Kathmandu Press

‘शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार कति तोक्ने भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं’

उनले घरजग्गा व्यवस्थापनमा जुन संस्थाहरू सरकारको नियमअनुसार इजाजत लिएर काम गरिरहेकाले त्यस्तो आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जामा एक सय ५० प्रतिशतलाई एक सय प्रतिशत बनाउन लागिएको बताए।
‘शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार कति तोक्ने भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं’
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं, साउन ७ : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर, घरजग्गा र सवारीसाधन धितो कर्जाको जोखिम भार कति संशोधन गर्ने भन्नेमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट रहेको बताएका छन्।

आज चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले यस्ता प्रकृतिका धितो कर्जाको जोखिम भारसम्बन्धी विद्यमान थ्रेसहोल्ड संशोधन गरिने बताए।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘शेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा तथा सवारीसाधन कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ’, भनी उल्लेख छ।

‘दुई वर्षअघि लागू गरिएको शेयर धितो कर्जाको जोखिम २५ लाखभन्दा सानो कर्जामा एक सय प्रतिशत जोखिम भार लागू हुने र त्योभन्दा बढीको हकमा एक सय ५० प्रतिशत लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो २५ लाखको थ्रेसहोल्डलाई रु ५० लाखसम्म बनाउन सकिने गरी राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो”, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने।

उनले घरजग्गा व्यवस्थापनमा जुन संस्थाहरू सरकारको नियमअनुसार इजाजत लिएर काम गरिरहेकाले त्यस्तो आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जामा एक सय ५० प्रतिशतलाई एक सय प्रतिशत बनाउन लागिएको बताए।

सबै खालका घरजग्गा कर्जामा भने यो व्यवस्था लागू नहुने गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पारे। त्यस्तै, सानो आकारको सवारी कर्जाको जोखिम कम गर्न खोजिएको पनि उनको भनाइ छ।

विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नेबारे राष्ट्र बैंकको बोर्डमा छलफल भइसकेको र यो विषयसँग सम्बन्धित परिपत्र चाँडै जारी गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए।

उत्पादनसँग जोड्ने गरी उद्यमशीलता र साना तथा मझौला खालका कर्जा विस्तारलाई मौद्रिक नीतिले प्राथमिकतामा राखेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। उनले भने, ‘उद्यमशीलता कर्जा स–साना व्यवसायले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हो । व्यापारभन्दा पनि उत्पादनसँग जोडिएका साना र मझौला उद्योगलाई प्रसय दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिन्छ।’

सहुलियतपूर्ण कर्जा पहुँचवाला व्यक्तिले मात्रै उपयोग गरेको र सर्वसाधारण नागरिकले यो सुविधा पाउन नसकेको गुनासो आउने गरे पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भए कारबाहीको प्रक्रिया थालिने उनले बताए।

प्रकाशित मिति: १९:१० बजे, आइतबार, साउन ७, २०८०
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्