कोशी सरकार विवादमा अदालतको फैसला स्विकार्छौं : सभामुख

काठमाडौं, साउन ७ : प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा प्रदेशसभाका सभामुखको सहभागिताका विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला आफुहरुले स्वीकार्ने भनाई राखेका छन् ।

काठमाडौंमा आइतवार आयोजित संघीय संसद् र प्रदेशसभाको अनुभव आदानप्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले उक्त भनाई राखेका थिए । कोसी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतम सरकार निर्माणमा सहभागी भएको विवादमा नेकपा (एमाले)ले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणबारे आफूहरु सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा रहेको सभामुख घिमिरेले बताए । सर्वोच्चले गर्ने फैसला स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने घिमिरेले बताए । कोशी सरकारको बिषयमा आफूहरुबीच धेरै छलफल भएको बताउँदै घिमिरेले घटनाबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्ने सहमति भएको भनाई पनि राखे।

आफु संघीय संसद् र प्रदेशसभा परिवेश अनुसारको परिपाटीको विकास गर्दै अघि बढ्ने मान्यतामा अडिग रहेको पनि उनले स्पट पारे । ‘हामी अदालतको निर्णयलाई पर्खेर बसेका छौँ । अदालतको निर्णय जे आउँछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ,’ सभामुख घिमिरेले भने।

सभामुख घिमिरेले व्यवस्थापिकालाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलव्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएकाले आर्थिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्न र कुनैपनि कारणबाट बजेटको अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने जिकिर गरे।

उनले अहिलेको मर्यादाक्रममा केही प्रश्न उठेको अवस्थामा सरकारले मर्यादाक्रम तोक्दा तलमाथि गर्ने काम हुने गरेकाले यसमा पनि वैज्ञानिक तवरले छलफल गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको बताए।