सर्वोच्च अदालतले यसकारण तिरायो कान्ति बाल अस्पताललाई ३० लाख

काठमाडौँ, साउन १२ : एक नाबालक शिशुको उपचारमा लापरबाही गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले कान्ति बाल अस्पताललाई ३० लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त ठहर गरेको हो। अस्पतालमा भर्ना भएको एउटा बच्चालाई लगाउनुपर्ने मलेरियाको खोप अर्को आठ महिनाको नाबालक आलोक विकलाई विश्वकर्मालाई लगाएपछि अंगभंग भएको दाबीसहित पीडित परिवारले क्षेतिपूर्ति माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। २०७३ साल असार २२ गते उक्त घटना भएको थियो। 

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गत बर्षको माघ २५ गते अन्तिम फैसला गरे पनि अहिले आएर मात्र पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको हो। उपचारका क्रममा बाल अस्पतालले लापरबाही गरेको निश्कर्ष समेत निकालेको छ। सर्वोच्चको पूर्ण फैसलामा पीडित बच्चा आलोक बरालको कान्ति बाल अस्पतालमा भइरहेको उपचार विधि स्पष्ट नदेखिएको, मञ्जुरी लिएको नदेखिएको, एउटा बिरामीलाई दिनु पर्ने औषधि अर्को बिरामीलाई दिइ चरम लापरबाही गरेको देखिएको, त्यस्तो कार्यको परिणामस्वरूप बच्चालाई सास फेर्न गाहो भएको, दिसा, पिसाब चुहिएको जस्ता लक्षणहरु डा.आयुष्मा रेग्मीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको लगायत बिषयलाई फैसलाको आधार बनाइएको छ।  

फैसलामा भनिएको छ, ‘उपचारका क्रममा बच्चालाई मुखबाट पम्प र सि.पि.आर. दिएर ७७ प्रतिशत मात्र मुटुको धड्कन देखाएबाट उक्त औषधिले बच्चामा गम्भीर असर पर्न गएकोमा दुष्कृतिपूर्ण दायित्व सिर्जना भई चिकित्सकीय लापरबाही भएको र उपभोक्ता संरक्षण कानूनअन्तर्गत कारबाहीस्वरूप क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने अवस्था देखियो।’

यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले १५ लाखमात्रै क्षतिपूर्ति दिने गरेको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेपछि पीडित परिवार सर्वोच्च पुगेको थियो। शुरुमा जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति काठमाडौंले १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विवाद जिल्ला, उच्च हुँदै मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो। उच्च र जिल्लाको आदेश परिवर्तन र संशोधन गर्दै सर्वोच्चले ३० लाख क्षतिपूर्ति भराउन भनेको छ। २०७३ असार २२ गते नावालक आलोकको घाँटीमा समस्या देखिएपछि महाराजगञ्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचारको लागि लगेका थिए।

बालकको उपचारमा लापरवाही भएको दाबी गर्दै अविभावकले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार ५४ लाख ६३ हजार क्षतिपूर्ति माग गर्दै उजुरी दिएका थिए। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट डा आयुष्मा रेग्मीले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार ती लक्षण मेनेन्जाइटिस मलेरियाको खोपको स‘ाइड इफेक्ट’ बाट देखिने प्रमाणित हुने ठहर सर्वोच्चको छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘सो लक्षणहरु इन्जेक्सन मोन्टाजको साइड इफेक्टको लक्षणसँग मिलेको पाइयो। यसरी अस्पतालको लापरवाहीका कारण गलत औषधीको अधिक मात्रा  प्रयोग गरी ८ महिनाको बच्चाको ज्यान नै जान सक्ने गरी आजीवन शारीरिक तथा मानसिक लगायतका असर परेको देखिँदा निज पीडित बालकलाई अस्पतालबाट क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने अप्रत्यक्ष दायित्व सिर्जना भएको देखियो।’