लेखा परिक्षण नबुझाउने ८१ दल कारबाहीमा

काठमाडौं, साउन २ : समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने ८१ वटा दल कारबाहीमा परेका छन् । आयोगको सोमबार बसेको बैठकको निर्णय अनुसार ६९ दललाई जरिवाना र १२ दललाई सचेत गराउने निर्णय गरेको छ । कारबाहीमा पर्ने सत्ता रुढ दल समेत छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४१ मा आयोगमा दर्ता कायम दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो दलको आय–व्यय लेखापरीक्षण गराई त्यसको एक महिनाभित्र आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी पेस गरेको प्रतिवेदन आमसञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अटेरी गर्ने ३९ दललाई ऐन अनुसार कारवाही गर्दै आयोगले सात हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। १२ दलले समय सकिएपछि लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सचेत गराइएको छ ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर जरिवानामा परेको दलहरूमा नेकपा (माले), राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, राष्ट्रिय एकता पार्टी प्रजातन्त्रवादी, मधेश तराई फोरम, नेपाल पूर्वराष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, नेकपा (माक्र्सवादी), मधेश जनअधिकार फोरम मधेश, बहुजन शक्ति, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, नेपाल सुकुम्बासी पार्टी (लोकतान्त्रिक), बहुजन समाज पार्टी, नेपाली जनता दल, राष्ट्रवादी एकता पार्टी, तामाङसालिङ लोकतान्त्रिक पार्टी, अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी, संघीय विकासवादी पार्टी, राष्ट्रिय एकता मञ्च रहेका छन्।

यसैगरी जनजागरण पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, जनसमाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी युवा मोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी), इतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी, आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी, जन प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल मातृभूमि पार्टी, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, नेपाल विवेकशील पार्टी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सुशासन पार्टी, नेकपा माओवादी समाजवादी र देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी पनि जरिवानामा परेका छन््।

लगातार दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने पाँच दललाई स्पष्टीकरण सोधेर जरिवाना गरिएको छ । स्पष्टीकरण बुझाएर प्रतिवेदन पेश गर्ने मुस्कान सेना नेपाल पार्टी र शिव सेना नेपाललाई १५ हजारका दरले जरिवाना गरिएको हो । ति दललाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । स्पष्टीकरण नबुझाउने आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेकपा लोकतान्त्रिकलाई २० हजारका दरले जरिवाना गर्दै लेखा परीक्षण सार्वजनिक गर्न भनिएको छ।

तोकिएको समयभन्दा ढिलोगरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर जानकारी गराउने १२ दलमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा, नारायणमान बिजुक्छेको नेमकिपा छ ।

यी दललाई आगामी दिनमा तोकेको समयसीमाभित्रै लेखापरीक्षण प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्न सचेत गराइएको छ। यस्तै, नेपालका लागि नेपाली पार्टी, नेकपा –माक्र्सवादी पुष्पलाल), एकीकृत शक्ति नेपाल, नयाँ पार्टी नेपाल, किराँत खम्बुवान साझा पार्टी, मितेरी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय विकास पार्टी, चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टीलाई पनि सचेत गराइएको छ ।

बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेपाली ग्रिन्स पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल आमा पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालवाद, संघीय खम्बूवान् लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टी पनि सात हजार जरिवानामा परेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको पार्टी हो।

समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी, नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टी, समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल दलित पार्टीको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आयोगले १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । स्पष्टीकरण सोध्दा समेत लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेकपा परिवर्तन र समाजवादी केन्द्रलाई १५ हजार जरिवाना गर्दै लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ।

समयमा लेखापरीक्षण पेश नगरेको विषयमा स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने आठ दललाई २० हजारका दरले जरिवाना गरिएको छ । जसमा नेपाल नौलो जनवादी पार्टी, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरूहट), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी, साझा पार्टी नेपाल र नेकपा गौरवशाली रहेका छन्।

आयोगले जरिवानाको रकम ३५ दिनभित्र राजश्व शीर्षकमा दाखिला गरी भौचरसहितको निवेदन आयोगमा बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दललाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाइने भनाई आयोगको छ।