प्रधानमन्त्रीकाे सचिवालयले भन्याे- भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई बंग्याएर अतिशयोक्तिपूर्ण राजनीतीकरण गर्नु दुःखद

काठमाडौं, असार २१ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर अपव्याख्या गरिएको बताएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले आज (बिहीबार) एक प्रेस नोट जारी गरेर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अपव्याख्या गरिएको बताएका हुन्।

गत सोमबार प्रितम सिंहबारे लेखिएको पुस्तक विमोचन गर्ने कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विवादमा परेका छन्। 

सो कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रितम सिंहले धेरै पटक दिल्ली गएको भनी दिएकोअभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री दाहाल विवादमा परेका हुन्। उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत माग्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध गरेको छ।

बिहीबार बसेको सत्तारुढ दलहरुको बैठकले एमालेको कदमलाई असंसदीय भन्दै प्धानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा संसदको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ। दाहालको सचिवालयले संसदमा स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई एक पक्षीय प्रचार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

‘संसदमा प्रष्टीकरणको मौकासमेत नदिई उहाँको भनाइको आसय विपरीत एकपक्षीय ढंगले प्रचार प्रसार गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ। संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सदैव संघीय संसदप्रति जवाफदेही रहेको समेत दाबी गरिएको छ। 

माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएसँगै दाहालसँग सरदार प्रितम सिंहको भेटघाट र चिनजान भएको, २०६७/६८ सालमा प्रचण्डकी जेठी छोरी ज्ञानुको उपचार गर्ने क्रममा दिल्लीस्थित घरमा बसेकाले दाहाल र प्रितमको सम्बन्ध औपचारिक मात्र नभएर भावनात्मक एवं पारिवारिक समेत भएको प्रेस नोटमा बताइएको छ। 

प्रचण्डसँग भएका अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा सिंहले ‘तपाईंजस्तो योग्य मान्छे फेरि देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ’ भन्ने सदासयता व्यक्त गर्ने गरेको र पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही विषय प्रसंगवश उल्लेख मात्र गरेको सचिवालयको भनाइ छ।  ‘सम्बन्धको गहिराइलाई व्यक्त गर्न गरिएको भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई बंग्याएर अतिशयोक्तिपूर्ण राजनीतीकरण गर्नु निरर्थक र दुःखद छ,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ।

सरकारको कामका कारण ‘गरे हुने रहेछ’ भन्ने आसलाग्दो वातावरण सिर्जना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय भएको उनको दाबी छ ।

पुस १० गते एमालेसमेतको प्रस्तावमा दमाल प्रधानमन्त्री भएको  स्मरण पनि गराइएको छ। ‘संकुचित राजनीतिक मानसिकताका साथ उहाँको राजीनामा मागेर संसद अवरुद्ध गर्नु सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकारले चालेका कदमको बिरोध र सिंगो संसदको नै अपमान हुन जाने तथ्यसमेत हामीले हेक्का राख्नुपर्दछ,’ प्रेस नोटमा उल्लेख छ।