कोशी सरकारविरुद्धको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन छलफल
न्यायाधीश श्रेष्ठको भनाईमा बहसका लागि इजलासमा पुगेका महान्यायाधीवक्ता डा.दीनमणि पोखरेलले पनि सहमती जनाएका थिए। रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले भने संयुक्त इजलासबाटै चाँडो किनारा लगाउन माग राखेका छन्।
काठमाडौं, साउन ८ : कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा छलफल भएको छ।
रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेका बेला संवैधानिक इजलासमा पठाउने नपठाउने विषयमा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच छलफल भएको हो। सुनुवाइको प्रारम्भमै न्यायाधीश श्रेष्ठले उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउनु पर्ने देखिएको बताएका थिए।
न्यायाधीश श्रेष्ठको भनाईमा बहसका लागि इजलासमा पुगेका महान्यायाधीवक्ता डा.दीनमणि पोखरेलले पनि सहमती जनाएका थिए। रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले भने संयुक्त इजलासबाटै चाँडो किनारा लगाउन माग राखेका छन्।
सुनुवाइको ढिलाईले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समय नजिकिएकाले असर पर्ने भनाई रिट निवेदकका कानुनव्यवसायीले राखेका थिए। रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने वा नपठाउने भनेर सोमवारै खाजा समयपछि निर्णय हुने भएको छ।
मुख्यमन्त्री थापाले साउन १९ गतेभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ। प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर जोडेर कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् एमाले नेता हिकमत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले यसअघि मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाउँदै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार एमाले नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन गर्न रिटमा माग छ।
