ललिता निवास प्ररकणमा सरकारी वकीलको ‘भ्याकेट’ निवेदन

काठमाडौं, असार १९ : ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका १७ जनालाई पक्राउ नगर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न मागसहित सरकारी वकीलले सर्वोच्च अदालतमा ‘भ्याकेट निवेदन’ दिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सोमबार सीआईबीको भ्याकेट निवेदन दर्ता भएको हो। २०७९ साउन १९ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई कर्ते मुद्दामा पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए।

सोही आदेश अनुरुप गत १२ असारमा पक्राउ परेका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रिहा भएका थिए । भ्याकेट निवेदनको निर्णयपछि यि १७ जना उपर छानविनको टुंगो लाग्ने छ।

यसैविच, सीआईबीको पक्राउपछि हिरासतमा रहेका भाभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लिका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू डा.आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ जारी छ।