चिनियाँ अर्थतन्त्र ओरालो लागेको संकेत

काठमाडाैं, साउन ४ : बिग्रँदै गएकाे आर्थिक असन्तुलनसँगै चीनको अर्थतन्त्र निरन्तर ओरोलो लागेको छ। गत मे महिनाका निराशाजनक तथ्याङ्कले यही देखाउँछन्। न्युन खुद्रा व्यापार, निर्यातमा ह्रास र सुस्त औद्योगिक उत्पादनले अवरुद्ध भएको आर्थिक पुनरुत्थानलाई संकेत गर्दछ। 

मे महिनमा चीनको खुद्रा बिक्री तीन दशमलव एक प्रतिशतले बढ्यो जुन अघिल्लो महिना १२ दशमलव सात प्रतिशत थिाये। औद्योगिक उत्पादनमा झिनो सुधार आएर तीन दशमलव पाँच प्रतिशतबाट चार दशमलव चार प्रतिशत पुगे पनि माग सुस्त रह्यो। 

सन् २०२३ को पहिलो छ महिनामा सरकारी स्वामितवका उद्यमहरूको लागनी आठ दशमलव एक प्रतिशतले बढे पनि निजी क्षेत्रको स्थिर सम्पत्ति लगानी शून्य दशमलव दुई प्रतिशतले सङ्कुचित भएको छ, जसले निजी क्षेत्रको व्यावासायिक विश्वास गुमेको संकेत गरेको छ। 

गत जुनमा चीनको निर्यात पनि १२ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ जुन तीस वर्ष यताकै उच्च गिरावट हो भने आयात ६ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको छ। विकसित देशहरूमा उच्च मुद्रास्फीति र भूराजनीतिक अवस्थाका कारण चीनको वैदेशिक व्यापारले वर्षको अन्त्यतिर समस्याको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) को प्रवाह पनि वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ५ दशमलव छ प्रतिशतले घटेको छ। 

चीनमा व्यापार गर्नु जोखिमपूर्ण छ भन्ने धारणाले देशमा पुँजीको प्रवाहलाई सङ्कुचित गरेको हो कि भन्ने देखाउँछ। एमएससिआई चाइना इनडेक्सले चिनियाँ कम्पनीमा विदेशी लगानी ६ प्रतिशतले घटेको देखाएका छ। इक्विटी बजारले पनि विश्व बजारको तुलनामा कमजोरी देखिएको छ जसले आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउन सक्ने देखिन्छ। 

चिनियाँ अर्थतन्त्रले जनसाङ्ख्यिक लाभांश लिन नसकेको देखिन्छभने सरकारको ‘साझा समृद्धि’ नीति र उपभोग वृद्धि गर्ने प्रयासलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३ सय ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मुलुकको कुल ऋणको उच्च जोखिमका कारण अलपत्र परेको संरचनात्मक आर्थिक सुधार चुनातीपूर्ण भएको छ। 

यद्यपि राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुस्त अर्थतन्त्रको समाधान खोज्न आवश्यक कदम र उपकरण परिचालन गर्ने ठानिएको छ। राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरूको विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धिका निम्ति राष्ट्रपति सीले दिएको जोडले आर्थिक वृद्धिलाई भरथेग गर्ने सम्भावना क्षीण छ। 

यसै महिनाको अन्त्यमा हुने पोलिटब्युरो बैठकमा शीर्ष नेताहरूले ठोस कार्ययोजना ल्याएर आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।