दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न कोशी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडाैं, असार २७ : नवगठीत कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालिन असर पर्ने निर्णय नगर्ने सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

कांग्रेस सांसद उद्धव थापाको नेतृत्वमा गठीत सरकारविरुद्ध नेकपा एमालेले दिएको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकी हुन्।

सभामुख समेतको समर्थनमा सरकार गठन हुने गैरसंवैधानिक हुने दाबी गर्दै एमाले संसदिय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।

सर्वोच्चले साउन ३ भित्र सरकार गठनको सवालमा लिखित जवाफ पेश गर्न कोशी प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, कोशी प्रदेशका सभामुखलगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा पेश भएको प्रस्ताव, प्रस्तावका सबै कागजातसहित प्रदेश प्रमुखले २१ असारमा गरेको निर्णयको सक्कल फाइल झिकान र साउन ७ गतेदेखि यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गर्नका लागि पेशी तोक्नु भनी अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको छ।

सभामुख नै सरकार निर्माणमा संलग्न भए उसको तटस्थ भूमिका हराउने र संसदिय पद्धतीमाथि नै प्रहार हुने भएकाले प्रदेशसभामा बराबर मत विभाजन भएको अवस्थामा बाहेक सभामुख सरकार गठनमा संलग्न भएको काम गैरसंवैधानिक भएको एमाले नेता कार्कीको दाबी छ।