ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका १७ जनालाई सूचना दिन आदेश 

काठमाडौं, असार २२ : सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले दर्ता गराएको ‘भ्याकेट’ निवेदनबारे विपक्षीलाई जानकारी आदेश दिएको छ।

ललिता निवास जग्गा हडप्ने योजनामा संलग्नताको आरोप लागेका डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, उपसचिव हुपेन्द्रमणि पोखरेल र अर्का उपसचिव सुरेन्द्रमान कपालीसहित १७ जनालाई पक्राउ नगर्न यसअघि २०७९ साउन १९ मा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।

सर्वोच्चका न्यायधाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले  रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पक्राउ नगर्न भन्दै सिआइवीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएका १७ जनाविरुद्ध प्रहरीले दिएको ‘भ्याकेट’ निवेदनका बिषयमा जानकारी दिन शुक्रबार अर्को आदेश जारी भएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले सिआइवीले विपक्षी बनाएका व्यक्तिलाई जानकारी दिन भनेको छ। इजलासले अदालतले भ्याकेट निवेदन दर्ता भएको बिषयमा २४ घण्टाभित्र विपक्षीलाई जानकारी दिएर इजलासमा पेश गर्न भनेको छ। 

सिआइबीले ललितानिवास प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते गरेको भन्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक गुरुङ लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरुले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेलगत्तै सीआईबीले पनि उनीहरुलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो।

अब यो विवादमा सर्वोच्चले भने वमोजिम थुनामा रहेका र थुना बाहिरका १७ जना विपक्षीलाई सूचना दिएपछि मात्र सुनुवाइ अघि बढ्नेछ।