रोम विधान पारित गर्न सरकारलाई आयोगको आग्रह 

काठमाडौं, साउन १ : अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। 

आयोगले फौजदारी न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई रोम विधान अनुमोदनका लागि आग्रह गरेको हो। आयोगका अनुसार रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध र प्रत्याक्रमणजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन एवम् पीडितलाई न्यायको सुनिश्चित गर्न मार्ग प्रशस्त गर्दछ। 

मानवअधिकार, मानवीय कानुन तथा फौजदारी न्यायको माध्यमबाट पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न र दोषीलाई जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा रोम विधान विशेष महत्वको छ। रोम विधानका बिषयमा अध्ययन गरी अनुमोदन गर्न आयोगले २०६५ साल साउन २२ गते नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको स्मरण समेत गराको छ। आयोगले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने किसिमका कानुन निर्माणको कार्य नरोकिएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ। 

आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगले विगतमा गरेका सिफारिस, प्रतिनिधि सभाबाट पारित संङ्कल्प प्रस्ताव र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम रोम विधान अनुमोदन गरी कानुनी शासन स्थापित गर्न र मानवअधिकार संस्कृतिको निर्माणमा संवेदनशील हुन आयोग नेपाल सरकारलाई पुनः स्मरण गराउँदछ।’ 

रोम विधानको अनुमोदन सम्बन्धमा तत्कालिन प्रतिनिधि सभाले २०६३ साल साउन ३ गते सङ्कल्प प्रस्ताव समेत पारित गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०५९ को रिट नं. २९४२ मा मानवीय कानुन बनाउन दिएको निर्देशन समेत अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ। जस्का कारण दण्डहीनताले थप प्रश्रय पाउने चिन्ता पनि आयोगले व्यक्त गरेको छ।