सर्वोच्चको आदेशले कोशी सरकार चेपुवामा 

काठमाडौं, असार २९ : कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरे पछि एक हप्तामै हात बाँधिएको छ। गत असार २१ गते मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो। 

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले यही असार २७ गते सर्वोच्चमा परेको रिटको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर लिएर थापाको नेतृत्वमा गठन गरिएपछि कानुनी विवाद सिर्जना भएको थियो। थापा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।

सत्तासिन भएको हप्ता दिन भित्रै कोशी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्चको आदेशले अप्ठेरोमा पारेको छ। थापाले आफू सहित ६ सदस्य मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। माओवादीका जीवन आचार्यलाई आर्थिक योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु बाहेक अरु ४ मन्त्री बिना विभागीय छन्। अन्तरिम आदेशसँगै आफूलाई पुनः विश्वासको मत जुटाउन र दीर्घकालीन महत्वका काम तथा निर्णय गर्न समस्या उत्पन्न भएको छ।

अन्तरिम आदेशमा दीर्घकालीन महत्वका काम र निर्णय नगर्न भनिएको छ। ‘प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। यो आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरुलाई गराउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। 

नयाँ सरकार गठन भए पनि सर्वोच्चको आदेशले काम चलाउको हैसियतमा पुगेको छ। थापा प्रदेशका अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा राजनीतिक नियुक्तिदेखि सरकार सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्नबाट रोकिएका छन्। यद्यपि थापाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा धेरै दलको समर्थनबाट बहुमत रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि ४७ सांसदको बुहमत आबस्यक पर्दछ। यी मध्ये एकजना प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षर छ। सभामुखले सरकार बनाउनलाई निर्णायक हस्ताक्षर गरेको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रश्न खडा गरेका हुन्। यता सभामुख गौतमले भने ‘डेडलक’ हटाउन हस्ताक्षर गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। 

अब थापालाई बहुमत प्रमाणित गर्न साउनको १९ गतेसम्मको समय भए पनि संसद् अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएका कारण जटिलता छ। नियुक्ति प्रक्रिया बदर गरी आफैलाई सरकार प्रमुखमा नियुक्ति गर्न माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको छ। संविधानको धारा १६८(३) अनुसार आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने संवैधानिक जिकिर कार्कीको छ।

यो प्रकरणमा सरकारलाई दिर्घकालिन महत्वको काममा रोक लगाउँदै सरकार प्रमुख थापा, सभामुख, कोशी प्रदेश प्रमुखसँग लिखित जवाफ माग गरिएको छ। सर्वोच्चले साउन ७ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ गरी रिटलाई ‘अग्राधिकार’ दिँदै अन्तिम फैसलाको तयारी गरेका कारण पनि तत्काललाई सरकार निश्क्रिय बस्नुपर्ने स्थिति छ। 

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले अर्को प्रश्न पनि खडा भएको छ। मुख्यमन्त्री थापा अब यो मुद्दाको किनारा नलागुन्जेलसम्म विश्वासको मतका लागि संसद्मा परीक्षण गर्न पनि अफ्ट्यारोमा छन्। सर्वोच्चको फैसला कहिले हुन्छ कुनै टुंगो छैन, तर मुख्यमन्त्रीले साउन १९ गतेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने समय सिमा छ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको अल्पमत सरकारले असार १ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो। त्यस लगत्तै कार्की अल्पमतमा परेपछि सरकारबाट बाहिरिए। तर कार्की नेतृत्वको नयाँ गठबन्धन सरकारले पनि यही बजेटका आधारमा चल्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याउने विकल्प रहे पनि सर्वोच्चमा परेको मुद्दा र संसद्मा बहुमत जुटाउने समस्याका कारण जटिलता उत्पन्न भएको छ। यसरी मुख्यमन्त्री थापाको राजनीतिक र कानुनी दुबै हिसावले हात बाँधिएको छ।