पानी जहाज कार्यालय उद्घाटनको एक वर्ष : कानुन निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययनको तयारी हुँदै

काठमाडौं, फागुन २ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पानी जहाजको कार्यालय उद्घाटन गरेको एक वर्ष भएको छ। २०७५ फागुन २ गते प्रधानमन्त्रीले कार्यालय उद्घाटन गर्दै नेपालमा छिट्टै पानी जहाज सञ्चालन गर्ने बताएका थिए। 

उनले ललितपुरको एकान्तकुनामा नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानी जहाज छिट्टै चल्ने भएकाले टिकट काट्ने लाइन बस्न तयार हुन सबैमा आग्रह गरेका थिए।

आज पानी जहाज कार्यालय उद्घाटन भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि कार्यालय स्थापनाबाहेक बाँकी काम हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै पानीजहाजको टिकट काट्न लाइन बस्न कता जाने भन्ने कुराको टुङ्गो लागेको छैन।

कानुन निर्माणमै एक वर्ष
पानीजहाज सञ्चालनको लागि आवश्यक कानुन समयमा निर्माण नगरिएको कारण काममा ढिलो भएको कार्यालयका प्रवक्ता बल्लव विष्ट बताउँछन्। ‘गत वर्ष कार्यालय स्थापना मात्रै भयो, त्यसको लागि केही पूर्वतयारी भएको थिएन,’ उनले भने, ‘कुनै कानुन निर्माण गरिएको थिएन। ’  

एक वर्षमा कार्यालय मात्रै स्थापना भएपनि चालु आर्थिक वर्षमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि कानुन निर्माण र जल यातायात सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सरकारले नौ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। 

‘चालु आर्थिक वर्षको सुरुआत देखिनै हामीले कानुन निर्माणमा जोड दियाँै। पानीजहाज कानुनको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले कानुन, उर्जा र अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरेको छ।’

विष्टकाअनुसार तीन मन्त्रालयबाट राय आएपछिमात्र मन्त्रालयले मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ। 

त्यस्तै काली गण्डकी नदीमा पानी जहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि कम्पनी छनोटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 

सम्भाव्यता अध्ययनको लागि नौ कम्पनीबाट आशयपत्र प्राप्त भएकोमा तीन कम्पनी छनोट गरिएको उनले बताए। ‘कम्पनीहरुलाई एक महिनाभित्र प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएका छौँ,’ उनले भने। 

प्रस्तावअनुसार, चालु आर्थिक वर्षभित्र उचित कम्पनी छनोट गरी असार १५ भित्र सम्भाव्यता अध्ययन सकिनेछ। साथै, आगामी वर्षमा भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिइने उनको भनाई छ।  
पानीजहाज कार्यालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विपिन अधिकारीका अनुसार कालिगण्डकी, कोशी र नारायणी गरी तीन नदीमा पानीजहाज सञ्चालनको लागि सम्भाव्यता अध्ययनको तयारी भएको छ। 

पानीजहाज कार्यालयले कालिगण्डकी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयले कोशी नदी र उर्जा मन्त्रालयले नारायणी नदीमा पानीजहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ।