‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋणको ब्याजमा बैंकको मनपरी नचल्ने’

काठमाडौं, फागुन ६ : उद्योगी व्यवसायीहरुले ब्याजदर घटाउनका लागि चर्को लविङ गरिरहेकावेला राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । 
राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋणको ब्याजमा बैंकहरुले मनपरी व्याज लिन नपाउनेगरी मौद्रिक नीतिको समिक्षा गरेको छ । 

कृषि, जलविद्युत तथा पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा दिने ऋणको ब्याजमा लाग्ने प्रिमियम अवदेखि राष्ट्र बैंकले तोक्ने भएको छ । मौद्रिक नीति मार्फत पुर्नकर्जाको ब्याज १ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ । अब ऋणीले बढिमा ८ प्रतिशत व्याज दरमा ऋण पाउने छन् । पुर्नकर्जा कोषलाई ३५ अर्बबाट ५० अर्ब पु¥याइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले ६ महिनाअघि २० अर्बको कोषलाई ३५ अर्ब पुर्याएको थियो । 

वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा थप गरिने प्रिमियमलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । 

त्यसैगरी निश्चित रकम भन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पुनरकर्जाको सीमा पनि बढाएको छ । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट पुर्नकर्जा लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रबाह गर्न पाउने रकम ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ ।

त्यस्तै, ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीति मार्फत गरिएको छ । 
मौद्रिक नीतिमा सोधानन्तर घाटा अझै बढ्न सक्ने जनाएको छ भने मुल्य बृद्धिदर भने घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । नीतिमा मुल्य बृद्धिदर ५ प्रतिशत रहने जनाएको छ । भने आर्थिक बृद्धिदर गत वर्षकै हाराहारी हुने उल्ेख गरेको छ । गत वर्ष आर्थिक बृद्धिदर ६.३ प्रतिशत थियो । 

राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले उत्पादनशील उद्यम गर्न चाहनेहरुका लागि कर्जामा राम्रो सहुलियत दिएको छ ।