विधेयकले संक्रमणकालीन न्याय समाप्त पार्ने आयोगको चेतावनी

काठमाडौं, साउन ५ : संघीय संसदमा पेश भएको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी विधेयकले  संक्रमणकालीन न्याय समाप्त पार्न सक्ने चेतावनीसहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संसदमा प्रस्तुत फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन संशोधन गर्ने प्रावधान पारित भए संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अहिलेसम्मका उपलब्धि अर्थहीन हुने ठहर आयोगको छ।

आयोगले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी विधेयकका कारण दण्डहीनता मौलाउने भन्दै संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भने, ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कार्यमा आयोग सहमत हुन सक्दैन। यस्ले सङ्क्रमणकालीन न्यायको समाप्ति हुन जान्छ।’ 

आयोगले १७ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरु समेत अधिकारबाट वञ्चित हुने सम्भावना रहेको समेत जनाएको छ। सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गरिने बिषय उल्लेख छ। सरकारले हिंसात्मक क्रियाकलापबाट शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउने समूहका सदस्यहरुको मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था थपेर विधेयक पेश गरेको छ।

आयोगका अनुसार उक्त विधेयक पारित भएमा हिंसात्मक राजनीतिक क्रियाकलापका कारण अदालतहरुमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने बाटो खुल्ने छ। जस्का कारण दण्डहिनताले प्रश्रय पाउने छ। 
‘विधेयक जुन रुपमा आएको छ, त्यसले कानुनी स्वरुप लिएमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा समेत फिर्ता लिन मिल्ने देखियो,’ आयोग अध्यक्ष मगरले भने।

विधेयकका कारण हिंसात्मक तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत राजनीतिक सहमति मार्फत कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्किने खतरा समेत मगरले औंल्याएका छन्। विधेयकका कारण विगतमा गरेको सिफारिस र संक्रमणकालीन न्यायमा नकारात्मक असर पर्ने आयोगले जनाएको छ। जस्का कारण द्वन्द्वकालीन हत्या, यौनहिंसा, बेपत्ता जस्ता मुद्दा समेत ओझेलमा पर्नसक्ने भनाई आयोगको छ। 

आयोगले फौजदारी न्यायलाई सङ्कुचन गर्ने गरी कुनै पनि मुद्दालाई राजनीतिक आवरण दिई दोषीलाई उन्मुक्ति दिंदै जाने हो भने कानुनी शासन र लोकतन्त्रको मर्म एवं भावनामा प्रश्न खडा हुने समेत आयोगले जनाएको छ।