कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट

विराटनगर, असार २२ : कोशी प्रदेश सरकार असंवैधानिक रुपमा गठन भएको दाबी गर्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको छ। नयाँ सरकार गठनमा गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको प्रयोग गरेपछि एमालेले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट हालेको हो।

एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्। रिट दर्ताका लागि अध्ययन भइरहेकाे बताइएकाे छ।

प्रक्रिया मिचेर सरकार बनाइएकाले त्यस्तो असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च पुग्नुपर्ने अवस्था आएको एमालेको भनाइ छ।

रिटमा सभामुखलाई जोडेर गठबन्धनले दाबी पेस गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्नलाई परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

धारा १६८ को उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेशसभाबाट बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। उपधारा ३ मा प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको (ठुलो) दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

जुनसुकै व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भए पनि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत प्राप्त नभए पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

कोशी प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय छ। जसअनुसार सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। गठबन्धन दलहरुका तर्फबाट ४६ सांसद मात्रै पुगेपछि सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत पुर्‍याउँदै थापा मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उक्त प्रक्रिया गलत भएको दाबी एमालेको छ।