संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौ, साउन ३ : आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा घोषणा गरिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ।

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अवैध रहेको दाबीसहित अधिवक्ता अनिल आचार्य, राधिका खतिवडा, नन्दराज उपाध्याय र श्यामबहादुर ढकालले बुधवार रिट दिएका हुन्।

यसअघि नै आलोचना र विरोध भई खारेज भइसकेको कार्यक्रम राखिएको भन्दै तत्कालका लागि अन्तरिम आदेशमार्फत रोक्न माग गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशसरण महतले प्रश्तुत गरेको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रतिसांसद पाँच करोड रुपैयाँका दरले आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। रिटको सुनुवाईका लागि बिहीबारलाई पेशी तय भएको छ।