समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु अवहेलना हो : ज्येष्ठ सदस्य केसी

काठमाडाैं, असार २४ : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति राजेन्द्रकुमार केसीले समितिबाट विगतमा भएका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वन नहुनु सरकारको हेलचेक्र्याई मात्र नभइ सार्वभौम सम्पन्न ससदीय समितिप्रति अवहेलना भएको समेत बताएका छन्। 

लेखासमितिको आज बसेको बैठकमा उनले नेपाली जनताले तिरेको करको संरक्षण गर्दै दुरुपयोग हुन नदिने जिम्मेवारी पनि समितिको भएको स्पष्ट पारे। आजको बैठकमा कार्यविधि निर्माण उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका केसीले समितिको आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा प्रतिवेदन पेस गरे। 

बैठकमा सदस्यहरुले समितिलाई प्रभावकारी तुल्याउन दिइएका निर्देशन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेकाले सरकारका मन्त्रीहरु बोलाएर जानकारी माग गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनीहरुले समितिले मेहनतका साथ तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न जरुरी रहेको तथा समितिका प्रत्येक बैठकको उपलब्धि जनताले महसुस गर्ने खालको हुनुपर्ने धारणा राखे।

समिति सदस्य योगेशकुमार भट्टराईले संसद् र समितिलाई विजनेश दिएर प्रभावकारी तुल्याउने तथा समितिले दिएको निर्देशन विनाशर्त कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको भएको विचार प्रकट गरे। सदस्य दीपक गिरीले समितिको अध्ययन, अनुसन्धान, निर्णय र निर्देशन परिपक्क तथा देश र जनताले चाहेको जस्तो हुुनुपर्छ भन्नेमा बैठकमा एउटै मत हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले अर्को बैठकबाट कार्यविधि पारित गर्ने प्रतिवेदन अध्ययन गरी आउन समिति सदस्यलाई सुझाव दिए। उनले भने, 'समितिले नेतृत्व छिटो पाओस्, कार्यतालिका बनाएर काम गरेर समितिलाई प्रभावकारी तुल्याऔं, महालेखापरीक्षकले औँल्याएको बेरुजुको चाङ ठुलो छ, त्यसको छिटो टुंगाेमा पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व छ।' 

बैठकमा अघिल्लो कार्यकालमा समितिमा परेका एक सय २१ उजुरीमध्ये सुरक्षण मुद्रण, रेल बोलपत्र, ठेक्कापट्टाको सेटिङ, नेपाल ट्रस्टको जग्गा र पूर्वाधारण भाडालगायतजस्ता २१ वटा उजुरीसम्बन्धी विवरण अध्ययनका लागि सदस्यलाई वितरण गरिएको छ।