सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय, अरु केके निर्णय भए ?

काठमाडाैं, असार २८ : आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मोटा धानको प्रतिक्विन्टल रु. ३१९८ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल रु. ३३६२ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको छ। गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आज (बिहीबार) सार्वजनिक गरिएको हो। बैठकले गरेका अन्य विभिन्न निर्णय सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सार्वजनिक गरेकी हुन्।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद २०८० असोज २५ गतेसम्म थप गर्ने, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० को म्याद २०८० असार २६ बाट लागू हुने गरी एक महिना थप गर्ने, अत्याधुनिक चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण आयोजनाका लागि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिका वडा नं १० र १३ अन्तर्गत रहेको बाहुनडाँडा सामुदायिक वनको कुल  साढे दुई हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

भारतको गुजरातमा भारतलगायत विश्वका अन्य विकसित र विकासशील मुलुकहरूको समूहको तेस्रो अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृहमा रहने संरचना निर्माण गर्नको लागि बझाङ जिल्लाकाे तलकोट गाउँपालिका वडा २ र ३ स्थित करिब ७३१९ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने पनि बैठकले गरेको छ।

अन्य निर्णयमा थाइल्याण्डले आयोजना गर्ने बिमस्टेक परराष्ट्र मन्त्रीहरूको रिट्रिटमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री श्री नारायणप्रकाश साउदको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने, नेपाल खुला विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय भक्तपुर जिल्लाको, सानोठिमीमा तोक्ने, आव २०७८–७९ र २०७९–८० दुई वर्षमा वार्षिक रूपमा न्यूनतम सय नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र आव २०८०/८१ का लागि नवीकरण गर्न आए गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने, पर्यटन विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने रहेका छन्।

थवाङ गाउँपालिका, रोल्पालाई साबिक थवाङ २ स्थित सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ८ सय ९० वर्गमीटर जग्गा कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण गर्न प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने, निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई बढुवा गर्ने, वन्यजन्तुबाट क्षति भएबापतको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।