सञ्चार सचिव पक्राउपछि आन्दोलनमा उत्रने कर्मचारीको धम्की 

काठमार्डाैं, साउन ३ : ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सिआइवीले अनुसन्धानका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेपछि निजामती कर्मचारी आक्रोशित भएका छन्। 

राउतको पक्राउ प्रक्रिया गलत भएको भन्दै कर्मचारी कर्मचारी संगठित भएका हुन्। आन्दोलित कर्मचारीले निजामती सेवा संरक्षण समूह गठन गरेर विरोध जनाएका छन्। उक्त समूहका नामबाट बुधवार एक प्रेश विज्ञप्ति जारी गर्दै ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा राउतलाई पक्राउ गरी त्रसित पारेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। 

‘संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७ को सेवाको सुरक्षासम्बन्धी कानुनी प्रावधानको बर्खिलाप हुने गरी अनुसन्धानको नाममा एकै विषयमा पटकपटक कर्मचारीलाई धरपकड गर्ने, दुःख दिने, मानमर्दन गर्ने गरी भए–गरेका कार्यप्रति हाम्रो घोर असहमति र आपत्ति छ,’ समूहले विज्ञप्तिमा भनेको छ। 

विज्ञप्तिमा निर्णयकर्तालाई चोख्याउने, तर उनीहरूकै आदेश र निर्देशन पालना गर्दै आफ्नो कर्तव्य निभाएका कनिष्ट कर्मचारीलाई धरपकड र अपराधी करार गर्ने काम गरिएको दाबी समेत गरिएको छ। उनीहरुले राउतको पक्राउबाट कर्मचारीको मनोबल गिरेको, कार्यस्थलमा उपस्थित भई नियमित कार्यसम्पादन गर्न र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनसमेत हतोत्साही बनाएको समेत बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘जथाभावी भएको धरपकडले तलदेखि उपल्लो तहसम्मका आमकर्मचारी आतंकित बन्न पुगेका र असुरक्षित महसुस गरेको संवेदनशील अवस्था पैदा भएको छ। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीबाट कस्तो कार्यसम्पादनको अपेक्षा राख्ने हो !’ 
उनीहरुले अनुचित धरपकड अविलम्ब रोक्न माग समेत गरेका छन्। धरपकड नरोके चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत निजामती कर्मचारी समूहले दिएको छ।