभियान चलाइरहेको छौँ। अनियमिता गर्नेलाई कुनै पनि प्रकारणको छुट हुँदैन। हामी त्यसतर्फ लागिरहेका छौँ। प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्दै र न्यायालयको विचौलिया र अनियमिता अन्त्यका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ।
जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा बार एसोसिएसनले पनि उचित प्रतिनिधित्व खोजिरहेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिसहित समग्र प्रक्रियाको कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ?
न्यायाधीश बन्नका लागि आवश्यक विशेष योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता र लगनशीलता आवश्यक पर्छ। योग्य र व्यावसायिक व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ। न्यायलाई सहज, छिटोछरितो बनाउनका लागि योग्य हुनुपर्छ। जहाँबाट आए पनि संविधानले दिएको व्यवस्थाअनुसार सक्षम व्यक्ति आउनुपर्छ। बार र न्यायपालिका अभिन्न अङ्ग हो। न्यायपालिकाको दरिलो साथी बार हो। समाजसँग संवाद गर्ने वा समाजमा न्यायपालिकाका बारेमा जानकारी गराउन अभिन्न अङ्ग हो। एउटै सिक्काका दुई पाटा जस्तै हुन्। योग्य र सक्षम न्यायाधीश चाहिँ नियुक्ति हुन जरुरी छ। सेवाबाट आए पनि कानुन व्यवसायीबाट आए पनि न्याय निरुपणका लागि सक्षम, योग्य र न्यायपालिकाको ‘स्प्रिट’लाई बुझ्ने खालको हुनुपर्छ। त्यसले नै न्यायपालिकालाई गतिशीलता दिने काम गर्छ।
संविधान एउटा पवित्र दस्तावेज हो। यसको कार्यान्वयनमा र स्वामित्व ग्रहण हरेक देशवासीले गर्नुपर्छ। यसका प्रावधानलाई सम्मान गर्नुपर्छ। यसमा उल्लेख भएका मानवअधिकार र मौलिक हकका विषयमा सचेत हुनुपर्दछ।
संविधानले स्थानीय तहमा ‘न्यायिक समिति’ को परिकल्पना गरेको छ। यसले गर्दा अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न केही सहयोग पुगेको छ?
संविधानले सानासाना विवादहरु गाउँस्तर वा नगरस्तरमै व्यवस्थापन गर्न सकोस् भन्ने हो। गाउँपालिका वा नगरपालिका सबैभन्दा पहिला पीडितले भेट्ने ठाउँ हो। त्यो राम्रो पनि हो। आफ्ना जनप्रतिनिधि र चिनेजानेका मानिसहरु त्यहीँ हुन्छन्। जिल्ला न्यायाधीशहरुले काम कारबाहीका बारेमा निरीक्षण पनि गर्नुहुन्छ। राजनीतिक व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउँदा कठिनाइ त हुन्छ तर न्यायिक समितिले यति मुद्दा फछ्र्यौट ग¥यो भनेर यकिन तथ्याङ्क आएको मैले पाएको छैन। उक्त समितिमा हुने विवादहरु निरुपणका लागि कानुनी ज्ञान भएका मानिस भएमा राम्रो हुन्छ। न्यायपालिकामा आउने मुद्दामा कमी भएको छैन। विगत १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा न्यायपालिकामा पहिलाभन्दा तेब्बर मुद्दा पर्ने गरेको छ। अहिले पनि मुद्दा दर्ता हुने क्रम जिल्ला, उच्चदेखि सर्वोच्चसम्म उत्तिकै छ। न्यायिक समिति क्रियाशील भएमा केही मुद्दाको कार्यबोझ कम हुन सक्छ। न्यायमा पहुँचको कार्यक्रम पनि न्यायिक समितिमार्फत जनतामा पु¥याउन सहज हुन्छ। बुझाउन सहज हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी र सहकार्य गरेर जान जरुरी छ।
अन्त्यमा संविधान दिवस–२०८० को अवसरमा देशवासीलाई केही सन्देश छ कि?
संविधान जारी भएको आठ वर्ष हुँदैछ। संविधान एउटा पवित्र दस्तावेज हो। यसको कार्यान्वयनमा र स्वामित्व ग्रहण हरेक देशवासीले गर्नुपर्छ। यसका प्रावधानलाई सम्मान गर्नुपर्छ। यसमा उल्लेख भएका मानवअधिकार र मौलिक हकका विषयमा सचेत हुनुपर्दछ। यस्को कार्यान्वयनमा जनताले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ किनकि यो सबै कानुनी व्यवस्था जनताका लागि बनाइएको हो। संविधानको कार्यान्वयनमा राज्यका सबै निकायहरु अनवरतरुपमा लागिरहेका छन् र लाग्छन्। सम्पूर्ण देशवासीलाई म भन्न चाहन्छु कि संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो। यसको कार्यान्वयनमा सबैले सहयोग भयो भने आफ्नो अधिकार र कर्तव्यमा सचेत रहनुभयो भने राम्रो हुन्छ। यो संविधानले नेपाली जनताले चाहेको दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि पूरा गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
